कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी) ने 26 जून 2026 को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में रवांडा के खिलाफ एक नया मामला दायर किया, जिसमें पूर्वी कांगो में तीन दशकों से जारी हिंसा के लिए रवांडा को जिम्मेदार ठहराया गया है। कांगो के न्याय मंत्री गिलौम आंदाली के अनुसार, यह आवेदन नरसंहार की रोकथाम, नस्लीय भेदभाव, महिला अधिकारों और यातना से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय संधियों के कथित उल्लंघनों पर आधारित है। कांगो ने अदालत से रवांडा को कथित उल्लंघन रोकने का आदेश देने और पीड़ितों व देश के लिए क्षतिपूर्ति निर्धारित करने का अनुरोध किया है। यह तीसरा प्रयास है; 2001 में पहला मामला वापस ले लिया गया था और 2006 में दूसरा मामला क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज कर दिया गया था।

कांगो के आरोपों के अनुसार, रवांडा ने 1994 के नरसंहार के बाद अपनी सेनाएँ भेजीं और एम23 सहित कई सशस्त्र समूहों को पूर्वी कांगो में अवैध सैन्य अभियान चलाने के लिए समर्थन व निर्देश दिए। आवेदन में दावा किया गया है कि इन कार्रवाइयों में नागरिकों के खिलाफ सामूहिक हत्याएँ, अतिरिक्त न्यायिक हत्याएँ, यातना, यौन हिंसा, जबरन विस्थापन और जातीय-आधारित भेदभाव शामिल हैं, जो मुख्यतः 1994 के बाद ज़ैरे (अब कांगो) में शरण लेने वाले हुतू समुदाय और न्यिंदू, बेम्बे, लेगा जैसे अन्य कांगोली समूहों को प्रभावित करते रहे हैं। कांगो सरकार ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून में विश्वास की पुनः पुष्टि बताया है।

रवांडा ने इस नई याचिका पर तत्काल कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन वह लगातार कांगो में किसी भी विद्रोही समूह का समर्थन करने से इनकार करता रहा है। रवांडा के पूर्व आधिकारिक बयानों के अनुसार, उसकी सैन्य कार्रवाइयाँ 1994 के नरसंहार के लिए जिम्मेदार हुतू चरमपंथियों के वंशज समूह, डेमोक्रेटिक फोर्सेज फॉर द लिबरेशन ऑफ रवांडा (एफडीएलआर) को निष्क्रिय करने के लिए हैं, जिसे रवांडा “नरसंहारी मिलिशिया” कहता है। रवांडा यह भी आरोप लगाता है कि कांगोली अधिकारी एफडीएलआर के साथ सहयोग करते हैं, जिसे कांगो खारिज करता है। 2006 में आईसीजे ने क्षेत्राधिकार न होने का निर्णय इस आधार पर दिया था कि रवांडा ने या तो संबंधित संधियों पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, या आपत्तियाँ दर्ज की थीं, या सभी शर्तें पूरी नहीं हुई थीं।

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों और पश्चिमी सरकारों के अनुसार, रवांडा एम23 को सैन्य और साजो-सामान सहायता प्रदान करता है, और रवांडाई सैनिकों ने एम23 के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में रवांडा स्थित गासाबो गोल्ड रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाए, जिसे वह एम23 के साथ समन्वय में काम करने वाले नेटवर्क का हिस्सा बताती है। यह कदम अमेरिका और कतर की मध्यस्थता में चल रहे शांति प्रयासों के समर्थन में उठाया गया, जो दिसंबर 2025 में हस्ताक्षरित समझौते के बावजूद अब तक स्थायी परिणाम नहीं दे सके हैं।

दशकों पुराना यह संघर्ष 1994 के रवांडाई नरसंहार से जुड़ा है, जब लगभग आठ लाख लोग मारे गए थे और दस लाख से अधिक हुतू सीमा पार कर पूर्वी कांगो में चले गए थे। इससे क्षेत्र में जातीय तनाव बढ़ा और खनिज-संपन्न इलाके पर नियंत्रण के लिए सशस्त्र समूहों का प्रसार हुआ। आईसीजे अब आवेदन की जांच करेगा और सबसे पहले यह तय करेगा कि क्या उसके पास मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार है; इस बारे में अदालत ने अभी कोई निर्णय नहीं दिया है। अगली प्रक्रियात्मक तिथि की घोषणा नहीं की गई है, जबकि कूटनीतिक वार्ताएँ जारी हैं।