चार प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने ईरान के साथ अमेरिकी शांति समझौते का स्वागत करते हुए प्रतिबंधों में ढील देने का संकेत दिया है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने एक संयुक्त बयान में कहा कि वे तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर ‘स्पष्ट और सत्यापन योग्य’ प्रगति के बदले आर्थिक पाबंदियां हटाने को तैयार हैं। यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी नेतृत्व के बीच युद्ध विराम और कूटनीतिक समझौते के ठीक बाद आई, जिसमें दोनों पक्षों ने हार्मुज जलडमरूमध्य में निर्बाध नौवहन बहाल करने पर भी सहमति जताई।

यूरोपीय बयान की भाषा सतर्क लेकिन आशावादी है। चारों देशों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ‘ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करना चाहिए’ और वे इस लक्ष्य के लिए अमेरिका, ईरान और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। रूसी मीडिया ने इस बयान को यूरोपीय नेताओं की ओर से एक स्पष्ट कूटनीतिक पहल के रूप में देखा, जबकि अरब और इंडोनेशियाई स्रोतों ने इसे पश्चिमी गठबंधन के भीतर ईरान के साथ संबंधों के पुनर्संतुलन के प्रयास के रूप में रेखांकित किया।

ईरानी मीडिया ने इस घटनाक्रम को अपने परमाणु कार्यक्रम की शांतिपूर्ण प्रकृति की पुष्टि के संदर्भ में पेश किया। तेहरान स्थित समाचार आउटलेट्स ने दोहराया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नागरिक उद्देश्यों के लिए है और वह अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में रहते हुए अपने दायित्वों का पालन करता है। ईरानी स्रोतों ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि अमेरिका को ‘युद्ध समाप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा’, जो तेहरान के आधिकारिक रुख को दर्शाता है। यह दृष्टिकोण यूरोपीय बयान के उस अंश से मेल खाता है जिसमें प्रतिबंध हटाने को ईरान के ठोस कदमों से जोड़ा गया है, न कि केवल वादों से।

वैश्विक भू-राजनीतिक संदर्भ में यह समझौता दक्षिण एशिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। हार्मुज जलडमरूमध्य के खुलने और ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंधों में संभावित ढील से वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिर हो सकता है, जिसका सीधा लाभ भारत जैसे बड़े आयातक देशों को मिलेगा। भारत की ऊर्जा सुरक्षा लंबे समय से खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता पर निर्भर रही है, और चाबहार बंदरगाह के विकास जैसी द्विपक्षीय परियोजनाएं भी प्रतिबंधों के कारण प्रभावित हुई हैं।

आगे की राह कूटनीतिक संतुलन की मांग करेगी। यूरोपीय शक्तियां एक ओर अमेरिकी नेतृत्व के साथ तालमेल बनाए रखना चाहती हैं, वहीं दूसरी ओर 2015 के परमाणु समझौते की भावना को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही हैं। आईएईए की निगरानी में ईरान द्वारा उठाए जाने वाले सत्यापन योग्य कदम ही यह तय करेंगे कि प्रतिबंध कितनी जल्दी और किस हद तक हटाए जाते हैं। फिलहाल, यह संयुक्त बयान पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और बहुपक्षीय कूटनीति को नई गति देने का एक महत्वपूर्ण संकेत है।