11 जुलाई 2026 को मस्कट में हुई ईरान-ओमान उच्चस्तरीय वार्ता के दौरान ओमान ने हरमुज जलडमरूमध्य में जहाजरानी प्रबंधन के लिए एक नया प्रस्ताव रखा। सीएनएन से जुड़े सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव के तहत दो अलग-अलग गलियारे बनाए जाएँगे—दक्षिणी गलियारा ओमानी जलक्षेत्र में होगा जहाँ युद्ध-पूर्व की तरह बिना किसी अनुमति के मुक्त आवागमन रहेगा, जबकि उत्तरी गलियारा ईरानी जलक्षेत्र में होगा और वहाँ से गुज़रने वाले जहाजों को ईरान की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी, हालाँकि कोई शुल्क नहीं लगेगा। प्रस्ताव अभी अंतिम रूप से स्वीकृत नहीं हुआ है और इसे आंतरिक समीक्षा के लिए तेहरान भेजा गया है।

वाशिंगटन के अधिकारियों ने इसी दौरान कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अमेरिका चाहता है कि ईरान सार्वजनिक रूप से घोषणा करे कि हरमुज के सभी मार्ग खुले हैं और वह जहाजों पर हमले नहीं करेगा। अमेरिकी सूत्रों ने चेतावनी दी कि यदि ईरान ऐसा नहीं करता तो उसके लिए “अच्छा दिन नहीं होगा।” दूसरी ओर, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने अपने ओमानी समकक्ष बद्र अल-बुसैदी के साथ बैठक में मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के तंत्र पर चर्चा की। तसनीम समाचार एजेंसी से जुड़े एक राजनीतिक सूत्र के अनुसार, हरमुज जलडमरूमध्य केवल ईरान और ओमान के आंतरिक व प्रादेशिक जल में आता है, इसलिए इसके प्रबंधन का कोई भी फ़ैसला केवल यही दो तटीय देश लेंगे। सूत्र ने यह भी स्पष्ट किया कि वार्ता में कतर की उपस्थिति मध्यस्थता की भूमिका तक सीमित है और इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन के खंड-5 के तहत क्षेत्रीय देशों के साथ विचार-विमर्श का हिस्सा है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब हाल के हफ़्तों में अमेरिकी-इजरायली हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ा है और ईरान ने जलडमरूमध्य के कुछ हिस्सों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। प्रेस टीवी से जुड़े एक सूत्र ने दावा किया कि ईरान की नई रणनीति के तहत किसी भी हमले के बाद पहले हरमुज को “पूरी तरह बंद” किया जाएगा और फिर दोगुनी ताकत से जवाब दिया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया कि ईरान जलडमरूमध्य को केवल अपनी “इच्छित व्यवस्थाओं” के अनुसार ही खोलेगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जून में हुआ युद्धविराम “समाप्त” हो चुका है और वाशिंगटन ने ईरानी कच्चे तेल की बिक्री का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

ओमानी विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार दोनों पक्ष हाल की घटनाओं के परिणामों को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत आवश्यक समझौतों तक पहुँचने के लिए तकनीकी और राजनीतिक स्तर पर बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए। फिलहाल ओमानी प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और ईरानी पक्ष इसे आंतरिक विचार-विमर्श के लिए ले गया है। अगले चरण में और अधिक तकनीकी बैठकें होने की संभावना है, लेकिन अमेरिकी दबाव और ईरानी संप्रभुता के दावों के बीच जल्द किसी ठोस नतीजे के आसार कम हैं।