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न्याय और कानूनबुधवार, 1 जुलाई 2026

अमेरिकी अदालत ने पेंटागन में पत्रकारों की एस्कॉर्ट अनिवार्यता पर अस्थायी रोक लगाई

न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकारों को सैन्य मुख्यालय में बिना आधिकारिक अनुरक्षक के काम करने की अनुमति, न्यायाधीश ने प्रथम संशोधन का हनन बताया।

अमेरिकी ज़िला न्यायाधीश पॉल एल. फ़्रीडमैन ने मंगलवार को रक्षा विभाग को न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकारों के लिए भवन के भीतर आधिकारिक एस्कॉर्ट की अनिवार्यता पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया। प्रारंभिक निर्णय में इस नीति को संविधान के प्रथम संशोधन का उल्लंघन बताया गया, जो प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यह आदेश केवल न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकारों पर लागू होता है; अन्य मीडिया संगठनों के लिए राहत को स्पष्ट नहीं किया गया है।

न्यूयॉर्क टाइम्स के प्रवक्ता चार्ली स्टैडलैंडर ने इस फ़ैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इसने जनता को सैन्य गतिविधियों से अवगत कराने के प्रेस के अधिकार की पुष्टि की है। उन्होंने पेंटागन की नीति को “संविधान का स्पष्ट उल्लंघन” बताया। दूसरी ओर, पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने सोशल मीडिया पर कहा कि विभाग इस फ़ैसले से “दृढ़ता से असहमत” है। उनके अनुसार, यह निर्णय “उचित सुरक्षा उपायों को समाप्त करता है और संवेदनशील वर्गीकृत जानकारी का विरोधियों तक पहुँचना आसान बना देगा।” पेंटागन ने पहले तर्क दिया था कि पत्रकारों ने स्वतंत्र आवाजाही के विशेषाधिकार का दुरुपयोग कर संवेदनशील सूचनाओं तक पहुँच बनाई थी।

यह एस्कॉर्ट नीति मार्च में उस समय लागू की गई थी जब न्यायाधीश फ़्रीडमैन ने ही पेंटागन की पूर्ववर्ती मीडिया पहुँच सीमाओं को असंवैधानिक ठहराया था। उस फ़ैसले के एक कार्यदिवस बाद यह नई अनिवार्यता ला दी गई। अप्रैल में एक अपीलीय अदालत ने सरकार की अपील के दौरान फ़्रीडमैन के आदेश के कुछ हिस्से पर स्थगन लगा दिया था, जिससे एस्कॉर्ट नीति बनी रही। इसी बीच, न्यूयॉर्क टाइम्स ने मई में दूसरा मुक़दमा दायर कर विशेष रूप से इस एस्कॉर्ट नियम को चुनौती दी। अक्टूबर में टाइम्स और अन्य मीडिया संस्थानों ने रक्षा सचिव पीट हेगसेथ की पाबंदियों के विरोध में पेंटागन भवन से बाहर चले गए थे और तब से बाहर से ही कवरेज कर रहे हैं।

यह क़ानूनी संघर्ष अमेरिकी मीडिया और ट्रंप प्रशासन के बीच बढ़ते तनाव का हिस्सा है। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स स्थित कासा रोसादा में भी पत्रकारों की आवाजाही पर प्रतिबंधों की शिकायतें सामने आई हैं, जहाँ पत्रकारों ने सरकारी भवन में “सैन्यकर्मियों द्वारा बाथरूम तक पीछा किए जाने” का वर्णन किया है। स्थानीय पत्रकारों ने इन सीमाओं की तुलना अमेरिकी मामले से की है। दक्षिण एशिया में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांकों पर पहले से दबाव के बीच, वैश्विक स्तर पर सरकारी भवनों में मीडिया की पहुँच को सीमित करने की ऐसी क़ानूनी लड़ाइयाँ संवैधानिक सीमाओं को परिभाषित करने वाली मिसाल बन सकती हैं।

पेंटागन ने इस नए आदेश के ख़िलाफ़ अपील करने की घोषणा की है। अपीलीय प्रक्रिया जारी है और अंतिम निर्णय आने तक न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार अस्थायी राहत के तहत बिना एस्कॉर्ट के काम कर सकेंगे। यह मामला प्रथम संशोधन के दायरे और राष्ट्रीय सुरक्षा के तर्कों के बीच संतुलन पर आगामी न्यायिक व्याख्या का आधार बनेगा।

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आलोचनात्मकसमर्थक
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प्रेस ब्लॉकों के बीच विचलन
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भारतीय और दक्षिण एशियाई प्रेस0.00neutral
प्रदान की गई सामग्रियों में विश्लेषित प्रकाशनों ने इस खबर पर कोई लेख प्रकाशित नहीं किया।
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अमेरिकी अदालत ने पेंटागन में पत्रकारों की एस्कॉर्ट अनिवार्यता पर अस्थायी रोक लगाई

न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकारों को सैन्य मुख्यालय में बिना आधिकारिक अनुरक्षक के काम करने की अनुमति, न्यायाधीश ने प्रथम संशोधन का हनन बताया।

अमेरिकी ज़िला न्यायाधीश पॉल एल. फ़्रीडमैन ने मंगलवार को रक्षा विभाग को न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकारों के लिए भवन के भीतर आधिकारिक एस्कॉर्ट की अनिवार्यता पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया। प्रारंभिक निर्णय में इस नीति को संविधान के प्रथम संशोधन का उल्लंघन बताया गया, जो प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यह आदेश केवल न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकारों पर लागू होता है; अन्य मीडिया संगठनों के लिए राहत को स्पष्ट नहीं किया गया है।

न्यूयॉर्क टाइम्स के प्रवक्ता चार्ली स्टैडलैंडर ने इस फ़ैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इसने जनता को सैन्य गतिविधियों से अवगत कराने के प्रेस के अधिकार की पुष्टि की है। उन्होंने पेंटागन की नीति को “संविधान का स्पष्ट उल्लंघन” बताया। दूसरी ओर, पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने सोशल मीडिया पर कहा कि विभाग इस फ़ैसले से “दृढ़ता से असहमत” है। उनके अनुसार, यह निर्णय “उचित सुरक्षा उपायों को समाप्त करता है और संवेदनशील वर्गीकृत जानकारी का विरोधियों तक पहुँचना आसान बना देगा।” पेंटागन ने पहले तर्क दिया था कि पत्रकारों ने स्वतंत्र आवाजाही के विशेषाधिकार का दुरुपयोग कर संवेदनशील सूचनाओं तक पहुँच बनाई थी।

यह एस्कॉर्ट नीति मार्च में उस समय लागू की गई थी जब न्यायाधीश फ़्रीडमैन ने ही पेंटागन की पूर्ववर्ती मीडिया पहुँच सीमाओं को असंवैधानिक ठहराया था। उस फ़ैसले के एक कार्यदिवस बाद यह नई अनिवार्यता ला दी गई। अप्रैल में एक अपीलीय अदालत ने सरकार की अपील के दौरान फ़्रीडमैन के आदेश के कुछ हिस्से पर स्थगन लगा दिया था, जिससे एस्कॉर्ट नीति बनी रही। इसी बीच, न्यूयॉर्क टाइम्स ने मई में दूसरा मुक़दमा दायर कर विशेष रूप से इस एस्कॉर्ट नियम को चुनौती दी। अक्टूबर में टाइम्स और अन्य मीडिया संस्थानों ने रक्षा सचिव पीट हेगसेथ की पाबंदियों के विरोध में पेंटागन भवन से बाहर चले गए थे और तब से बाहर से ही कवरेज कर रहे हैं।

यह क़ानूनी संघर्ष अमेरिकी मीडिया और ट्रंप प्रशासन के बीच बढ़ते तनाव का हिस्सा है। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स स्थित कासा रोसादा में भी पत्रकारों की आवाजाही पर प्रतिबंधों की शिकायतें सामने आई हैं, जहाँ पत्रकारों ने सरकारी भवन में “सैन्यकर्मियों द्वारा बाथरूम तक पीछा किए जाने” का वर्णन किया है। स्थानीय पत्रकारों ने इन सीमाओं की तुलना अमेरिकी मामले से की है। दक्षिण एशिया में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांकों पर पहले से दबाव के बीच, वैश्विक स्तर पर सरकारी भवनों में मीडिया की पहुँच को सीमित करने की ऐसी क़ानूनी लड़ाइयाँ संवैधानिक सीमाओं को परिभाषित करने वाली मिसाल बन सकती हैं।

पेंटागन ने इस नए आदेश के ख़िलाफ़ अपील करने की घोषणा की है। अपीलीय प्रक्रिया जारी है और अंतिम निर्णय आने तक न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार अस्थायी राहत के तहत बिना एस्कॉर्ट के काम कर सकेंगे। यह मामला प्रथम संशोधन के दायरे और राष्ट्रीय सुरक्षा के तर्कों के बीच संतुलन पर आगामी न्यायिक व्याख्या का आधार बनेगा।

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