ईरानी सरकार ने वर्ष 1405 (2025-26) के लिए सभी आवासीय किरायेदारी अनुबंधों के स्वत: नवीनीकरण और किराए में अधिकतम 25 प्रतिशत वृद्धि की सीमा को मंजूरी दी है। सड़क एवं शहरी विकास मंत्री फरज़ानेह सादेक़ के अनुसार, यह निर्णय 'तीसरे थोपे गए युद्ध' और आर्थिक दबावों के मद्देनजर कमज़ोर तबके की सुरक्षा के लिए लिया गया। न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे केवल अनुबंध अवधि समाप्त होने पर मकान मालिक के अनुरोध पर बेदखली आदेश जारी न करें। हालांकि, चार अपवाद रखे गए हैं: यदि मालिक के पास विध्वंस या मरम्मत का परमिट हो, संपत्ति आधिकारिक रूप से बेची गई हो, मालिक को स्वयं के रहने के लिए आवश्यकता हो (न्यायालय द्वारा प्रमाणित), या किरायेदार ने पूर्व अवधि में किराया या अन्य देयताएं न चुकाकर पर्याप्त नुकसान पहुंचाया हो।

स्पेन में सरकार ने एक अलग रास्ता अपनाते हुए रोज़गार को आवास लागत से जोड़ा है। रॉयल डिक्री-लॉ 2/2026 के तहत, जो कंपनियां ऊर्जा लागत वृद्धि की भरपाई के लिए सार्वजनिक सहायता प्राप्त करती हैं, वे 31 दिसंबर 2026 तक इसी कारण को आधार बनाकर कर्मचारियों की छंटनी नहीं कर सकतीं। उल्लंघन पर सभी सहायता राशि लौटाने का प्रावधान है। यह कदम औद्योगिक लागत दबावों के बीच रोज़गार स्थिरता सुनिश्चित करने की व्यापक नीति का हिस्सा है।

भारत में मॉडल किरायेदारी अधिनियम, 2021 सुरक्षा जमा को दो माह के किराए तक सीमित करता है, कब्ज़ा सौंपने पर तुरंत वापसी अनिवार्य करता है, और बिना लिखित सहमति के बीच अनुबंध में किराया वृद्धि पर रोक लगाता है। फिर भी, असम एकमात्र राज्य है जिसने इसे पूर्ण रूप से अपनाया है; दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े शहरी केंद्र पुराने राज्य-स्तरीय कानूनों के अधीन हैं। दूसरी ओर, अर्जेंटीना में अकेले रहने का मासिक खर्च 20 लाख पेसो से अधिक हो गया है, जिसमें दो कमरों के अपार्टमेंट का किराया लगभग 5,50,000 पेसो है। फोकस मार्केट की एक रिपोर्ट के अनुसार, पारंपरिक '30 प्रतिशत नियम'—जो किराए को आय के 30% से अधिक न रखने की सलाह देता है—अधिकांश युवाओं के लिए अप्राप्य हो गया है। वहां चीन से आयातित मॉड्यूलर घर, जो पारंपरिक निर्माण से 60% सस्ते हैं और एक दिन में स्थापित हो जाते हैं, एक विकल्प के रूप में उभर रहे हैं, हालांकि नगर नियमन और बैंक ऋण की कमी चुनौती बनी हुई है।

जर्मनी में एलेंसबाख संस्थान के एक सर्वेक्षण ने किरायेदारों की प्राथमिकताओं का अप्रत्याशित पहलू उजागर किया: 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पार्किंग की तलाश को सबसे बड़ी परेशानी बताया, जबकि 37 प्रतिशत ने किराए की ऊंचाई को। फिर भी 52 प्रतिशत ने आवास लागत को भारी बोझ माना, और बड़े शहरों में यह आंकड़ा 67 प्रतिशत तक पहुंच गया। रूस में, पारिवारिक बंधक कार्यक्रम में संभावित बदलाव की चेतावनी दी गई है: यदि दर 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी जाती है, तो दो बच्चों वाले परिवार की मासिक किस्त 46 प्रतिशत बढ़ सकती है। अमेरिकी बाजार में 75,000 डॉलर वार्षिक आय वाले खरीदार के लिए, 6.5 प्रतिशत बंधक दर पर क्रय क्षमता लगभग 2,15,000 से 2,70,000 डॉलर के बीच सिमट गई है, जो बीमा और करों के बढ़ते बोझ को दर्शाता है।

विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप की दिशा भिन्न है: ईरान ने सीधे किराया नियंत्रण और स्वत: नवीनीकरण का सहारा लिया, स्पेन ने सहायता को रोज़गार संरक्षण से जोड़ा, जबकि भारत का मॉडल कानून राज्यों द्वारा अंगीकार न किए जाने के कारण सीमित प्रभाव छोड़ रहा है। अर्जेंटीना और अमेरिका में आय के मुकाबले आवास खर्च का अनुपात लगातार बिगड़ रहा है, जिससे वैकल्पिक आवास समाधानों की मांग बढ़ रही है। ईरानी उपाय की सफलता निगरानी और न्यायिक सहयोग पर निर्भर करेगी, जबकि स्पेन का प्रावधान 2026 तक सीमित है। भारत में मॉडल कानून को अपनाने के लिए राज्य स्तर पर कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं है, और रूस में बंधक शर्तों पर अंतिम निर्णय आना बाकी है।