जापान में मई 2026 में वास्तविक मजदूरी सूचकांक में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 1.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह लगातार पाँचवाँ मासिक इजाफा है और 2021 के बाद सबसे लंबी सकारात्मक श्रृंखला है। श्रम मंत्रालय के अनुसार, मामूली मजदूरी में 3.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो लगातार चौथे महीने 3 प्रतिशत से ऊपर रही—34 वर्षों में पहली बार। इसके पीछे मजबूत श्रमिक-प्रबंधन वार्ता और पेट्रोल पर अस्थायी कर अधिभार समाप्त होने से उपभोक्ता मूल्य वृद्धि का धीमा पड़ना प्रमुख कारण रहे। मुद्रास्फीति दर 1.7 प्रतिशत पर अपेक्षाकृत नियंत्रित रही, जिसे सरकारी ईंधन सब्सिडी का भी सहारा मिला।

इसके बावजूद, जापान में घरेलू खर्च वास्तविक रूप में 0.4 प्रतिशत गिरकर लगातार छठे महीने नकारात्मक रहा। आंतरिक मामलों के मंत्रालय के आँकड़े बताते हैं कि बिजली-गैस के बिलों में गर्म मौसम के कारण गिरावट आई और पर्यावरण प्रदर्शन से जुड़े करों की समाप्ति के बाद वाहन खरीद में पिछले महीने की तेजी के विपरीत 21.6 प्रतिशत की भारी कमी हुई। हालाँकि, खाद्य व्यय 2.4 प्रतिशत बढ़ा और फर्नीचर-टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च में 23 प्रतिशत तक का उछाल दर्ज हुआ। मध्य-पूर्व तनाव से आपूर्ति चिंताओं के चलते प्लास्टिक बैग जैसी उपभोज्य वस्तुओं की जमाखोरी भी देखी गई। बैंक ऑफ जापान के गवर्नर काजुओ उएदा ने संकेत दिया है कि मजदूरी वृद्धि और खपत में स्थायित्व नीतिगत दर को 1 प्रतिशत से आगे बढ़ाने की शर्त है।

इसके ठीक विपरीत, बांग्लादेश में वास्तविक क्रयशक्ति लगातार 53 महीनों से घट रही है। जनवरी 2022 से हर माह मुद्रास्फीति की दर, राष्ट्रीय मजदूरी दर से अधिक रही है। जून 2026 में मुद्रास्फीति 9.16 प्रतिशत रही, जबकि औसत मजदूरी वृद्धि मात्र 8.18 प्रतिशत थी। सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग के शोध निदेशक खन्दकार गोलाम मोआज्जेम के अनुसार, निकट भविष्य में मुद्रास्फीति में कमी की संभावना नहीं है और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में प्रस्तावित वृद्धि से बाजार में कीमतों पर और दबाव पड़ सकता है। देश की 86 प्रतिशत आर्थिक गतिविधि अनौपचारिक क्षेत्र में होने के कारण, मजदूरी का मुद्रास्फीति से पिछड़ना निम्न-आय वर्ग के लिए जीवन-यापन को कठिन बना रहा है।

बांग्लादेश में नौवें वेतन आयोग ने न्यूनतम मूल वेतन 8,250 टका से बढ़ाकर 20,000 टका और अधिकतम 78,000 से 1,60,000 टका करने की सिफारिश की है। मंत्रिसभा के समक्ष यह प्रस्ताव दो सप्ताह में प्रस्तुत होने की संभावना है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष से मूल वेतन और अगले वर्ष से भत्ते देने की योजना बनाई है, जिसके लिए बजट में पर्याप्त अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। जापान में बैंक ऑफ जापान की अगली मौद्रिक समीक्षा और बांग्लादेश में मंत्रिसभा की मंजूरी इन अर्थव्यवस्थाओं की दिशा तय करने वाले अगले ठोस पड़ाव होंगे।