फ्रांस के एवियाँ-ले-बैं में संपन्न G7 शिखर सम्मेलन का सबसे चर्चित क्षण वह कार्यकारी भोज बना, जिसमें राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दुनिया के दिग्गजों को एक मेज पर ला खड़ा किया। ओपनएआई के सैम ऑल्टमैन, एंथ्रोपिक के डारियो आमोदेई, गूगल डीपमाइंड के डेमिस हसाबिस और मिस्ट्रल के आर्थर मेन्श की उपस्थिति ने इस बात की पुष्टि कर दी कि AI अब महज तकनीकी विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संप्रभुता और भू-राजनीति का केंद्रीय प्रश्न बन चुका है। इस मुलाकात की पृष्ठभूमि में वाशिंगटन का वह ताज़ा कदम था, जिसने एंथ्रोपिक के सबसे उन्नत मॉडल फ़ेबल 5 और मिथोस 5 तक विदेशी नागरिकों की पहुँच को ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ के नाम पर निलंबित कर दिया, जिसके चलते कंपनी को अपने ही उत्पाद वैश्विक स्तर पर बंद करने पड़े।

यूरोपीय नेतृत्व ने इस प्रतिबंध को एक स्पष्ट संकेत के रूप में लिया कि तकनीकी निर्भरता कितनी जल्दी कमज़ोरी में बदल सकती है। मैक्रों ने घोषणा की कि कई देश ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जोखिमों से निपटने के लिए सहयोग मंच’ पर सहमत हुए हैं, जो आने वाले महीनों में साझा मानक और ख़ुफ़िया जानकारी साझा करने का ढाँचा तैयार करेगा और सितंबर में फिर मिलेगा। जर्मन चांसलर फ़्रीडरिष मेर्ट्स ने ज़ोर देकर कहा कि नई प्रौद्योगिकियों की क्षमता ‘सभी देशों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए’ और यह प्रकरण दिखाता है कि यूरोप को स्वयं को अद्यतन करना होगा। इसी बीच यूरोपीय साइबर सुरक्षा एजेंसी एनिसा ने सैन फ़्रांसिस्को में एंथ्रोपिक के साथ बैठक तय की, जबकि फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने मेटा और ओपनएआई के अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता के ज़रिए ‘विश्वसनीय साझेदारों’ के माध्यम से यूरोपीय पहुँच सुनिश्चित करने के रास्ते तलाशे।

अमेरिकी रुख़ इसके विपरीत सधा हुआ किंतु अडिग दिखा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों को बताया कि एंथ्रोपिक के साथ बातचीत ‘अच्छी चल रही है’, लेकिन प्रतिबंध का मूल तर्क यही रहा कि विदेशी तत्व उन्नत मॉडलों के ज़रिए अमेरिकी साइबर सुरक्षा की खामियों का फ़ायदा उठा सकते हैं। वाशिंगटन का यह लगातार दूसरा हस्तक्षेप एंथ्रोपिक की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश की राह का सबसे बड़ा जोखिम बन गया है, क्योंकि निवेशक इस अनिश्चितता से जूझ रहे हैं कि सरकार रातों-रात प्रमुख उत्पाद बंद करवा सकती है।

लैटिन अमेरिकी और वैश्विक दक्षिण की निगाह में यह विरोधाभास और गहराता है। मैक्सिको के ला होर्नादा ने इसे AI की संरचनात्मक अंतर्विरोधों की शुरुआत बताया—एक ओर खुली पहुँच और नवाचार का वादा, दूसरी ओर राष्ट्रीय सुरक्षा की दीवारें। भारत और दक्षिण एशिया के लिए यह घटनाक्रम एक स्पष्ट चेतावनी है कि उन्नत AI तक पहुँच भू-राजनीतिक समीकरणों पर टिकी रहेगी, और स्वदेशी क्षमता निर्माण तथा वैश्विक नियम-निर्माण में सक्रिय भागीदारी के बिना यह क्षेत्र हाशिए पर रह सकता है। G7 की यह पहल दर्शाती है कि AI कूटनीति अब स्थायी एजेंडा बन गई है; मैक्रों का प्रस्तावित मंच यदि पारदर्शी और समावेशी बना तो नए वैश्विक मानकों की नींव रख सकता है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों ने जिस विश्वास की कमी को उजागर किया है, उसे पाटने में अभी लंबा रास्ता तय करना होगा।