मॉस्को की खोरोशेव्स्की जिला अदालत ने 3 जुलाई को रूस की नागरिक उड्डयन एजेंसी (रोसावियात्सिया) के पूर्व प्रमुख अलेक्जेंडर नेरादको को दो महीने की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन पर आपराधिक संहिता की धारा 159 के भाग 4 के तहत संगठित समूह द्वारा बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप है, जिसमें अधिकतम 10 वर्ष की सज़ा हो सकती है। इसी मामले में उनके पूर्व डिप्टी कोंस्टांतिन माखोव को भी गिरफ्तार कर एक माह सात दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। रूसी कानून प्रवर्तन सूत्रों के अनुसार, जाँच गृह मंत्रालय के परिवहन जाँच विभाग द्वारा की जा रही है और इसमें संघीय सुरक्षा सेवा (एफएसबी) का सक्रिय सहयोग है।

रूसी मीडिया रिपोर्टों और जाँच से जुड़े सूत्रों के हवाले से इस मामले का सीधा संबंध मॉस्को के डोमोदेदोवो हवाई अड्डे पर एक नए रनवे के निर्माण में लगभग 80 करोड़ रूबल की कथित हेराफेरी से जोड़ा जा रहा है। यह परियोजना 2014 में 1,285 करोड़ रूबल के सरकारी अनुबंध के साथ शुरू हुई थी और इसे 2016 तक पूरा होना था, लेकिन ठेकेदार कंपनी ‘एसयू-1’ दिवालिया हो गई और काम ठप पड़ गया। आरोप है कि स्पष्ट विफलताओं के बावजूद रोसावियात्सिया ने लगभग दो वर्षों तक अनुबंध समाप्त नहीं किया और बाद में सरकारी आरक्षित निधि से अतिरिक्त 62 करोड़ रूबल भी जारी किए गए। दस वर्षों से अधिक समय बाद भी यह रनवे केवल 80 प्रतिशत बन पाया है और चालू नहीं हो सका है। अदालत ने इस अधूरे रनवे को साक्ष्य के रूप में जब्त कर लिया है।

कुछ रूसी मीडिया आउटलेट्स ने अन्य अनाम सूत्रों के हवाले से यह भी दावा किया है कि नेरादको 2020-2021 के दौरान विदेशों में विमानों की बिक्री की एक योजना में शामिल रहे होंगे, जिनमें से कुछ विमान कथित तौर पर बाद में यूक्रेन पहुँचे। हालाँकि, इस दूसरे आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। नेरादको ने 2009 से सितंबर 2023 तक रोसावियात्सिया का नेतृत्व किया; उनके कार्यकाल के दौरान एजेंसी को पायलट प्रमाणन में अनियमितताओं और 2022 के प्रतिबंधों के बाद विमान रखरखाव की कानूनी तैयारी न होने जैसे मुद्दों पर आलोचना झेलनी पड़ी थी। 2022 में रूसी प्रधानमंत्री ने उन्हें कर्तव्यों के अनुचित निर्वहन के लिए औपचारिक फटकार भी लगाई थी।

वर्तमान में जाँच जारी है और दोनों आरोपियों ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अपील दायर की है। यह मामला रूसी विमानन और निर्माण क्षेत्रों में सरकारी अनुबंधों से जुड़े धोखाधड़ी के कई हालिया मुकदमों की श्रृंखला में आता है। अधिकारियों ने अभी तक आरोपों पर विस्तृत सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है।