अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून को 6-3 के बहुमत से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को असंवैधानिक करार दिया, जो अवैध या अस्थायी रूप से अमेरिका में रह रहे माता-पिता के बच्चों को जन्मजात नागरिकता देने से रोकता था। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स द्वारा लिखित बहुमत के फैसले में कहा गया कि 14वां संशोधन ‘जूस सोली’ (जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता) के सिद्धांत को संवैधानिक संरक्षण देता है, और इसे कार्यपालिका के आदेश से नहीं बदला जा सकता। असहमत न्यायाधीशों ने तर्क दिया कि संविधान के मूल अर्थ में अवैध रूप से उपस्थित माता-पिता के बच्चे ‘अधिकार क्षेत्र के अधीन’ नहीं आते, लेकिन बहुमत ने 1898 के वोंग किम आर्क मामले की मिसाल को दोहराते हुए नागरिकता को प्रशासनिक रियायत नहीं, बल्कि एक स्थायी संवैधानिक अधिकार बताया।

हालांकि, यह फैसला ट्रंप प्रशासन की व्यापक आव्रजन नीतियों के लिए एक अपवाद साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले डेढ़ वर्षों में प्रशासन को कई बड़ी छूट दी हैं: अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) को समाप्त करने, शरण आवेदनों को सीमित करने, तीसरे देशों में निर्वासन जारी रखने, तथा बिना सजा के अपराध के आरोपी ग्रीन कार्ड धारकों को हटाने की अनुमति। प्रवासन नीति संस्थान के एक वरिष्ठ फेलो के अनुसार, यह अमेरिकी इतिहास में कार्यपालिका की आव्रजन शक्तियों की सबसे मजबूत न्यायिक पुष्टि है। इसी क्रम में, प्रशासन लुइसियाना के अलेक्जेंड्रिया हवाई अड्डे के पास 528 बिस्तरों वाला एक नया आईसीई केंद्र खोल रहा है, जिसे परिवारों और अकेले बच्चों के त्वरित निर्वासन के लिए ‘स्टेजिंग एरिया’ बताया गया है। प्रोपब्लिका के विश्लेषण के अनुसार, अकेले प्रवासी नाबालिगों की गिरफ्तारी और निर्वासन की दर ट्रंप के पहले कार्यकाल की तुलना में तीन गुना बढ़ गई है, और आव्रजन अदालतें हर महीने 10,000 से अधिक निष्कासन आदेश जारी कर रही हैं।

इन कदमों का प्रभाव कानूनी आप्रवासन पर भी पड़ा है। अमेरिकी नागरिकों के विदेशी जीवनसाथी, जिन्हें पारंपरिक रूप से विशेष संरक्षण प्राप्त था, अब सख्त जांच और हिरासत का सामना कर रहे हैं। अमेरिकी परिवार एकजुटता संगठन के अनुसार, कई परिवारों ने अनिश्चितकालीन हिरासत के डर से स्व-निर्वासन का निर्णय लिया है। दक्षिण एशियाई समुदायों के लिए यह विशेष चिंता का विषय है, क्योंकि भारतीय नागरिक एच-1बी और ईबी-1 वीजा श्रेणियों में बड़ी संख्या में शामिल हैं, और प्रशासन ने इन वीजा की फीस में भारी वृद्धि की है। यूएससीआईएस ने मई 2026 में एक नीतिगत बदलाव करते हुए कहा कि अस्थायी वीजा पर अमेरिका में रह रहे विदेशियों को ग्रीन कार्ड के लिए आमतौर पर अपने देश लौटकर कांसुलर प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिससे भारतीय पेशेवरों और उनके परिवारों की स्थिति और जटिल हो गई है।

विधायी मोर्चे पर, 2025 में पारित लेकन रिले अधिनियम ने चोरी, अतिक्रमण और पुलिस पर हमले जैसे अपराधों के लिए अनिवार्य हिरासत का दायरा बढ़ा दिया है, और राज्यों को संघीय सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अधिकार दिया है। साथ ही, विदेशियों के अनिवार्य पंजीकरण की प्रणाली पुनः सक्रिय की गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, प्रशासन ने मिनेसोटा में दो अमेरिकी नागरिकों की मौत के बाद उत्पन्न राजनीतिक प्रतिक्रिया से बचने के लिए अब शांत लेकिन निरंतर गिरफ्तारी अभियान अपनाया है, जिसमें प्रतिदिन 2,000 गिरफ्तारियों का लक्ष्य रखा गया है। वैश्विक स्तर पर, सुप्रीम कोर्ट का जन्मजात नागरिकता वाला फैसला संवैधानिक स्थिरता का संकेत देता है, लेकिन प्रशासनिक उपायों के माध्यम से आव्रजन पर लगातार कसावट जारी है। दक्षिण एशियाई राजनयिक सूत्रों के अनुसार, कानूनी प्रवासन मार्गों के सिकुड़ने और निर्वासन की बढ़ती रफ्तार से भारतीय प्रवासी समुदाय पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। अगस्त में लुइसियाना सुविधा के चालू होने और निर्वासन उड़ानों के जारी रहने के साथ, यह डोजियर आगामी महीनों में भी सक्रिय रहेगा।