अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने शुक्रवार को मैरीलैंड की एक संघीय अदालत में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी वर्गीकृत जानकारी अवैध रूप से रखने के एक मामले में दोष स्वीकार कर लिया। अदालत में उन्होंने कहा, "मैं दोषी हूँ, और मुझे इसका खेद है।" अभियोजन पक्ष के साथ हुए समझौते के तहत बोल्टन को अधिकतम पाँच वर्ष की कैद, 2.25 मिलियन डॉलर का जुर्माना, संघीय पेंशन का त्याग, 100 घंटे की सामुदायिक सेवा और खुफिया अधिकारियों के साथ एक विस्तृत ब्रीफिंग की शर्तें स्वीकार करनी पड़ी हैं। न्यायाधीश थियोडोर चुआंग 28 अक्टूबर को सज़ा सुनाएँगे; यदि सज़ा या जुर्माना तय सीमा से अधिक हुआ तो बोल्टन अपनी दोष-स्वीकारोक्ति वापस ले सकते हैं।

अमेरिकी अटॉर्नी केली हेयस ने अदालत के बाहर कहा कि बोल्टन को वर्गीकृत सूचनाओं के रखरखाव के नियमों की पूरी जानकारी थी, फिर भी उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाला। बोल्टन के वकील ने इसे जिम्मेदारी स्वीकार करने का कदम बताया, जिससे सरकारी संसाधन बचे और संवेदनशील जानकारी के और उजागर होने का जोखिम टला। पूर्व में बोल्टन इस मामले को ट्रंप प्रशासन द्वारा न्याय विभाग के राजनीतिक इस्तेमाल का हिस्सा बता चुके थे, जबकि स्वयं ट्रंप उन्हें जेल भेजने की वकालत कर चुके हैं।

अभियोजकों के अनुसार, बोल्टन ने 2018-19 के दौरान डायरी जैसे नोट्स अपनी पत्नी और बेटी के साथ निजी ईमेल खाते से साझा किए थे, जिनमें शीर्ष गुप्त स्तर की खुफिया जानकारी और गुप्त कार्रवाइयों का ब्योरा था। बाद में यह ईमेल खाता ईरान से जुड़े एक हैकर द्वारा भेद लिया गया। हालाँकि, अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट किया कि बोल्टन की 2020 में प्रकाशित आलोचनात्मक पुस्तक "द रूम व्हेयर इट हैपन्ड" में कोई वर्गीकृत सामग्री शामिल नहीं थी। यह मामला पूर्व उच्च-स्तरीय अधिकारियों द्वारा संस्मरण लेखन के दौरान संवेदनशील सूचनाओं के दुरुपयोग के जोखिमों को रेखांकित करता है।

बोल्टन एक कट्टर रूढ़िवादी नीति-निर्माता रहे हैं, जो वेनेजुएला में शासन-परिवर्तन और ईरान पर अधिकतम दबाव के पैरोकार माने जाते हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहने के बाद वे प्रशासन के मुखर आलोचक बन गए। यह मामला ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ चलाए गए अभियोजनों की श्रृंखला का हिस्सा है, लेकिन इसकी जाँच 2025 में ट्रंप के सत्ता में लौटने से पहले बाइडन प्रशासन के दौरान शुरू हुई थी और इसे कैरियर संघीय अभियोजकों का समर्थन प्राप्त था। इस कारण कानूनी विशेषज्ञ इसे अन्य राजनीतिक प्रतिशोध के मामलों से अलग आँकते हैं। अब समूचा प्रकरण अक्टूबर में होने वाली सज़ा की सुनवाई पर केंद्रित है, जहाँ न्यायाधीश समझौते की सिफारिशों से इतर भी निर्णय ले सकते हैं।