अर्जेंटीना इस साल एक नागरिकता-दर-निवेश कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत 5,00,000 डॉलर का अपरिवर्तनीय अंशदान या 10,00,000 डॉलर के शून्य-कूपन सरकारी बॉन्ड खरीदने पर विदेशियों को अर्जेंटीना का पासपोर्ट मिल सकेगा। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह पहल अर्जेंटीना को दुनिया के सबसे बड़े 'गोल्डन पासपोर्ट' प्रदाताओं में शामिल कर देगी, जिससे धारकों को लगभग 170 देशों में बिना वीज़ा यात्रा की सुविधा मिलेगी। सरकार का लक्ष्य इसके ज़रिये अरबों डॉलर जुटाकर सार्वजनिक ऋण चुकाना है, क्योंकि 2020 के डिफ़ॉल्ट के बाद अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों से उधारी महँगी पड़ रही है।

इस योजना में निवास या कर निवास की अनिवार्यता नहीं होने की संभावना है, जो अमेरिका और यूरोप के उन धनी नागरिकों को आकर्षित कर सकती है जो अपने देशों में राजनीतिक ध्रुवीकरण और कर नीतियों से चिंतित हैं। परामर्शदाता कंपनियों के अनुसार, अर्जेंटीना की भौगोलिक स्थिति वैश्विक संघर्षों से दूर है और न्यूज़ीलैंड के 30 लाख डॉलर वाले निवेशक वीज़ा की तुलना में यह सस्ता विकल्प है। अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार किया है, लेकिन सरकारी सूत्रों का कहना है कि कार्यक्रम का डिज़ाइन अभी अंतिम नहीं हुआ है और इसमें बदलाव हो सकते हैं।

दूसरी ओर, ब्रिटेन की लेबर सरकार भी चार साल पहले धन-शोधन की आशंकाओं के चलते समाप्त किए गए 'गोल्डन वीज़ा' कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित नए ढाँचे में 50 लाख पाउंड के निवेश पर तीन साल में स्थायी निवास और पाँच साल में नागरिकता का रास्ता खुलेगा, लेकिन कुछ देशों के नागरिकों पर प्रतिबंध लगाने की बात भी कही जा रही है। हालाँकि, गृह मंत्रालय और राजकोष विभाग इस पहल का विरोध कर रहे हैं, उन्हें भ्रष्टाचार और अवैध धन के प्रवेश का ख़तरा दिखता है तथा आर्थिक लाभ को लेकर संदेह है।

यूरोपीय आयोग ने 2022 में नागरिकता-दर-निवेश योजनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था, और यूरोपीय न्यायालय ने 2024 में माल्टा के कार्यक्रम को 'महज़ व्यावसायिक लेन-देन' करार देते हुए अवैध ठहराया। अर्जेंटीना में आलोचक इसी तरह की प्रतिष्ठा और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ जता रहे हैं। सरकार ने 2025 में प्रवासन क़ानून सख्त किए थे, जिसे आंशिक रूप से इस नई निवेश योजना की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। कार्यक्रम के इसी वर्ष लॉन्च होने की उम्मीद है, जबकि ब्रिटेन में आंतरिक सहमति बनना अभी बाकी है।