सेंट पीटर्सबर्ग की चुनाव आयोग ने 24 जुलाई को विपक्षी दल 'याब्लोको' के उम्मीदवारों की सूची को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पंजीकृत करने से इनकार कर दिया। आयोग के अध्यक्ष मैक्सिम मेइकसिन के अनुसार, पार्टी द्वारा प्रस्तुत प्रथम वित्तीय रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले प्रतिनिधि के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं था, जिसके कारण रिपोर्ट को 'प्रस्तुत नहीं किया गया' माना गया। 'याब्लोको' ने इस फैसले को 'गैर-कानूनी और राजनीति से प्रेरित' करार दिया और तर्क दिया कि रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई थी तथा अधिकृत प्रतिनिधि के पास पर्याप्त अधिकार थे।

यह निर्णय उस समय आया जब 'याब्लोको' के साथ-साथ अन्य परिस्थितियों में भी विपक्षी उम्मीदवारों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखने की खबरें आ रही हैं। कलिनिनग्राद में 'याब्लोको' के उम्मीदवार एंटोन गेंड्रिक्सन को 23 जुलाई को 'प्रतिबंधित प्रतीकों के प्रदर्शन' के आरोप में गिरफ्तार कर 10 दिन की जेल हुई, जिससे वे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए। वहीं, केंद्रीय चुनाव आयोग ने 'ज़ेल्योनी' (हरित) पार्टी के दस्तावेजों में बार-बार त्रुटियाँ पाईं, हालाँकि सुधार का मौका दिया गया। इसके विपरीत, 'यूनाइटेड रशिया', 'कम्युनिस्ट पार्टी', 'स्प्रावेदलिवाया रोसिया' और 'न्यू पीपल' जैसे दलों को आसानी से पंजीकरण मिल गया। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि यह चुनाव आयोगों के पक्षपातपूर्ण रवैये को दर्शाता है और इससे आगामी चुनावों की वैधता पर प्रश्न उठते हैं।

इसी तरह का एक घटनाक्रम जर्मनी से सामने आया, जहाँ लोअर सैक्सनी प्रांत के फ़्रीज़लैंड जिले में एक चुनाव समिति ने दक्षिणपंथी पार्टी 'अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी' (एएफडी) के उम्मीदवार मार्टिन सिचर्ट को भूमि-दर (लैंड्राट) पद के चुनाव से बाहर कर दिया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसपीडी) के नेतृत्व वाले राज्य गृह मंत्रालय की सिफ़ारिश पर यह कार्रवाई हुई, जिसमें सिचर्ट की पार्टी सदस्यता और उनके सोशल मीडिया पोस्टों को संविधान विरोधी बताया गया। हालाँकि, ओल्डेनबर्ग विश्वविद्यालय के संवैधानिक कानून विशेषज्ञ प्रोफ़ेसर वोल्कर बोएमे-नेस्लर ने इन आरोपों को अपर्याप्त बताया और कहा कि किसी गैर-प्रतिबंधित पार्टी की सदस्यता और कड़े राजनीतिक बयान चुनाव से बहिष्कार का आधार नहीं हो सकते।

'याब्लोको' ने सेंट पीटर्सबर्ग के फ़ैसले को अदालत में चुनौती देने की घोषणा की है, जबकि पार्टी का मानना है कि इस कदम से शहर के 'सैकड़ों हज़ारों' मतदाताओं के अधिकार छिन गए हैं। जर्मनी में भी समिति के निर्णय की न्यायिक समीक्षा संभव है। सेंट पीटर्सबर्ग में चुनाव 20 सितंबर को होने हैं, और अन्य दलों का पंजीकरण जारी है। इन मामलों के नतीजे आने वाले चुनाव चक्रों में विपक्षी राजनीतिक ताकतों के लिए रास्ते निर्धारित कर सकते हैं।