
रूस में चुनाव से पहले युद्ध-विरोधी नेता बोरिस नादेज़दीन 'विदेशी एजेंट' घोषित, चुनाव लड़ने पर रोक
न्याय मंत्रालय के इस कदम से सितंबर में होने वाले ड्यूमा चुनावों में नादेज़दीन की उम्मीदवारी पर रोक लग गई है, जबकि उन्होंने संघर्ष जारी रखने की घोषणा की है।
रूस के न्याय मंत्रालय ने शुक्रवार को राजनेता बोरिस नादेज़दीन, पत्रकार येकातेरिना वोरोपे, आर्कटिक पर्यटन विशेषज्ञ तिमोफ़े रोगोज़िन और 'उम्मीदवार मुख्यालय' नामक संगठन को 'विदेशी एजेंट' के रूप में सूचीबद्ध कर दिया। इस निर्णय का प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि नादेज़दीन सितंबर 2026 में होने वाले राज्य ड्यूमा चुनावों में उम्मीदवार के रूप में खड़े नहीं हो सकेंगे, क्योंकि मई 2024 से रूसी कानून विदेशी एजेंटों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाता है।
रूसी न्याय मंत्रालय के अनुसार, नादेज़दीन ने अनधिकृत रैलियों और धरनों में भाग लेने का आह्वान किया, अन्य विदेशी एजेंटों और एक 'अवांछित' संगठन की सामग्री का निर्माण व प्रसार किया, तथा रूसी अधिकारियों के निर्णयों और चुनाव प्रणाली के बारे में 'अविश्वसनीय जानकारी' फैलाई। मंत्रालय ने वोरोपे और रोगोज़िन पर भी इसी प्रकार के आरोप लगाए, जिनमें यूक्रेन में 'विशेष सैन्य अभियान' का विरोध करना शामिल है। नादेज़दीन ने मीडिया को दिए बयान में इस कदम को 'अपेक्षित' बताया और आरोप लगाया कि 'ड्यूमा चुनावों से पहले खतरनाक विरोधियों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है।' उन्होंने कहा कि यह निर्णय क्रेमलिन में लिया गया और उनकी प्रतिक्रिया 'उज्ज्वल और असममित' होगी।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह कार्रवाई चुनाव-पूर्व विपक्ष पर शिकंजा कसने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। नादेज़दीन 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में एकमात्र युद्ध-विरोधी उम्मीदवार थे, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने उनके समर्थन में एकत्र हस्ताक्षरों में 15% से अधिक को अमान्य करार देते हुए उनका पंजीकरण रद्द कर दिया था। उस समय हस्ताक्षर अभियान के दौरान लगी लंबी कतारें वैकल्पिक उम्मीदवार के प्रति व्यापक समर्थन का प्रतीक बन गई थीं। अब 'उम्मीदवार मुख्यालय' और उसके समन्वयक दमित्री किसियेव को भी निशाना बनाया गया है, जिनकी 2025 में रूसी नागरिकता छीन ली गई थी।
रूस में 'विदेशी एजेंट' कानून 2012 में लागू हुआ था और इसे लगातार कड़ा किया गया है। 2024 में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध, 2025 में आपराधिक दायित्व और 30% की एकसमान आयकर दर, तथा 2026 में सामाजिक विज्ञापन पर रोक जैसे प्रावधान जोड़े गए। न्याय मंत्रालय बिना सार्वजनिक सुनवाई के, प्रायः शुक्रवार को, इस सूची में नाम जोड़ता है। नादेज़दीन ने राजनीतिक गतिविधि जारी रखने और देश न छोड़ने की घोषणा की है, लेकिन कानूनी बाधाओं के चलते उनका चुनावी रास्ता अवरुद्ध हो गया है। ड्यूमा चुनाव सितंबर में प्रस्तावित हैं, और 1 सितंबर से विदेशी एजेंटों पर नए प्रतिबंध लागू होने वाले हैं, जिससे यह मामला आगे भी विकसित होता रहेगा।
| रूसी और सीआईएस प्रेस | +0.10 | neutral |
|---|---|---|
| महाद्वीपीय यूरोपीय प्रेस | −0.70 | critical |
The Justice Ministry acts by law against those who spread disinformation and support undesirable organizations.
It presents the decision as a technical-bureaucratic act, stripping it of any political connotation and emphasizing compliance with regulations.
It omits that Nadezhdin was an anti-war candidate with broad popular support and that he had already been barred from the presidential election.
Russia represses a peaceful opponent using repressive laws, violating democratic principles.
It frames the event as an attack on democracy and civil rights, universalizing the case as an example of authoritarianism.
It does not mention the legal reasons given by the ministry (spreading false information, calls to unauthorized protests) except to cite them as pretexts.
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