ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सोमवार को स्पष्ट किया कि तेहरान 18 जून को हस्ताक्षरित सहमति ज्ञापन (एमओयू) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता तभी निभाएगा जब अमेरिकी पक्ष भी अपने दायित्वों का पूरी तरह पालन करे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "आपसी समझ दो-तरफ़ा मामला है। अगर अमेरिकी पक्ष ज्ञापन का पालन करता है, तो हम भी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करेंगे।" यह बयान ऐसे समय आया जब दोहा में होने वाली बैठक को लेकर दोनों देशों के बयानों में बुनियादी विरोधाभास सामने आया है।

वाशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत की प्रकृति पर गहरे मतभेद हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने स्वयं दोहा में बैठक का अनुरोध किया और यह वार्ता ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर केंद्रित होगी। उन्होंने कहा, "यह ईरान का डीन्यूक्लियराइजेशन है। वे परमाणु हथियार नहीं रखेंगे और वे इस पर सहमत हो गए हैं।" इसके विपरीत, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने किसी भी नई वार्ता से इनकार करते हुए कहा कि दोहा भेजा जा रहा प्रतिनिधिमंडल केवल एमओयू के क्रियान्वयन, विशेषकर ईरान की जब्त संपत्तियों की रिहाई से जुड़े अनुच्छेद 11 पर चर्चा करेगा। तेहरान ने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में किसी स्तर पर अमेरिका के साथ कोई बातचीत निर्धारित नहीं है।

इस्लामाबाद में हस्ताक्षरित यह एमओयू कई सप्ताह के सैन्य टकराव को समाप्त करने वाला एक नाजुक ढांचा है। इसमें होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री सुरक्षा, ईरानी तेल निर्यात, जब्त संपत्तियों की रिहाई और भविष्य की व्यापक वार्ता के लिए 30 दिन की समयसीमा जैसे प्रावधान शामिल हैं। अमेरिकी पक्ष के अनुसार, ईरान को पांच से पंद्रह वर्षों के लिए यूरेनियम संवर्धन से दूर रहना होगा और अपना उच्च-संवर्धित यूरेनियम सौंपना होगा, जबकि अमेरिका प्रतिबंध हटाने और अंतरराष्ट्रीय खातों को अनफ्रीज करने का वचन देता है। हालांकि, हाल के दिनों में दोनों पक्षों के बीच फिर से सैन्य कार्रवाइयां हुईं: 27 जून को अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान के आईआरजीसी ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके बाद दोनों देशों ने अस्थायी रूप से जवाबी हमले रोकने पर सहमति जताई।

ईरानी अधिकारी बार-बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि एमओयू आपसी प्रतिबद्धता पर आधारित है और वाशिंगटन की किसी भी विफलता से पूरी प्रक्रिया खतरे में पड़ सकती है। दूसरी ओर, अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरानी संपत्तियों की रिहाई मानवीय खरीद के लिए ही होगी और इसे एमओयू के क्रियान्वयन से जोड़ा जाएगा। रूस ने पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता वाले इस समझौते का स्वागत किया है। होर्मुज जलडमरूमध्य में शुल्क वसूली को लेकर ईरान और ओमान के बीच अलग से प्रगति की खबरें भी हैं, जो क्षेत्रीय समुद्री तनाव कम करने का एक संकेत हो सकती हैं।

फिलहाल तकनीकी स्तर पर बातचीत जारी है और दोहा में विशेषज्ञ स्तर की बैठकें अपेक्षित हैं, लेकिन उच्च-स्तरीय राजनीतिक वार्ता की कोई पुष्ट तारीख नहीं है। व्यापक समझौते की अंतिम तिथि 16 अगस्त निर्धारित है, जिसके पहले प्रारंभिक अनुच्छेदों के क्रियान्वयन पर निर्णायक प्रगति आवश्यक होगी।