मलेशिया की संसद ने साइबर अपराध विधेयक 2026 को ध्वनि मत से पारित कर दिया, जो 1997 के कंप्यूटर अपराध अधिनियम की जगह लेगा और जांच अधिकारियों को इंटरनेट ट्रैफिक डेटा और संचार सामग्री तक पहुंचने का अधिकार देगा। इसी सप्ताह स्वीडन में सरकारी जांचकर्ता ने एक नए कानून का प्रस्ताव रखा जो पुलिस, सीमा शुल्क और सुरक्षा पुलिस को अपराध रोकने या बाधित करने के लिए सूचना प्रणालियों में प्रवेश करने, डेटा बदलने, रोकने या मिटाने की अनुमति देगा। इंडोनेशिया में साइबर सुरक्षा और सहनशीलता विधेयक पर संसदीय बहस जारी है, जहां सरकार और सांसद इसे आलोचना को दबाने का औजार बनने से इनकार कर रहे हैं, जबकि नागरिक समाज संगठन मसौदे को सार्वजनिक न करने पर पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं।

मलेशियाई उप प्रधानमंत्री अहमद जाहिद हमीदी ने सदन को आश्वस्त किया कि जांच अधिकारियों की शक्तियां पूर्ण नहीं होंगी और सख्त कानूनी प्रक्रियाओं व निगरानी तंत्र के अधीन रहेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि डेटा संरक्षण के आदेश केवल तभी जारी होंगे जब जांच के लिए डेटा उचित और आवश्यक हो और उसके मिटाए जाने या छेड़छाड़ का जोखिम हो। स्वीडिश न्याय मंत्री गुन्नार स्ट्रोमर ने प्रस्तावित कानून को ‘गेम-चेंजर’ बताते हुए कहा कि पुलिस के पास अभी साइबर वातावरण में हस्तक्षेप के सीमित साधन हैं। इंडोनेशियाई सांसद दवे लक्सोनो ने जोर देकर कहा कि विधेयक का उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना या अत्यधिक निगरानी करना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय डिजिटल सुरक्षा ढांचा खड़ा करना है।

इन विधायी पहलों पर निजता और कार्यान्वयन को लेकर चिंताएं कई स्तरों पर उठ रही हैं। मलेशिया में 48 सांसदों ने बहस के दौरान डिजिटल डेटा तक पहुंच के व्यापक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संभावित प्रभाव पर सवाल उठाए। इंडोनेशिया में नहदलातुल उलमा से जुड़े जीपी अंसोर के साइबर प्रमुख अहमद लुत्फी ने कहा कि जनता को मसौदे तक पहुंच न देना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है, और उन्होंने आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा, अनिवार्य घटना रिपोर्टिंग और पीड़ितों के लिए व्यापक संरक्षण जैसे सुझाव रखे। स्वीडन में प्रस्तावित कानून के तहत सुरक्षा और अखंडता संरक्षण बोर्ड निगरानी करेगा, और डेटा मिटाने के फैसले केवल अभियोजक ले सकेंगे।

बांग्लादेश के सूचना मंत्री जहीर उद्दीन स्वपन ने एक सरकारी कार्यक्रम में कहा कि आधुनिक युग में किसी तिजोरी की रखवाली से ज्यादा जरूरी कंप्यूटर को हैकर-मुक्त रखना है, और केंद्रीय बैंक से धन चोरी की घटना ने डिजिटल हेरफेर के खतरे को उजागर किया है। हालांकि, मलेशियाई सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, देश का साइबर सुरक्षा अधिनियम 2024 मजबूत होने के बावजूद क्रियान्वयन में कमजोर साबित हुआ है, क्योंकि हाल ही में कई सरकारी पोर्टल एक ज्ञात और सुधार योग्य कमजोरी के जरिए हैक कर लिए गए। विशेषज्ञों का तर्क है कि कानून ढांचा तो देता है, पर पैच लगाने और पुरानी प्रणालियों को हटाने की अनुशासनहीनता से परिचालन सहनशीलता नहीं आती।

स्वीडन का प्रस्तावित कानून 1 जुलाई 2027 से पांच साल के लिए लागू होने का सुझाव है और फिलहाल परामर्श के लिए भेजा गया है, हालांकि न्याय मंत्री ने एक साल के भीतर इसे लागू करने की इच्छा जताई है। मलेशिया में विधेयक संसद से पारित हो चुका है और अब इसके कार्यान्वयन की तैयारी होगी, जिसमें पुलिस मुख्य प्रवर्तन एजेंसी होगी और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी रणनीतिक समन्वयक की भूमिका में होगी। इंडोनेशिया में विधेयक पर संसदीय कार्य समिति का गठन हो चुका है, लेकिन मसौदा सार्वजनिक नहीं किया गया है, जिससे नागरिक समाज और सांसदों के बीच पारदर्शिता को लेकर तनाव बना हुआ है।