अंकारा नाटो शिखर सम्मेलन: रूस ने 'बड़े संघर्ष' की तैयारी का आरोप लगाया, अमेरिकी खिंचाव से यूरोप चिंतित
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव और यूरोप की सैन्य निर्भरता के बीच नाटो का भविष्य और रूस के साथ तनाव पर बहस तेज़।
नाटो के अंकारा शिखर सम्मेलन ने गठबंधन के भीतर गहराती दरारों और रूस के साथ बढ़ते तनाव को उजागर कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय सहयोगियों की रक्षा खर्च में कथित कमी पर नाराज़गी जताई, जबकि रूसी विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी व्लादिस्लाव मासलेनिकोव ने आरोप लगाया कि नाटो ‘रूसी ख़तरे’ का झूठा बहाना बनाकर एक बड़े सैन्य संघर्ष की तैयारी कर रहा है। मासलेनिकोव के अनुसार, 2022 की नाटो की सामरिक अवधारणा के बाद से गठबंधन ने रूस के साथ सीधे संवाद के लगभग सभी रास्ते बंद कर दिए हैं और सैन्य खर्च तथा रूसी सीमाओं के पास सैन्य उपस्थिति में लगातार बढ़ोतरी की है।
रूसी पक्ष लगातार यह दोहरा रहा है कि मॉस्को नाटो देशों पर हमले का कोई इरादा नहीं रखता, बल्कि वह अविभाज्य सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित बातचीत के लिए तैयार है। हालाँकि, रूसी राजनयिक यह भी मानते हैं कि नाटो ‘मूलतः टकराव के लिए ही बना’ गठबंधन है और झूठे आधार पर अपने सैन्य विस्तार को सही ठहरा रहा है। यूरोपीय राजधानियों में इस बात की स्पष्ट पहचान बढ़ रही है कि अमेरिकी सुरक्षा छत्र पर निर्भरता लंबे समय तक नहीं चल सकती। अमेरिका के पूर्व रक्षा अधिकारियों के अनुसार, यूरोपीय देश यूक्रेन के बहाने अमेरिका को रूस के साथ सीधे सैन्य टकराव में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं, अमेरिकी प्रशासन ने यूरोप से लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों और युद्धपोतों की तैनाती में कटौती की योजना बनाई है, जिससे अनुच्छेद 5 के तहत सामूहिक रक्षा की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग गए हैं।
यह स्थिति यूरोप के लिए एक रणनीतिक संकट पैदा कर रही है। यदि अमेरिका अपनी सैन्य प्रतिबद्धताएँ घटाता है तो यूरोप को अपनी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता सहित सुरक्षा ढाँचे को फिर से खड़ा करना होगा। रॉबर्ट कागन जैसे विश्लेषकों द्वारा वर्षों पहले रेखांकित किया गया यह विभाजन—जिसमें अमेरिका ‘मंगल’ और यूरोप ‘शुक्र’ की तरह है—अब हकीकत बनता दिख रहा है। ट्रंप का 5% जीडीपी रक्षा खर्च का लक्ष्य केवल पाँच नाटो सदस्य ही पूरा करने की राह पर हैं, जो यूरोपीय क्षमता की सीमाओं को दर्शाता है। दूसरी ओर, रूस इस असमंजस को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकता है और यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी एकता को कमज़ोर करने की कोशिश कर सकता है।
भारत जैसे वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए यह स्थिति कूटनीतिक संतुलन की चुनौती पेश करती है। नाटो की कमज़ोरी या रूस की आक्रामकता दोनों ही अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं, जिसका असर हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर भी पड़ेगा। फिलहाल, नाटो रक्षा मंत्रियों की अगली बैठक में बोझ-विभाजन और प्रतिरोधक क्षमता के मुद्दों पर और बहस होने की उम्मीद है। यूरोपीय संघ रणनीतिक स्वायत्तता की दिशा में क़दम बढ़ा सकता है, जबकि रूस ने संकेत दिया है कि वह बातचीत के लिए तैयार है परंतु अपनी शर्तों पर। तनाव कम करने का कोई ठोस रास्ता फिलहाल दिखाई नहीं देता।
| रूसी और सीआईएस प्रेस | −0.80 | critical |
|---|---|---|
| महाद्वीपीय यूरोपीय प्रेस | −0.50 | critical |
| लैटिन अमेरिकी प्रेस | −0.30 | critical |
| भारतीय और दक्षिण एशियाई प्रेस | 0.00 | neutral |
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