ट्रंप का नाटो पर फिर हमला: 999 अरब डॉलर खर्च का दावा, यूरोपीय सहयोगियों पर दबाव
अंकारा शिखर सम्मेलन से पहले ट्रंप ने सहयोगियों के रक्षा खर्च को 'हास्यास्पद' बताया, जबकि नाटो डेटा सभी सदस्यों द्वारा जीडीपी के 2% लक्ष्य को पार करने की पुष्टि करता है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7-8 जुलाई को अंकारा में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन से ठीक पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में गठबंधन के सहयोगियों पर रक्षा खर्च को लेकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने 2014 से 2025 के बीच 999 अरब डॉलर खर्च किए, जबकि ब्रिटेन ने 90.5 अरब, फ्रांस ने 66.5 अरब, इटली ने 48.8 अरब और पोलैंड ने 44.3 अरब डॉलर खर्च किए। ट्रंप ने जर्मनी सहित अन्य देशों के योगदान को 'बहुत कम' और पूरी स्थिति को 'हास्यास्पद' करार दिया। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी प्रशासन यूरोपीय सहयोगियों पर सैन्य खर्च बढ़ाने का लगातार दबाव बना रहा है।
वाशिंगटन के रुख के अनुसार, अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और नाटो में राजदूत मैथ्यू व्हिटेकर ने स्पष्ट किया है कि यदि सहयोगी 2035 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5 प्रतिशत रक्षा पर खर्च करने की हेग प्रतिबद्धता पूरी नहीं करते, तो अमेरिकी योगदान घटाया जा सकता है। दूसरी ओर, नाटो की वार्षिक रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि सभी 32 सदस्य देशों ने 2024 में जीडीपी के 2 प्रतिशत के लक्ष्य को हासिल कर लिया है, जो 2014 की वेल्स प्रतिज्ञा के बाद पहली बार हुआ है। पोलैंड (4.3%), लातविया (3.74%) और एस्टोनिया (3.42%) जीडीपी अनुपात में सबसे आगे हैं, जबकि अमेरिका 3.19% पर है। यूरोपीय सहयोगियों और कनाडा का कुल रक्षा खर्च 2025 में 19.6% बढ़कर 574 अरब डॉलर हो गया, जो गठबंधन के इतिहास में सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि है। जर्मनी ने अपने खर्च में 20% से अधिक की बढ़ोतरी करते हुए 88.8 अरब यूरो खर्च किए, जो अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। हालांकि, कुल राशि के लिहाज से अमेरिका अब भी कुल नाटो खर्च का लगभग 60% वहन करता है।
इस बहस के बीच इटली के साथ राजनयिक तनाव भी उजागर हुआ है। इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ईरान संघर्ष के दौरान अमेरिकी विमानों को सिसिली में ईंधन भरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसे वाशिंगटन ने 'समर्थन की कमी' के रूप में देखा। बाद में जी-7 शिखर सम्मेलन में एक तस्वीर को लेकर ट्रंप और मेलोनी के बीच सार्वजनिक विवाद हुआ, जिसके बाद इतालवी विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने अपनी अमेरिका यात्रा रद्द कर दी। ट्रंप के ताजा बयान ने इस दरार को और गहरा किया है। यूरोपीय विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का दबाव यूरोपीय रक्षा खर्च बढ़ाने में कारगर रहा है, लेकिन जर्मनी में एएफडी और फ्रांस में नेशनल रैली जैसी दक्षिणपंथी पार्टियों के प्रति उनका समर्थन उन नीतियों के विपरीत है जिनकी वाशिंगटन मांग कर रहा है।
अंकारा शिखर सम्मेलन को गठबंधन के भविष्य के लिए निर्णायक माना जा रहा है। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने संकेत दिया है कि बैठक में अरबों डॉलर के नए रक्षा अनुबंधों की घोषणा हो सकती है, जिससे अमेरिकी कंपनियों को लाभ होगा। अमेरिकी जनरल एलेक्सस ग्रिनकेविच के अनुसार, यूरोपीय सहयोगी अमेरिकी सैन्य क्षमताओं में कटौती से उत्पन्न अधिकांश कमियों को भरने में जुटे हैं। पेंटागन यूरोप में अपनी सैन्य उपस्थिति की छह महीने की समीक्षा कर रहा है, जिसमें एक वाहक समूह और सभी पनडुब्बियों को हटाने का प्रस्ताव शामिल है। इस बीच, यूरोप में अमेरिकी थल सेना के कमांडर जनरल क्रिस्टोफर डोनाह्यू का अचानक इस्तीफा भी प्रशासन के भीतर बदलावों का संकेत है। शिखर सम्मेलन में हेग लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का आकलन किया जाएगा और यह तय होगा कि गठबंधन आने वाले वर्षों में किस दिशा में आगे बढ़ेगा।
| ईरानी और संबद्ध प्रेस | −0.70 | critical |
|---|---|---|
| भारतीय और दक्षिण एशियाई प्रेस | 0.00 | neutral |
| लैटिन अमेरिकी प्रेस | −0.30 | critical |
Iran denounces the United States' claim to moral leadership, turning Trump's accusation into an act of imperialism.
The target of criticism is inverted: Trump is not accusing allies but revealing NATO's predatory nature. Iran presents itself as a exemplary victim of this system.
The context of NATO allies' financial commitments and the strategic reasons behind Trump's demands are omitted, replaced by a purely ideological reading.
India records the tension between the United States and its allies as a normal diplomatic dynamic, without taking sides.
A descriptive tone is adopted and any value judgment is avoided, presenting the matter as distant from Indian interests.
Any analysis of the implications for the global order or for South Asian security, which could be affected by a weakening of NATO, is missing.
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A light and detached tone is used, downplaying the seriousness of the dispute and highlighting US hypocrisy through local examples.
The collective security context of NATO and the fact that many European allies have increased spending are not mentioned, preferring a narrative of unilateral exploitation.
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