इंडोनेशिया की अदालत ने शिशु तस्करी गिरोह के 19 सदस्यों को सुनाई सज़ा, सरगना को सात साल की क़ैद
2023-2025 के बीच 34 शिशुओं की तस्करी के मामले में सुनवाई; सिंगापुर भेजे गए बच्चों का भविष्य अब भी अनिश्चित, अधिकारियों ने नागरिकता आवेदन रोके।
इंडोनेशिया के बांडुंग स्थित जिला न्यायालय ने मंगलवार को शिशु तस्करी के एक बड़े गिरोह के 19 सदस्यों को दोषी ठहराते हुए तीन से साढ़े छह वर्ष तक के कारावास की सज़ा सुनाई। गिरोह की सरगना, 70 वर्षीय ली सिउ लुआन को सात वर्ष की सबसे कठोर सज़ा मिली, जो अभियोजन पक्ष की दस वर्ष की मांग से कम है। न्यायाधीश गाटोट आर्दियन अगुस्त्रियोनो ने कहा कि सभी दोषी ‘शोषण के उद्देश्य’ से अपराध करने के लिए उत्तरदायी पाए गए हैं।
अदालती दस्तावेज़ों और जांच एजेंसियों के अनुसार, यह गिरोह 2023 से 2025 के बीच सक्रिय रहा और इसने पश्चिम जावा प्रांत के विभिन्न स्थानों से शिशुओं को एकत्र किया। इन बच्चों को किराए की देखभाल करने वालियों के पास रखा जाता था और फिर जाली दस्तावेज़ों के सहारे इन्हें क़ानूनी गोद लेने का रूप देकर सिंगापुर भेजा जाता था। अभियोग के अनुसार, सरगना ने 2022 में एक शिशु को सिंगापुर भेजा था और प्रति शिशु लगभग 18,000 सिंगापुरी डॉलर प्राप्त किए थे। कुछ शिशु, जिन्हें सिंगापुर के ग्राहकों ने अस्वीकार कर दिया, उन्हें स्थानीय स्तर पर जकार्ता सहित अन्य शहरों में बेच दिया गया।
सिंगापुर के अधिकारियों ने इस मामले के सामने आने के बाद इंडोनेशिया से गोद लिए गए बच्चों के नागरिकता आवेदनों पर रोक लगा दी है। इंडोनेशियाई पुलिस को यह मामला तब पता चला जब पश्चिम जावा में एक पिता ने अपने नवजात शिशु के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। सरगना ने अदालत में दलील दी कि उसे ‘नहीं पता था कि यह ग़लत है’ और वह परिवारों की मदद कर रही थी। उसके वकील ने बीबीसी को बताया कि वे फ़ैसला स्वीकार करते हैं, जबकि कम से कम एक अन्य दोषी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील करेगा।
तस्करी किए गए शिशुओं का भविष्य इस समय सबसे बड़ा अनसुलझा प्रश्न है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, न तो इंडोनेशिया और न ही सिंगापुर ने अभी तक यह स्पष्ट किया है कि सिंगापुर में मौजूद 12 शिशुओं को वापस भेजा जाएगा या वे अपनी दत्तक माता-पिता के पास ही रहेंगे। इंडोनेशिया में बाल अधिकार समूहों और मानव तस्करी विरोधी संगठनों का तर्क है कि सिद्धांततः बच्चों को उनके जैविक माता-पिता को लौटाया जाना चाहिए, लेकिन सभी माता-पिता की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। सिंगापुर के क़ानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, तस्करी के शिकार शिशु की गोद लेने की प्रक्रिया को पलटना क़ानूनी रूप से जटिल है और ऐसा पहले कभी नहीं किया गया।
इंडोनेशिया, जो 17,000 से अधिक द्वीपों वाला विशाल देश है, में मानव तस्करी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। हाल के वर्षों में उत्तरी सुमात्रा प्रांत में एक पाम तेल बागान में 57 लोगों को पिंजरों में बंद पाए जाने का मामला सामने आया था। फ़िलहाल, इस प्रकरण में अगला क़ानूनी कदम दोषियों की अपील प्रक्रिया होगी, जबकि दोनों देशों की सरकारों पर शिशुओं के भविष्य पर निर्णय लेने का दबाव बढ़ रहा है।
| महाद्वीपीय यूरोपीय प्रेस | −0.40 | critical |
|---|---|---|
| अटलांटिक / अंग्रेज़ी-भाषी प्रेस | −0.70 | critical |
| दक्षिण-पूर्व एशियाई प्रेस | 0.00 | neutral |
34 शिशुओं की तस्करी एक संगठित अपराध है जिसमें जाली दस्तावेज़ शामिल हैं। सजा हुई, लेकिन सरगना के बारे में विवरण गौण हैं।
पीड़ितों की संख्या और जालसाजी पर जोर देकर, व्यक्तिगत दोषारोपण के बिना प्रणालीगत अपराध की तस्वीर बनाई जाती है।
सरगना का नाम और विशिष्ट सजा को छोड़ दिया गया है, जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित कर सकता था।
ली सिउ लुआन की सात साल की सजा शोषण की गंभीरता को देखते हुए अपर्याप्त है। बच्चों का भविष्य अनिश्चित और चिंताजनक है।
वास्तविक सजा और मांगी गई सजा के बीच अंतर, और शिशुओं के भविष्य की अनिश्चितता को उजागर करके, अन्याय और अलार्म की भावना पैदा की जाती है।
अन्य 18 आरोपियों की सजा के विवरण और स्थानीय कानूनी संदर्भ जिसने कम सजा दी, प्रदान नहीं किए गए हैं।
अदालत ने निष्पक्ष और आनुपातिक सजाएं दीं। दंड के विवरण स्पष्ट और अंतिम हैं।
सटीक सजाओं की रिपोर्ट करके और उनकी तुलना अभियोजकों की मांगों से करके, फैसले को नाटकीयता के बिना एक मानक न्यायिक परिणाम के रूप में सामान्यीकृत किया जाता है।
बच्चों के शोषण और उनके भविष्य की अनिश्चितता का उल्लेख नहीं किया गया है, ऐसे तत्व जो आक्रोश पैदा कर सकते थे। तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय आयाम को कम किया गया है।
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