अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक सामान्य लाइसेंस जारी कर ईरानी कच्चे तेल, पेट्रोकेमिकल उत्पादों और पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन, वितरण और बिक्री पर लगे प्रतिबंधों को 60 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। यह छूट 21 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगी और इसके तहत अमेरिका में भी ईरानी तेल का आयात संभव हो गया है, बशर्ते वह बिक्री या आपूर्ति प्रक्रिया का आवश्यक हिस्सा हो। लाइसेंस में डॉलर में भुगतान की अनुमति भी दी गई है, हालांकि उत्तर कोरिया, क्यूबा और क्रीमिया से जुड़े लेन-देन इस दायरे से बाहर रखे गए हैं।

वाशिंगटन और तेहरान के बीच स्विट्जरलैंड में जारी शांति वार्ता के बीच उठाए गए इस कदम को अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने ‘उत्पादक बातचीत’ का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में मुक्त आवागमन सुनिश्चित करने और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के निरीक्षकों को देश में प्रवेश देने की प्रतिबद्धता जताई है। वहीं ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि परमाणु मुद्दे पर केवल संक्षिप्त चर्चा हुई, विस्तृत वार्ता शुरू नहीं हुई। मध्यस्थता कर रहे पाकिस्तान और कतर ने बातचीत को ‘उत्साहजनक’ बताते हुए कहा कि 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते की रूपरेखा तैयार करने पर सहमति बनी है।

इस राहत का वैश्विक ऊर्जा बाजार पर तत्काल असर दिखा और ब्रेंट क्रूड की कीमत 77.6 डॉलर प्रति बैरल तक गिर गई, जो युद्ध के चरम पर 126 डॉलर को छू गई थी। विश्लेषकों के अनुसार, होर्मुज जलडमरूमध्य से निर्बाध आवागमन की बहाली से एशियाई अर्थव्यवस्थाओं, खासकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बल मिल सकता है, जो ईरानी कच्चे तेल का पारंपरिक खरीदार रहा है। साथ ही, आईएईए निरीक्षकों की वापसी से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी फिर शुरू होने की उम्मीद है, जिसे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ‘स्थायी परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में पहला कदम’ करार दिया।

यह निर्णय चार दशक पुराने अमेरिकी प्रतिबंधों के ढांचे में एक बड़े बदलाव का संकेत है। 1979 में बंधक संकट के बाद शुरू हुए प्रतिबंध 2018 में परमाणु समझौते से अमेरिकी वापसी के बाद और कड़े हुए थे। फरवरी 2025 में अमेरिकी-इजरायली हमलों से शुरू हुए युद्ध के दौरान ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य बंद कर दिया था, जिसके जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी की थी। अब इस समझौते के तहत ईरान की जब्त संपत्तियों को भी धीरे-धीरे मुक्त करने की योजना है, जिसकी शुरुआत कतर में जमा 6 अरब डॉलर से हो सकती है। हालांकि, अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्यों, खासकर रिपब्लिकनों ने इसे ओबामा प्रशासन की गलतियों की पुनरावृत्ति बताते हुए चिंता जताई है।

तकनीकी दल स्विट्जरलैंड में आगे की बातचीत के लिए मौजूद हैं और 60 दिनों की इस अवधि के भीतर अंतिम शांति समझौते का खाका तैयार होना है। लेबनान में इजरायली सेना की दक्षिणी क्षेत्र में मौजूदगी और हिजबुल्लाह से जुड़ी हिंसा अब भी एक संवेदनशील मुद्दा बनी हुई है। अगले सप्ताह परमाणु मुद्दे पर तकनीकी वार्ता शुरू होने की संभावना है, लेकिन तेहरान ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है।