अमेरिकी खजाना सचिव स्कॉट बेसेंट ने बुधवार को घोषणा की कि ईरान की अवरुद्ध परिसंपत्तियों में से मुक्त की जाने वाली राशि पर अमेरिकी खजाना विभाग दोहा से निगरानी करेगा। उन्होंने सीएनबीसी से कहा कि इस राशि का "बहुत बड़ा हिस्सा" अमेरिका से खाद्य सामग्री और दवाएँ खरीदने पर खर्च होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि यह धन पूरी तरह अमेरिकी नियंत्रण में है और इसका उपयोग अमेरिकी किसानों व पशुपालकों से मक्का, गेहूँ, सोयाबीन जैसे उत्पाद खरीदने में होगा। बेसेंट के अनुसार, पहली किस्त संभवतः कतर से जारी होगी और वहाँ तैनात अमेरिकी अधिकारी धन के आवंटन की निगरानी करेंगे, ताकि यह राशि वास्तव में अमेरिकी उत्पादों की ओर लौट सके।

तेहरान के शीर्ष अधिकारियों ने इस दावे को अस्वीकार किया है। ईरानी केंद्रीय बैंक के प्रमुख अब्दुलनासिर हेमती ने कहा कि हस्ताक्षरित ज्ञापनों में अमेरिका से कृषि उत्पाद खरीदने की कोई बाध्यता नहीं है; यदि कीमत और गुणवत्ता उपयुक्त हुई तो खरीद में कोई बाधा नहीं है। विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी जोर देकर कहा कि व्यय का निर्धारण वाशिंगटन या उसके सहयोगी नहीं कर सकते। इसी बीच, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने स्पष्ट किया कि अमेरिका-ईरान समझौता ज्ञापन के तहत ईरानी परमाणु स्थलों का निरीक्षण "पूर्ण रूप से" होगा, भले ही राजनीतिक बयानबाजी जारी हो। हालाँकि, ईरानी उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि हमले से प्रभावित स्थलों तक पहुँच की कोई योजना नहीं है और यह मामला अंतिम समझौते व प्रतिबंधों की पूर्ण समाप्ति से जुड़ा होगा।

अमेरिकी कांग्रेस के कुछ रिपब्लिकन सदस्यों ने इस अंतरिम समझौते की आलोचना की है, उनका तर्क है कि ट्रंप प्रशासन ने केवल 60 दिन की वार्ता अवधि के बदले प्रतिबंधों में ढील और अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों तक पहुँच जैसी बड़ी रियायतें दे दी हैं। दूसरी ओर, अमेरिकी कृषि क्षेत्र के विश्लेषकों के अनुसार, यदि तेहरान को अमेरिकी वस्तुएँ खरीदने के लिए बाध्य या प्रोत्साहित किया जाता है, तो इससे अमेरिकी किसानों को एक नया बाजार मिल सकता है, जो घटती वास्तविक आय, ब्राजील से बढ़ती प्रतिस्पर्धा और चीन के साथ व्यापार तनाव के कारण दबाव में हैं। ट्रंप ने स्वयं कहा कि किसानों ने इस योजना पर प्रसन्नता जताई है। फिर भी, बेसेंट ने यह स्पष्ट नहीं किया कि कितनी राशि मुक्त होगी, कतर में कौन सी संस्था खातों का नियंत्रण करेगी, ईरान की खरीद निर्णयों में क्या भूमिका होगी, और खजाना विभाग धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन से कानूनी उपकरण इस्तेमाल करेगा।

यह विवाद एक व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के बीच उभरा है। 25 जून को युद्धविराम और 60 दिन की वार्ता अवधि की घोषणा के बाद, पहले दौर की स्विस वार्ता में एक रोडमैप पर सहमति बनी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों की यात्रा पर हैं, जो क्षेत्रीय सहयोगियों को शामिल करने के प्रयास का संकेत है। आईएईए निरीक्षणों का समय अभी अनिश्चित है, पर ग्रोसी ने आश्वासन दिया कि वे होंगे। मूल अनसुलझा प्रश्न यह है कि क्या धन मुक्त होने के बाद अमेरिकी खजाना विभाग के पास वास्तविक कानूनी नियंत्रण होगा, या वाशिंगटन केवल विदेशी बैंकों, एस्क्रो खातों और प्रतिबंधों के दबाव के जरिए शर्तों को लागू करने की आशा कर रहा है। आगामी सप्ताहों में वार्ताओं के अगले चरण और निरीक्षण व्यवस्था के ठोस विवरण सामने आने की संभावना है।