
रूस में eSIM और M2M सिम कार्ड पर सख्ती की तैयारी, वैश्विक रोमिंग उदारीकरण से उलट दिशा
मॉस्को धोखाधड़ी रोकने के लिए मशीन-टू-मशीन सिम कार्ड को अलग श्रेणी में रखने और विदेश से eSIM पंजीकरण पर रोक लगाने पर विचार कर रहा है, जबकि यूरोपीय संघ रोमिंग शुल्क-मुक्त क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
रूसी सरकार मोबाइल नेटवर्क में धोखाधड़ी और स्पैम कॉल पर अंकुश लगाने के लिए eSIM और M2M (मशीन-टू-मशीन) सिम कार्ड के प्रचलन को सख्ती से नियंत्रित करने की योजना बना रही है। कोमर्सेंट अखबार के दूरसंचार क्षेत्र के सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावों में M2M सिम कार्ड को एक अलग श्रेणी में रखना, उपयोगकर्ताओं के लिए अतिरिक्त पहचान प्रक्रिया अनिवार्य करना और इन कार्डों के जरिए वॉयस कॉल तथा एसएमएस भेजने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना शामिल है। साथ ही, विदेश से eSIM के पंजीकरण को सीमित करने पर भी चर्चा हो रही है। ये कदम तीसरे एंटी-फ्रॉड विधायी पैकेज का हिस्सा हो सकते हैं, हालांकि डिजिटल विकास मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
रूसी अधिकारियों का यह कदम एक ऐसे समय में सामने आया है जब देश में इंटरनेट सेंसरशिप कड़ी होने के बाद नागरिक तेजी से विदेशी eSIM अपना रहे हैं। iStories की एक रिपोर्ट के अनुसार, कजाकिस्तान, आर्मेनिया और उज्बेकिस्तान जैसे देशों की eSIM रूस में यूट्यूब और टेलीग्राम जैसी अवरुद्ध सेवाओं तक पहुंचने का एक प्रमुख जरिया बन गई हैं। ये सिम कार्ड होम रूटिंग तकनीक के जरिए डेटा को अपने मूल देश के ऑपरेटर के माध्यम से भेजती हैं, जिससे स्थानीय ब्लॉक बेअसर हो जाते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि विदेशी eSIM पंजीकरण पर प्रतिबंध का उद्देश्य केवल धोखाधड़ी रोकना नहीं, बल्कि सूचना प्रवाह पर नियंत्रण को और मजबूत करना भी हो सकता है।
दूसरी ओर, यूरोपीय संघ इसके विपरीत दिशा में बढ़ रहा है। यूरोपीय आयोग ने हाल ही में ‘रोम लाइक एट होम’ नीति के तहत मोल्दोवा और यूक्रेन को भी शुल्क-मुक्त रोमिंग क्षेत्र में शामिल कर लिया है, और अल्बानिया, बोस्निया, सर्बिया सहित पश्चिमी बाल्कन देशों के साथ बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। ब्रसेल्स नागरिकों को यात्रा से पहले अपने ऑपरेटर की शर्तें जांचने की सलाह देता है ताकि अप्रत्याशित खर्च से बचा जा सके। वैश्विक स्तर पर, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में प्रकाशित एक एडवर्टोरियल के अनुसार, स्विस-आधारित प्रदाता यसिम जैसी कंपनियां 200 से अधिक देशों में प्रतिस्पर्धी दरों पर eSIM डेटा पैकेज उपलब्ध करा रही हैं, जो अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए पारंपरिक रोमिंग के झटके से बचने का सहज विकल्प बन रही हैं।
रूस में M2M सिम कार्ड की संख्या लगभग 6 करोड़ है, जो कुल सक्रिय सिम कार्डों का 20 प्रतिशत है। ये कार्ड मुख्यतः कानूनी संस्थाओं के नाम पर पंजीकृत होते हैं, लेकिन बाजार सूत्रों का कहना है कि इनका एक बड़ा हिस्सा ग्रे मार्केट में आम उपभोक्ताओं को बेच दिया जाता है ताकि पासपोर्ट सत्यापन से बचा जा सके। एसोसिएशन ऑफ कम्युनिकेशन कंपनीज के एक अधिकारी के अनुसार, धोखेबाज अक्सर वॉयस सिम कार्ड को M2M के रूप में बेचते हैं। यदि प्रस्तावित प्रतिबंध लागू होते हैं, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) उपकरणों के वैध उपयोगकर्ताओं को भी नई अनुपालन लागतों का सामना करना पड़ सकता है।
फिलहाल यह डोजियर रूसी सरकार के भीतर विचाराधीन है। मंत्रालय ने कहा है कि तीसरा एंटी-फ्रॉड पैकेज जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन विवरण पर अभी काम चल रहा है। सूत्रों के अनुसार, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सभी प्रस्तावित उपाय अंतिम मसौदे में शामिल होंगे। इस बीच, रूसी दूरसंचार ऑपरेटरों ने सार्वजनिक टिप्पणी से इनकार कर दिया है, जबकि नियामक रोसकोमनाडजोर पहले ही युद्ध से जुड़ी सामग्री को हटाने के लिए गूगल को दर्जनों नोटिस भेज चुका है, जो सूचना परिदृश्य पर व्यापक नियंत्रण के प्रयासों को रेखांकित करता है।
वही कहानी कहीं और कैसे बताई जाती है।
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रूसी अधिकारी धोखाधड़ी और स्पैम को कम करने के लिए eSIM और IoT सिम कार्ड पर सख्त नियमों पर चर्चा कर रहे हैं। प्रस्तावों में M2M सिम को अलग श्रेणी में रखना, अतिरिक्त पहचान जांच जोड़ना, उन कार्डों पर वॉयस और SMS ट्रैफ़िक को रोकना और विदेश से eSIM सक्रियण को प्रतिबंधित करना शामिल है। ये पहल अगले एंटी-फ्रॉड विधायी पैकेज का हिस्सा बन सकती हैं।
रूसी सरकार विदेश से eSIM की दूरस्थ सक्रियता पर प्रतिबंध लगाने की ओर बढ़ रही है, जिससे ऑनलाइन सेंसरशिप को दरकिनार करने के अंतिम सरल रास्तों में से एक बंद हो जाएगा। आलोचक प्रस्तावित प्रतिबंधों को धोखाधड़ी-रोधी उपाय नहीं, बल्कि स्वतंत्र जानकारी को दबाने और डिजिटल नियंत्रण कसने के क्रेमलिन के अभियान का एक और कदम मानते हैं।
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