चीन में पहली जुलाई से ‘जातीय एकता और प्रगति संवर्धन कानून’ प्रभावी हो गया, जो देश की 55 अल्पसंख्यक जातियों के लिए एक साझा राष्ट्रीय पहचान बनाने का लक्ष्य रखता है। इस कानून का एक खंड यह व्यवस्था देता है कि चीन की सीमाओं के बाहर के व्यक्ति और समूह भी ‘जातीय एकता को कमजोर करने या अलगाववाद भड़काने’ के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। इस प्रावधान ने तुरंत अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया को जन्म दिया, जिसमें पश्चिमी सरकारों, संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने अल्पसंख्यक अधिकारों पर गंभीर चिंता जताई है।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने अमेरिका और यूरोपीय संघ की आलोचना को ‘दुर्भावनापूर्ण बदनामी’ और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया। बीजिंग के अनुसार, यह कानून सभी जातीय समूहों के अधिकारों और हितों की रक्षा करेगा, विधि शासन को मजबूत करेगा और आर्थिक-सामाजिक विकास को गति देगा। चीनी पक्ष ने यह भी रेखांकित किया कि अल्पसंख्यक भाषाओं और लिपियों के प्रयोग व विकास का अधिकार कानूनी रूप से संरक्षित है, और पिछले दो दशकों में सभी 28 अल्पसंख्यक-बहुल प्रांत-स्तरीय क्षेत्रों के 420 जिले निरपेक्ष गरीबी से बाहर आ चुके हैं। चीन ने आरोप लगाया कि कुछ देश वैचारिक पूर्वाग्रह और राजनीतिक हेरफेर के तहत झूठी सूचनाएँ गढ़ रहे हैं और तथाकथित जातीय मुद्दों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं।

पश्चिमी राजधानियों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की प्रतिक्रिया इसके विपरीत रही। अमेरिकी विदेश विभाग ने कानून को ‘समस्याजनक’ बताते हुए कहा कि यह चीन के बाहर के लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी के जातीय एकता के एजेंडे को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए बाध्य करता है, अन्यथा प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। नौ अमेरिकी सांसदों ने एक बयान में इस कानून को अंतरराष्ट्रीय दमन को वैधता देने का प्रयास बताया। यूरोपीय संघ ने चेतावनी दी कि इससे अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक अधिकार और सीमित हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने कानून को निरस्त करने की मांग की, जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे ‘जबरन आत्मसातीकरण की नीतियों को संस्थागत रूप देने वाला’ करार दिया।

ताइवान में इस कानून को लेकर राजनीतिक विभाजन उभरा। सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (डीपीपी) ने विधायी युआन में कानून की निंदा करने वाला एक प्रस्ताव रखा, जिसमें इसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भय का माहौल बनाने और ताइवानी नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया। हालांकि, विपक्षी कुओमितांग और ताइवान पीपुल्स पार्टी ने प्रक्रियात्मक मतदान में इस प्रस्ताव को एजेंडे में शामिल होने से रोक दिया। डीपीपी ने विपक्षी दलों पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का सहयोगी होने का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष ने इसे प्रक्रिया का मामला बताते हुए निंदा प्रस्ताव को अवरुद्ध करने से इनकार किया।

यह कानून उस व्यापक नीतिगत ढाँचे का हिस्सा है जिसके तहत बीजिंग तिब्बत और शिनजियांग जैसे क्षेत्रों में मंदारिन भाषा को अनिवार्य बनाने, स्कूली पाठ्यक्रम में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति प्रेम पैदा करने और माता-पिता को बच्चों में ऐसी भावना विकसित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करने जैसे उपाय कर रहा है। बहिर्क्षेत्रीय प्रावधान के चलते निर्वासित आलोचकों और विदेशों में सक्रिय कार्यकर्ताओं में आत्म-सेंसरशिप की आशंका बढ़ गई है। फिलहाल कानून लागू हो चुका है और अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद बीजिंग ने इसमें किसी बदलाव का संकेत नहीं दिया है। ताइवान की विधायिका में प्रस्ताव के गिर जाने के बाद डीपीपी ने समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर प्रतिकार की बात कही है, जबकि पश्चिमी राजधानियों में इस मुद्दे पर आगे की कूटनीतिक प्रतिक्रिया की संभावना बनी हुई है।