कतर, मिस्र, पाकिस्तान और अन्य क्षेत्रीय मध्यस्थों ने अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव को रोकने के लिए 10-दिवसीय युद्धविराम का प्रस्ताव रखा है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पहल का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वे एक व्यापक सैन्य अभियान के विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं जिसमें इज़राइल की प्रत्यक्ष भागीदारी हो सकती है। व्हाइट हाउस ने इज़राइल से कहा है कि वह ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे कूटनीति की खिड़की बंद हो जाए, फिर भी क्षेत्र में अमेरिकी लड़ाकू विमानों और ईंधन-भरने वाले विमानों की तैनाती लगातार बढ़ रही है।

प्रस्ताव के तहत दोनों पक्षों को शत्रुता रोकनी होगी और होर्मुज जलडमरूमध्य के दोनों नौवहन मार्ग पूरी तरह खोलने होंगे—दक्षिणी मार्ग ओमानी जलक्षेत्र से बिना ईरानी हमलों के और उत्तरी मार्ग ईरानी जलक्षेत्र से बिना अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी के। क्षेत्रीय मध्यस्थों का कहना है कि इस विराम के दौरान वाशिंगटन और तेहरान एक दीर्घकालिक तंत्र पर बातचीत कर सकते हैं, जिसमें ईरान को समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसी सेवाओं के बदले ‘उचित शुल्क’ लेने की अनुमति देने पर विचार हो सकता है, जैसा मलक्का जलडमरूमध्य में प्रचलित है। अमेरिकी पक्ष ने अभी तक प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है और ईरान ने भी औपचारिक सहमति नहीं दी है।

अमेरिकी सैन्य सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि यदि ट्रंप पूर्ण-स्तरीय युद्ध का आदेश देते हैं तो यह अभियान 7 जुलाई से शुरू हुए नौ रातों के हवाई हमलों से कहीं अधिक तीव्र और व्यापक होगा। अब तक अमेरिकी बलों ने तेहरान के निकट के इलाकों और ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने से परहेज किया है, लेकिन युद्ध बढ़ने पर यह स्थिति बदल सकती है। इज़राइली सेना पूर्ण सतर्कता पर है और आने वाले दिनों में समन्वित पूर्ण-स्तरीय अभियान की संभावना को देखते हुए तैयार है। इस बीच, यमन के हूती बलों ने सऊदी अरब के बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी की घोषणा कर संघर्ष को लाल सागर तक विस्तारित कर दिया है, जिससे क्षेत्रीय ऊर्जा अवसंरचना पर दबाव और बढ़ गया है।

यह संकट इस्लामाबाद में हुए समझौता ज्ञापन के ध्वस्त होने से उपजा है, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान पर होर्मुज के दक्षिणी छोर पर व्यावसायिक जहाजों पर हमले का आरोप लगाते हुए 16 जुलाई से हवाई कार्रवाई और नौसैनिक नाकेबंदी फिर शुरू कर दी। ईरान ने इसे ‘आक्रामक कार्रवाई’ बताते हुए जवाबी हमले किए हैं, जिनमें जॉर्डन स्थित एक अमेरिकी अड्डे पर हमला भी शामिल है जिसमें अमेरिकी सैनिक मारे गए। वैश्विक ऊर्जा बाजार पर इसका सीधा असर पड़ा है—तेल की कीमत कुछ समय के लिए 90 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गई। दक्षिण एशिया के लिए यह दोहरी चिंता का विषय है: भारत अपनी कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए होर्मुज पर निर्भर है, जबकि पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है।

अमेरिकी प्रशासन एक ओर कूटनीतिक प्रयासों को जारी रखे हुए है तो दूसरी ओर वार्ता विफल होने की स्थिति के लिए सैन्य बल जुटा रहा है। क्षेत्रीय सूत्रों के अनुसार, अगले कुछ दिनों में ट्रंप का निर्णय यह तय करेगा कि युद्धविराम का मार्ग अपनाया जाएगा या संघर्ष एक व्यापक सैन्य अभियान में बदलेगा। प्रस्ताव पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है, जबकि सैन्य तैनाती और कूटनीतिक संपर्क समानांतर रूप से जारी हैं।