यूरोपीय आयोग ने 30 जून को उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया जिनमें कहा गया था कि वह रूसी नागरिकों को पर्यटक वीज़ा जारी करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। आयोग की प्रेस सेवा के अनुसार, फिलहाल केवल उन व्यक्तियों के लिए लक्षित प्रतिबंधों पर काम हो रहा है जो यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान में शामिल रहे हैं और जिनसे सुरक्षा खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। ये उपाय 21वें प्रतिबंध पैकेज का हिस्सा हैं, हालांकि ब्रसेल्स ने यह स्पष्ट नहीं किया कि 'पूर्व प्रतिभागियों' की पहचान कैसे की जाएगी। इससे पहले इज़वेस्तिया अखबार ने एक यूरोपीय सूत्र के हवाले से दावा किया था कि आयोग पूर्ण प्रतिबंध पर विचार कर रहा है।

यूरोपीय संघ के भीतर इस मुद्दे पर गहरे मतभेद हैं। जर्मन ब्लॉक सीडीयू/सीएसयू की यूरोपीय संसद में फ्रैक्शन और कुछ पूर्वी सदस्य देश जैसे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और स्लोवाकिया 2022 से ही रूसी पर्यटक वीज़ा जारी करना पूरी तरह बंद कर चुके हैं और पूर्ण प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं। वहीं इटली, फ्रांस, स्पेन, ग्रीस और हंगरी जैसे देश आर्थिक कारणों से अपेक्षाकृत उदार रुख अपनाए हुए हैं और 2024 में जारी किए गए लगभग 5 लाख शेंगेन वीज़ा में से अधिकांश इन्हीं देशों ने जारी किए। यूरोपीय संसद के सदस्य फर्नान कार्थाइज़र ने इज़वेस्तिया को बताया कि वीज़ा प्रतिबंधों की चर्चा का उद्देश्य रूसी राज्य ड्यूमा चुनावों से पहले समाज को अस्थिर करना है।

रूसी पक्ष ने इन घटनाक्रमों को राजनीति से प्रेरित बताया है। राज्य ड्यूमा की अंतरराष्ट्रीय मामलों की समिति के प्रथम उपाध्यक्ष अलेक्सेई चेपा ने कहा कि आयोग वास्तव में पूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन इससे आर्थिक नुकसान स्वयं यूरोपीय देशों को उठाना पड़ेगा। रूसी पर्यटन उद्योग संघ के विशेषज्ञ येगोर काइल ने निकट भविष्य में पूर्ण प्रतिबंध की संभावना को कम आंका है, हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि सख्ती धीरे-धीरे और अलग-अलग देशों में असमान रूप से बढ़ सकती है। रूसी विदेश मंत्रालय ने पहले कहा था कि मॉस्को जवाबी कार्रवाई करेगा लेकिन वह नागरिकों को उनकी नागरिकता के आधार पर दंडित नहीं करेगा।

यूरोपीय संघ ने 2022 में सरलीकृत वीज़ा व्यवस्था को निलंबित कर दिया था, जिसके बाद शुल्क 35 से बढ़कर 80 यूरो हो गया और प्रक्रिया लंबी हो गई। 2025 में बहु-प्रवेश वीज़ा जारी करना अधिकांश रूसियों के लिए प्रभावी रूप से बंद कर दिया गया, जिसके चलते जारी वीज़ा की संख्या 2019 के 40 लाख से गिरकर 2024 में लगभग 5.4 लाख रह गई। यूरोपीय आयुक्त मैग्नस ब्रूनर ने स्वीकार किया कि संघ के पास पूर्ण प्रतिबंध लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है क्योंकि वीज़ा नीति सदस्य देशों के अधिकार क्षेत्र में आती है।

फिलहाल यूरोपीय आयोग 21वें प्रतिबंध पैकेज के तहत लक्षित उपायों पर सदस्य देशों के साथ समन्वय कर रहा है। आयोग ने 2027 में वीज़ा संहिता के संशोधन के तहत एक व्यापक पहल प्रस्तुत करने की योजना बनाई है। इस बीच, पूर्ण प्रतिबंध की संभावना पर बहस जारी रहेगी, लेकिन कानूनी बाधाओं और आर्थिक हितों के टकराव के कारण तत्काल कोई एकीकृत निर्णय अपेक्षित नहीं है।