अमेरिकी वित्त विभाग ने शुक्रवार को ईरान से जुड़े नए प्रतिबंधों की घोषणा की, जिसके तहत दुबई स्थित ईरानी बैंकर अली अंसारी और 13 अन्य व्यक्तियों व संस्थाओं को निशाना बनाया गया। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, अंसारी ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई के लिए एक प्रमुख वित्तीय सहायक के रूप में काम करता है और उसने सार्वजनिक धन को विदेशों में रियल एस्टेट और वाणिज्यिक संपत्तियों में लगाकर खुद को, सरकारी अभिजात वर्ग और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) को समृद्ध किया। यह कार्रवाई एक सप्ताह के सैन्य टकराव के बाद सामने आई, जिसमें ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में तीन वाणिज्यिक टैंकरों पर हमला किया, अमेरिका ने ईरान में 170 से अधिक सैन्य ठिकानों पर हमले किए, और ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर जवाबी हमले किए।

अमेरिकी वित्त विभाग के बयान के अनुसार, अंसारी ने बड़े पैमाने पर गबन को संस्थागत रूप दिया और स्मार्ट ग्लोबल लिमिटेड जैसी शेल कंपनियों के माध्यम से यूरोप और खाड़ी क्षेत्र में करोड़ों डॉलर की संपत्ति जमा की, जिसका अंतिम लाभ खामेनेई, उनके परिवार और आईआरजीसी को मिला। साथ ही, तीन ईरानी मुद्रा विनिमय कंपनियों और हांगकांग व संयुक्त अरब अमीरात में स्थित फ्रंट कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाए गए, जो अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार प्रतिबंधित ईरानी बैंकों के लिए सालाना अरबों डॉलर का लेन-देन करती थीं। ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका शासन को वैश्विक वित्तीय प्रणाली से अलग करने के लिए हर उपकरण का उपयोग करेगा और इन संपत्तियों को ईरानी जनता के लिए सुरक्षित रखेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्धविराम को समाप्त घोषित कर दिया, लेकिन कहा कि ईरान के अनुरोध पर बातचीत जारी रहेगी।

ईरानी मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने कहा कि तेहरान “पूर्ण रक्षा” के लिए तैयार है और युद्ध कभी भी ईरान के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त नहीं होगा। क्षेत्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया एक समान नहीं है; कुछ गुट बातचीत के पक्ष में हैं जबकि कट्टरपंथी तत्व वृद्धि को लाभकारी मानते हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य, जिससे वैश्विक तेल का लगभग 20 प्रतिशत गुजरता है, में जहाजों की आवाजाही धीमी पड़ गई है और तेल की कीमतों में 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। दक्षिण एशियाई विश्लेषकों के अनुसार, भारत जैसे देशों के लिए, जो अपने कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से आयात करते हैं, लंबे समय तक व्यवधान ऊर्जा सुरक्षा और मुद्रास्फीति को प्रभावित कर सकता है। भारत ने ऐतिहासिक रूप से अमेरिका और ईरान दोनों के साथ संबंध संतुलित रखे हैं, और उसे नए सिरे से राजनयिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है।

अमेरिकी प्रशासन ने प्रतिबंधों और सैन्य हमलों से परे किसी “तीसरी योजना” का खुलासा नहीं किया है। कुछ अमेरिकी विशेषज्ञों का प्रश्न है कि क्या केवल दबाव से ईरान के व्यवहार में बदलाव आएगा, क्योंकि पिछले प्रतिबंध और हमले मूलभूत बदलाव नहीं ला सके। हालांकि, व्हाइट हाउस का मानना है कि सैन्य और आर्थिक दबाव का संयोजन अंततः ईरान को अपनी गणना बदलने पर मजबूर करेगा। तेल लेन-देन के लिए दी गई छूट की अवधि 17 जुलाई को समाप्त हो रही है, जिसके बाद और आर्थिक सख्ती की उम्मीद है। आने वाले दिन बताएंगे कि प्रतिरोधक क्षमता कायम रहती है या संघर्ष और व्यापक होता है।