ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने शरणार्थियों के लिए नए ‘सुरक्षित और कानूनी’ प्रवेश मार्ग बनाने की योजना की घोषणा की है, जो कनाडा की सामुदायिक प्रायोजन प्रणाली से प्रेरित है। इसके तहत विश्वविद्यालय, सामुदायिक संगठन और नियोक्ता योग्य शरणार्थियों को प्रायोजित कर सकेंगे। गृह मंत्री शबाना महमूद ने शुक्रवार देर रात बताया कि विश्वविद्यालय मार्ग के लिए आवेदन इस वर्ष के अंत में शुरू होंगे और पहली प्रविष्टियाँ 2027 की शरद ऋतु में अपेक्षित हैं, जबकि नियोक्ता प्रायोजन मार्ग अगले वर्ष खुलेगा। यह योजना सीमित संख्या के साथ शुरू होगी और इसकी अधिकतम सीमा तय रहेगी, हालाँकि सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि कितने लोगों को इससे लाभ मिलेगा।

इस पहल पर ब्रिटेन के राजनीतिक गलियारों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ आई हैं। सत्तारूढ़ लेबर पार्टी की गृह मंत्री ने इसे ‘वास्तविक शरणार्थियों’ की सुरक्षा और ‘दुरुपयोग की खामियों को बंद करने’ का प्रयास बताया। वहीं, विपक्षी कंज़र्वेटिव पार्टी के गृह मामलों के प्रवक्ता क्रिस फिल्प ने कहा कि जब तक अवैध आप्रवासन शून्य पर नहीं पहुँच जाता, तब तक ‘मानवीय आधार पर’ किसी भी नए प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। धुर-दक्षिणपंथी रिफ़ॉर्म यूके पार्टी ने सत्ता में आने पर इस योजना को रद्द करने की चेतावनी दी है। स्वयं लेबर पार्टी के भीतर भी कुछ सांसदों ने इस वर्ष के आरंभ में लागू किए गए कड़े उपायों, जैसे शरणार्थी दर्जे को अस्थायी बनाने और स्थायी निवास की प्रतीक्षा अवधि दोगुनी करने, पर नाराजगी जताई है।

कनाडाई मॉडल के विश्लेषण के अनुसार, सामुदायिक प्रायोजन से शरणार्थियों के रोजगार और एकीकरण की दर बेहतर होती है—कनाडा में प्रायोजित शरणार्थियों में से 70 प्रतिशत एक वर्ष के भीतर काम पा लेते हैं, जो सरकारी सहायता वाले शरणार्थियों की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है। ब्रिटेन में अभी तक अधिकांश शरणार्थियों का पुनर्वास स्थानीय परिषदों द्वारा किया जाता है, जिससे करदाताओं पर होटल आवास का बोझ बढ़ा है। नई योजना के तहत प्रायोजक संगठन आवास और रोजगार खोजने की जिम्मेदारी लेंगे, और शरणार्थियों की पृष्ठभूमि जाँच संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (यूएनएचसीआर) के सहयोग से ब्रिटेन पहुँचने से पहले ही कर ली जाएगी।

दक्षिण एशियाई परिप्रेक्ष्य से देखें तो यह घोषणा ऐसे समय हुई है जब ब्रिटेन ने हाल ही में अफ़गानिस्तान, म्यांमार और सूडान जैसे देशों के लिए शिक्षा वीज़ा पर प्रतिबंध लगाया था और शरणार्थी परिवार पुनर्मिलन को केवल निकटतम परिजनों तक सीमित करने का प्रस्ताव रखा है। पूर्ववर्ती पुनर्वास योजनाएँ मुख्यतः सीरिया और अफ़गानिस्तान पर केंद्रित थीं, लेकिन नए प्रायोजन मार्ग किन देशों के नागरिकों के लिए खुलेंगे, यह अभी स्पष्ट नहीं है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के इसी सप्ताह इस्तीफ़ा देने की घोषणा के बाद गृह मंत्री का भविष्य अनिश्चित है, और संभावित उत्तराधिकारी एंडी बर्नहैम के आप्रवासन रुख पर अभी स्पष्टता नहीं है।

आप्रवासन विधेयक इसी सप्ताह हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया जाएगा, जिसमें असफल शरण आवेदकों के निर्वासन को आसान बनाने और मानवाधिकार कानूनों के कथित दुरुपयोग को सीमित करने के प्रावधान शामिल हैं। विश्वविद्यालय प्रायोजन मार्ग के लिए आवेदन प्रक्रिया वर्ष के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है, जबकि नियोक्ता मार्ग 2026 में खुल सकता है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना मौजूदा पुनर्वास योजना की तुलना में ‘कहीं अधिक क्षमता’ से संचालित होगी, लेकिन इसकी संख्या सीमित रहेगी और शुरुआत छोटे स्तर से होगी।