अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेटिक सदस्यों ने मंगलवार को वार्षिक रक्षा नीति विधेयक (एनडीएए) पर बहस शुरू करने के प्रस्ताव को 50-46 मतों से खारिज कर दिया, जबकि इसे पारित करने के लिए 60 मतों की आवश्यकता थी। 1.15 ट्रिलियन डॉलर का यह विधेयक पेंटागन के लिए नीतिगत ढांचा तय करता और सैन्य वेतन वृद्धि, युद्धपोत निर्माण तथा ड्रोन विकास जैसे कार्यक्रमों को अधिकृत करता। सीनेट में सभी डेमोक्रेट्स ने विरोध में मतदान किया, जबकि रिपब्लिकन नेता जॉन थून ने प्रक्रियागत कारणों से अपना मत ‘हां’ से बदलकर ‘ना’ कर दिया ताकि भविष्य में पुनः मतदान कराया जा सके। पिछले 65 वर्षों में यह विधेयक परंपरागत रूप से द्विदलीय समर्थन से पारित होता रहा है, इसलिए यह गतिरोध असामान्य माना जा रहा है।

डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने कहा कि यह विधेयक ट्रंप प्रशासन को ईरान के विरुद्ध बिना कांग्रेस की निगरानी के सैन्य कार्रवाई जारी रखने की ‘खुली छूट’ देता। सीनेटर क्रिस वैन हॉलन, बर्नी सैंडर्स और एलिज़ाबेथ वॉरेन सहित कई डेमोक्रेट्स ने तर्क दिया कि विधेयक में इज़राइल के साथ सैन्य और खुफिया सहयोग बढ़ाने वाले प्रावधानों पर पर्याप्त बहस नहीं हुई और ये चुपचाप शामिल कर लिए गए। प्रतिनिधि सभा में प्रगतिशील डेमोक्रेट ग्रेग कासर और रो खन्ना ने इज़राइल को 3.3 अरब डॉलर की सैन्य सहायता रोकने वाले संशोधन का समर्थन किया, जिसमें गाज़ा और लेबनान में नागरिक मौतों तथा ईरान के साथ युद्ध में घसीटे जाने का हवाला दिया गया। रॉयटर्स/इप्सोस के जून 2026 के सर्वेक्षण के अनुसार, डेमोक्रेटिक मतदाताओं में इज़राइल के प्रति सकारात्मक रुझान मई 2026 में घटकर 22 प्रतिशत रह गया, जो 2018 में 59 प्रतिशत था।

व्हाइट हाउस और रिपब्लिकन नेतृत्व ने इस विधेयक को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया। रिपब्लिकन सीनेटरों का कहना था कि डेमोक्रेट्स राजनीतिक विवादों को सुरक्षा से ऊपर रख रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस से ईरान युद्ध की लागत के लिए अलग से 67 अरब डॉलर की मांग की है और हाल ही में फारस की खाड़ी में नौसैनिक नाकेबंदी तथा नए हवाई हमलों की घोषणा की है। हालांकि, प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी राजकोषीय रूढ़िवादी सदस्यों ने 95 अरब डॉलर के व्यय ढांचे का विरोध किया है, क्योंकि इसमें खर्च की भरपाई के लिए कहीं और कटौती का प्रावधान नहीं है। सांसद वॉरेन डेविडसन ने इस ढांचे को ‘डेड ऑन अराइवल’ करार दिया।

डेमोक्रेट्स ने विधायी अवरोध के साथ-साथ युद्ध शक्तियों के प्रस्तावों के ज़रिए राष्ट्रपति के अधिकार सीमित करने का प्रयास किया है और युद्ध के आर्थिक परिणामों को उजागर किया है। सीनेट की संयुक्त आर्थिक समिति के डेमोक्रेटिक सदस्यों के अनुमान के अनुसार, युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिकी उपभोक्ताओं ने पेट्रोल पर लगभग 56.4 अरब डॉलर अतिरिक्त खर्च किए हैं और औसत गैसोलीन मूल्य 2.98 डॉलर प्रति गैलन से बढ़कर 3.85 डॉलर हो गया है। फिलहाल विधेयक पर नए मतदान की कोई तिथि तय नहीं हुई है और यह गतिरोध नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले कांग्रेस में युद्ध नीति को लेकर गहरी दरार को दर्शाता है।