अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को क्यूबा के लिए पहली मानवीय सहायता उड़ान भेजी, जो मई में घोषित 100 मिलियन डॉलर की सहायता प्रतिबद्धता का हिस्सा है। मियामी से रवाना हुए इस विमान में 18 टन खाद्य सामग्री, स्वच्छता किट और टॉर्च शामिल थे, जिन्हें कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज़ (सीआरएस) और स्थानीय चर्च पैरिशों के प्रतिनिधियों द्वारा लगभग 700 परिवारों में वितरित किया जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह सहायता पूर्व में चर्च के माध्यम से वितरित 9 मिलियन डॉलर की सहायता के सफल मॉडल पर आधारित है, और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि “शासन द्वारा किसी भी प्रकार के विचलन या चोरी की संभावना के बिना” ज़रूरतमंद क्यूबाई नागरिकों तक मदद पहुंचे।

वाशिंगटन का रुख़ स्पष्ट रूप से क्यूबा की जनता और सरकार के बीच अंतर करता है। विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मई में कहा था कि यह सहायता “क्यूबाई जनता के लिए है, सरकार के लिए नहीं।” इसी कड़ी में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक 100-पृष्ठ की रिपोर्ट जारी की, जिसमें क्यूबा को “21वीं सदी के साम्यवाद की राजधानी” बताते हुए आरोप लगाया गया कि हवाना ने दशकों तक अमेरिकी संस्थानों में घुसपैठ, जासूसी और वामपंथी आंदोलनों को समर्थन देकर अमेरिकी सुरक्षा को कमज़ोर करने का अभियान चलाया। रिपोर्ट में ब्लैक पैंथर्स, वेदर अंडरग्राउंड और हाल के कैंपस विरोध प्रदर्शनों तक को क्यूबा के प्रभाव से जोड़ा गया है। अमेरिकी पक्ष के अनुसार, यह अधिकतम दबाव की नीति का हिस्सा है, जिसके तहत जनवरी से वेनेज़ुएला और मैक्सिको से तेल आपूर्ति पर रोक लगाकर द्वीप की ऊर्जा व्यवस्था को ठप किया गया है।

हवाना ने आरंभ में इस सहायता प्रस्ताव को “कहानी” बताकर ख़ारिज कर दिया था, लेकिन बाद में ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत के बीच इसे स्वीकार कर लिया। क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज़ पारिल्ला ने अमेरिकी रिपोर्ट को “प्रचार” और वाशिंगटन के “क्रूर व अवैध आर्थिक युद्ध” को जारी रखने का बहाना बताया। क्यूबाई अधिकारी लगातार यह रेखांकित करते रहे हैं कि द्वीप पर बिजली कटौती और बुनियादी वस्तुओं की भारी कमी के लिए अमेरिकी तेल नाकेबंदी और वित्तीय प्रतिबंध ज़िम्मेदार हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस नाकेबंदी को अंतरराष्ट्रीय क़ानून के विपरीत बताया है। सीआरएस के अध्यक्ष शॉन कैलाहन ने बताया कि शासन ने पहले सहायता अस्वीकार की थी, लेकिन अब वितरण में सहयोग की उम्मीद है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब क्यूबा 2024 के मध्य से गंभीर ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, और 24 घंटे से अधिक की ब्लैकआउट आम हो गई हैं। हवाना में लोग कचरे के ढेरों से भोजन तलाशने को मजबूर हैं। अमेरिकी उप-विदेश मंत्री जेरेमी लेविन ने कहा कि भविष्य में हवाई और समुद्री दोनों मार्गों से सहायता भेजी जाएगी, और अगले वर्ष से लगभग साप्ताहिक आपूर्ति की योजना है। हालांकि, दोनों देशों के बीच कूटनीतिक वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुई है, और रुबियो ने शर्त रखी है कि सहायता का विस्तार तभी होगा जब हवाना अमेरिकी शर्तों पर सहमत हो। इस बीच, मैक्सिको, कोलंबिया और स्पेन जैसे देशों ने भी क्यूबा को सहायता भेजी है, जो इस संकट के व्यापक मानवीय आयाम को रेखांकित करता है।