संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने 29 जून, 2026 से अपने नागरिकों के लिए लेबनान की यात्रा पर लगी रोक हटा दी। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक समाचार एजेंसी WAM के माध्यम से बताया कि यह अनुमति ‘तवाजुदी’ सेवा पर अनिवार्य पंजीकरण के बाद ही मिलेगी, और बिना पंजीकरण के यात्रियों को हवाई अड्डों से रवाना नहीं होने दिया जाएगा। यह प्रतिबंध अप्रैल 2026 में मध्य पूर्व युद्ध और ईरान के प्रभाव को लेकर चिंताओं के चलते लगाया गया था, जिसके तहत इराक और ईरान की यात्रा पर भी रोक थी।

लेबनान के विदेश मंत्री यूसुफ रजी ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे ‘ईमानदारी से सराहना के योग्य’ बताया। उन्होंने कहा कि यह कदम एक प्रशासनिक कार्रवाई से कहीं अधिक है और यह ‘उस देश में भरोसे का संकेत है जिसने अपने राजनीतिक और सुरक्षा निर्णयों पर नियंत्रण फिर से हासिल कर लिया है।’ लेबनानी सरकार इस समय हिजबुल्लाह को निरस्त्र करने और इज़राइल के साथ शांति की दिशा में कदम बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जिसे कई देश आतंकवादी संगठन मानते हैं।

इसी दिन तेहरान और दुबई के बीच सीधी उड़ानें भी फरवरी में शुरू हुए अमेरिकी-इज़राइली अभियान के बाद पहली बार बहाल हुईं, लेकिन ईरान के लिए यूएई नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध अभी भी लागू है। ब्लूमबर्ग के सूत्रों के अनुसार, यूएई ने कतर और सऊदी अरब की तरह कूटनीति का रास्ता अपनाना शुरू कर दिया है, हालांकि विदेश मंत्रालय ने ईरानी संपत्तियों को अनफ्रीज करने की खबरों का खंडन किया। संघर्ष के दौरान यूएई पर ईरान के 3,000 से अधिक मिसाइल और ड्रोन दागे गए, जिसके कारण अबू धाबी ने अमेरिकी सहयोगियों में सबसे सख्त रुख अपनाया था।

यूरोपीय विमानन सुरक्षा एजेंसी ने 3 जुलाई तक ईरान, इराक और लेबनान के हवाई क्षेत्र में न जाने की सिफारिश की है, और कई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों ने दुबई के लिए उड़ानें अक्टूबर तक स्थगित कर रखी हैं। ऐसे में लेबनान के लिए यात्रा की अनुमति को सीमित सामान्यीकरण के संकेत के रूप में देखा जा रहा है, जबकि ईरान पर प्रतिबंध बरकरार रहना क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में सतर्कता दर्शाता है। आगामी सप्ताहों में ईरान-यूएई उड़ानों की आवृत्ति और लेबनान में हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण की प्रगति पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।