अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की मौजूदगी में वाशिंगटन में हस्ताक्षरित एक रूपरेखा समझौते के तहत इज़राइल ने दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना की वापसी को हिज़्बुल्लाह के सत्यापित निरस्त्रीकरण से जोड़ दिया है। यह समझौता, जो दोनों देशों के बीच 1983 के बाद पहला है, अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए युद्धविराम से अलग है, जिसमें लेबनान सहित सभी मोर्चों पर तत्काल लड़ाई रोकने और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान की बात कही गई थी। अमेरिकी अधिकारियों ने एक्सियोस को बताया कि ईरान के साथ एक ‘डीकॉन्फ्लिक्शन सेल’ बनाने के प्रस्ताव ने इज़राइल और लेबनान दोनों को चौंका दिया, जिसके बाद ईरान को दरकिनार कर यह पृथक समझौता किया गया।

इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे ईरान के लिए बड़ा झटका और ऐतिहासिक उपलब्धि बताया, जबकि इज़राइली सुरक्षा कैबिनेट के सदस्यों ने कहा कि सेना तब तक ‘सुरक्षा क्षेत्र’ में बनी रहेगी जब तक हिज़्बुल्लाह पूरी तरह निहत्था नहीं हो जाता। दूसरी ओर, लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ औन ने समझौते को संप्रभुता बहाली की दिशा में पहला कदम बताया, लेकिन संसद अध्यक्ष नबीह बेरी, जो हिज़्बुल्लाह के करीबी सहयोगी हैं, ने इसे ‘थोपा गया समझौता’ करार देते हुए इसके लागू न होने की भविष्यवाणी की। हिज़्बुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने इसे ‘अपमानजनक और संप्रभुता का सौदा’ बताते हुए लड़ाई जारी रखने की कसम खाई। ईरानी शीर्ष राजनयिक ने कहा कि अमेरिका-ईरान समझौते के तहत इज़राइल को लेबनान से पूरी तरह हटना होगा, एक शर्त जिसे इज़राइल ने पहले ही खारिज कर दिया है।

बेरूत स्थित विश्लेषक माइकल यंग और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के विद्वान फवाज गेर्गेस जैसे क्षेत्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि यह समझौता संरचनात्मक रूप से कमजोर है, क्योंकि हिज़्बुल्लाह कभी भी स्वेच्छा से निरस्त्रीकरण नहीं करेगा और लेबनानी सेना के पास इसे लागू करने की न तो क्षमता है और न ही राजनीतिक इच्छाशक्ति। उनके अनुसार, इससे इज़राइल को दक्षिणी लेबनान में अनिश्चितकालीन सैन्य उपस्थिति के लिए राजनीतिक कवच मिल गया है, जो एक स्थायी बफर जोन का रूप ले सकता है। लेबनानी राजनीतिक हलकों में यह भी आशंका है कि यह समझौता देश के नाजुक सांप्रदायिक संतुलन को बिगाड़ सकता है; समझौते की घोषणा के तुरंत बाद हिज़्बुल्लाह समर्थक बेरूत की सड़कों पर उतर आए और उन्होंने हवाई अड्डे की ओर जाने वाले मार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास किया, जिसे सेना ने बलपूर्वक हटाया।

यह संकट तब भड़का जब 28 फरवरी को ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई अमेरिकी-इज़राइली हवाई हमलों में मारे गए, जिसके बाद 2 मार्च को हिज़्बुल्लाह ने ईरान के साथ एकजुटता दिखाते हुए उत्तरी इज़राइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। इज़राइल की जवाबी सैन्य कार्रवाई में अब तक 4,250 से अधिक लेबनानी नागरिक मारे जा चुके हैं और दस लाख से अधिक विस्थापित हुए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एडमिरल ब्रैड कूपर फिलहाल लेबनान में हैं और राष्ट्रपति औन तथा सेना प्रमुख के साथ कार्यान्वयन योजना पर चर्चा कर रहे हैं। समझौते में एक सैन्य समन्वय समूह के गठन का प्रावधान है, लेकिन इज़राइली वापसी की कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है। हिज़्बुल्लाह के कड़े विरोध और सड़कों पर बढ़ते तनाव के बीच इस समझौते का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, और दोनों पक्षों के बीच झड़पें जारी हैं।