यूरोपीय आयोग ने रूस के खिलाफ प्रस्तावित 21वें प्रतिबंध पैकेज से कई कठोर प्रावधान वापस ले लिए हैं। यूरोपीय कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार, फ्रांस, इटली और ग्रीस के विरोध के बाद रूसी सैन्यकर्मियों पर स्वतः वीज़ा प्रतिबंध का दायरा सीमित कर केवल युद्ध अभियानों में प्रत्यक्ष भूमिका निभाने वालों तक कर दिया गया है। साथ ही, रूसी एलएनजी के आयात पर पूर्ण पाबंदी की जगह टैंकरों की बिक्री रोकने तक सीमित कर दिया गया है, जिससे तीसरे देशों को पुनर्निर्यात जारी रह सकता है। बुल्गारिया ने पैट्रिआर्क किरिल और लुकोइल के शेयरधारक वागिट अलेकपेरोव पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है, जबकि जर्मनी, पोलैंड और पुर्तगाल ने रूसी मछली आयात पर प्रस्तावित रोक में ढील सुनिश्चित की है।

यूरोपीय संघ के भीतर यह नरमी आर्थिक हितों और कूटनीतिक असहमति को दर्शाती है। ग्रीस ने तेल मूल्य सीमा को 44 डॉलर प्रति बैरल पर छह माह के बजाय तीन माह के लिए स्थिर रखने पर जोर दिया है, जबकि एथेंस रूसी एलएनजी की ढुलाई जारी रखने की शर्त पर सहमत हुआ है। यूरोपीय आयोग के प्रवक्ता के अनुसार, ये सभी प्रस्ताव अभी भी परिषद में चर्चाधीन हैं और सर्वसम्मति से पारित होने आवश्यक हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिगा ने इस संभावित ढील की आलोचना करते हुए कहा कि प्रभावी प्रतिबंधों की जरूरत है, न कि कमजोर कदमों की।

इसी बीच, यूरोपीय आयोग ने लैटिन अमेरिकी देशों से संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त परियोजनाएं प्रस्तुत करने का आह्वान किया है। 1.65 करोड़ यूरो के वित्तीय पैकेज के साथ जारी इस पहल का लक्ष्य मादक पदार्थों और मानव तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करना है। आयोग के दस्तावेज के अनुसार, यूरोपीय बंदरगाहों की ओर कोकीन का प्रवाह नाटकीय रूप से बढ़ा है और 2023 में लगभग 7,500 लोगों की मौत नशीले पदार्थों के कारण हुई। ब्राजील में संघीय पुलिस ने यूरोप भेजे जाने वाले कोकीन की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ‘ऑपरेशन वाजा मारे’ चलाकर छह गिरफ्तारियां कीं, जो इस वैश्विक चुनौती की गंभीरता को रेखांकित करता है।

इसके अलावा, यूरोपीय संघ इज़राइली बस्तियों के उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। आयोग ने सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले एक वर्गीकृत दस्तावेज में आयात लाइसेंस प्रणाली और पूर्ण प्रतिबंध जैसे उपाय सुझाए हैं। स्पेन, आयरलैंड और बेल्जियम कड़े कदमों के पक्ष में हैं, जबकि जर्मनी अब तक विरोध करता रहा है। यदि इसे विदेश नीति प्रतिबंध माना गया तो सर्वसम्मति आवश्यक होगी, अन्यथा व्यापार नीति के तहत योग्य बहुमत से पारित किया जा सकता है।

रूस प्रतिबंध पैकेज पर अगली महत्वपूर्ण बैठक 13 जुलाई को विदेश मंत्रियों की होनी है, जबकि इज़राइली बस्तियों पर चर्चा सोमवार को होगी। लैटिन अमेरिकी देशों के लिए परियोजना प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 3 सितंबर निर्धारित है।