अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को न्यूयॉर्क टाइम्स पर असाधारण रूप से कठोर प्रहार किया और अख़बार की ईरान युद्ध कवरेज को ‘झूठे और मनगढ़ंत तथ्यों’ पर आधारित ‘देशद्रोही’ कृत्य करार दिया। यह प्रतिक्रिया उस विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के बाद आई जिसमें कहा गया था कि लगभग चार महीने के संघर्ष के बाद भी ‘बहुत कुछ नहीं बदला है’ और समझौता ज्ञापन पहले ही संकट में है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच पर ईरान की सेना, नौसेना, वायुसेना, मिसाइल क्षमताओं और अर्थव्यवस्था के कथित विनाश की लंबी सूची पेश की और दावा किया कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य खुला है तथा अमेरिकी शेयर बाज़ार व रोज़गार रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। साथ ही उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के विरुद्ध अपने बहु-अरब डॉलर के मुकदमे में इस रिपोर्टिंग को शामिल करने की धमकी दी।

यह टकराव ऐसे समय हुआ है जब स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक वार्ता दूसरे दिन भी जारी रही, जिसमें कतर और पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहे हैं। वार्ता में लेबनान में टकराव रोकने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की घोषणा हुई, परंतु होर्मुज़ जलडमरूमध्य को लेकर तनाव बना रहा—ईरान ने इसे फिर से बंद करने की धमकी दी थी। अमेरिकी विशेषज्ञों और पूर्व राजनयिकों के अनुसार, समझौता ज्ञापन न तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करता है और न ही बैलिस्टिक मिसाइलों को संबोधित करता है; इन मुद्दों का भविष्य भावी वार्ताओं पर टाल दिया गया है। मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान की एक प्रोफ़ेसर का आकलन है कि यह दस्तावेज़ इस वास्तविकता से उपजा है कि ‘अमेरिका ने चबाने से अधिक निवाला ले लिया और अब वह संघर्ष को बढ़ाना नहीं चाहता।’

क्षेत्रीय प्रतिक्रियाएँ गहरी चिंता प्रकट करती हैं। इज़राइली ख़ुफ़िया अधिकारियों ने इस समझौते को ईरान के प्रति इज़राइल की संपूर्ण दीर्घकालिक रणनीति का ‘पतन’ बताया है। वहीं ईरानी संसद अध्यक्ष ने युद्ध के दौरान वैश्विक नौवहन मार्गों को बाधित करने की क्षमता को एक ऐसी ‘वास्तविकता’ बताया जिसे ‘दुश्मनों की मूर्खता’ ने संभव बना दिया। स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान के निदेशक का मानना है कि इस संघर्ष के बाद क्षेत्र ‘कहीं अधिक असुरक्षित’ हो जाएगा।

दक्षिण एशिया, विशेषकर भारत के लिए, होर्मुज़ जलडमरूमध्य का खुला रहना ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। समझौता ज्ञापन में अमेरिकी सेना की वापसी का एक अस्पष्ट खंड शामिल है, जिस पर पूर्व अमेरिकी राजदूत ने प्रश्न उठाया है कि ‘हमने कभी ईरानियों के साथ अपनी सेना की तैनाती पर बातचीत क्यों की?’ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वैंस ने इस सौदे का बचाव करते हुए कहा कि यदि ईरान व्यवहार नहीं बदलता तो उसे कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन सीबीएस न्यूज़ के एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग तीन-चौथाई अमेरिकी मानते हैं कि ईरान के साथ यह युद्ध लागत के लायक नहीं रहा।

स्विट्ज़रलैंड में उच्च-स्तरीय वार्ता सोमवार को समाप्त होने की उम्मीद है, जबकि तकनीकी दल आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने संकेत दिया है कि यदि कूटनीति विफल रही तो ट्रंप प्रशासन होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर नियंत्रण कर सकता है। इस बीच, न्यूयॉर्क टाइम्स के विरुद्ध मुकदमे की धमकी प्रशासन और मीडिया के बीच पहले से चल रहे तनाव को और गहरा करती है, जिसमें ट्रंप पहले ही कई प्रमुख अमेरिकी समाचार संगठनों को ‘फर्ज़ी ख़बरें’ फैलाने वाला बता चुके हैं।