अमेरिकी संघीय न्यायाधीश लुईस कापलान ने बुधवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेखिका ई. जीन कैरोल को लगभग 5.8 मिलियन डॉलर (मूल 5 मिलियन डॉलर और ब्याज) का भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया। यह राशि 2023 के सिविल मुकदमे में जूरी द्वारा तय मुआवजे के रूप में ट्रंप द्वारा अदालत के खाते में जमा की गई थी, जिसमें उन्हें 1996 में कैरोल का यौन शोषण करने और बाद में सार्वजनिक रूप से इनकार कर मानहानि करने का दोषी पाया गया था। यह आदेश अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 जून को ट्रंप की अपील सुनने से इनकार करने के बाद आया, जिसमें नौ में से किसी भी न्यायाधीश ने असहमति दर्ज नहीं की।

ट्रंप की कानूनी टीम ने आदेश के एक घंटे के भीतर संघीय अपील अदालत में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दायर की। उनके वकीलों का तर्क है कि कैरोल द्वारा धनराशि दान करने की घोषित मंशा के चलते भुगतान से राष्ट्रपति को “अपूरणीय क्षति” होगी, क्योंकि बाद में फैसला पलटने पर राशि वसूल नहीं की जा सकेगी। उन्होंने इसे “न्यायिक प्रक्रिया में राजनीतिक रूप से प्रेरित हथियारीकरण” बताते हुए जनता के भरोसे पर प्रश्नचिह्न लगाया। वहीं, कैरोल के वकीलों ने ट्रंप पर मामले को लटकाने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी 82 वर्षीय मुवक्किल तीन वर्ष से अधिक समय से जूरी के फैसले के बाद भुगतान की प्रतीक्षा कर रही हैं।

न्यायाधीश कापलान ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विचार की संभावना “अत्यधिक असंभावित” है और ट्रंप को अपूरणीय क्षति नहीं होगी, क्योंकि यदि भविष्य में फैसला पलटा जाता है तो वे कैरोल से राशि वापस पाने के लिए मुकदमा कर सकते हैं। यह मामला ट्रंप के लिए कानूनी और राजनीतिक रूप से संवेदनशील बना हुआ है, क्योंकि इसके समानांतर 2024 में एक अन्य जूरी ने मानहानि के अलग मामले में कैरोल को 83.3 मिलियन डॉलर का हर्जाना दिया था, जिसके खिलाफ भी ट्रंप ने राष्ट्रपति प्रतिरक्षा का दावा करते हुए अपील की है।

यह कानूनी लड़ाई 2019 में कैरोल के संस्मरण से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप ने मैनहटन के एक डिपार्टमेंटल स्टोर के ट्रायल रूम में उनके साथ बलात्कार किया। ट्रंप ने आरोपों को “धोखाधड़ी” और “राजनीतिक साजिश” बताते हुए कहा कि वे कैरोल को जानते तक नहीं। 2023 की जूरी ने बलात्कार का आरोप सिद्ध नहीं पाया, लेकिन यौन शोषण और मानहानि के लिए ट्रंप को उत्तरदायी ठहराया। अब ट्रंप की टीम ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका के साथ-साथ अपील अदालत में भुगतान पर रोक की मांग की है, जबकि कैरोल के वकीलों का कहना है कि राशि उनकी सेवानिवृत्ति निधि में जाएगी। अगली सुनवाई अपील अदालत में होगी, और सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका पर 20 जुलाई तक निर्णय ले सकता है।