इंटरपोल के चार महीने चले ऑपरेशन फर्स्ट लाइट 2026 में 97 देशों में 5,811 लोगों को हिरासत में लिया गया और 29.3 करोड़ डॉलर की रकम जब्त की गई। इस दौरान 1,42,000 से अधिक पीड़ितों की पहचान हुई, जो सोशल इंजीनियरिंग धोखाधड़ी के वैश्विक विस्तार को रेखांकित करती है। ब्राजील में एक नकली संघीय पुलिस थाने का भंडाफोड़ हुआ, जहां वीडियो कॉल के जरिए पीड़ितों को यह विश्वास दिलाकर धन हस्तांतरित कराया जाता था कि वे किसी अपराध के शिकार हैं और उनका पैसा ‘सुरक्षित’ किया जा रहा है। इंटरपोल के वित्तीय अपराध एवं भ्रष्टाचार निरोधक केंद्र के निदेशक ने कहा कि कोई भी राष्ट्र तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक सभी देश मिलकर इन आपराधिक नेटवर्कों का मुकाबला न करें।

नाइजीरिया की मानव तस्करी निरोधक एजेंसी नैप्टिप ने बताया कि जनवरी 2026 से अब तक 156 पीड़ितों को बचाया गया और 2025 में घाना व कोट डी आइवर से 300 से अधिक लोगों को स्वदेश वापस लाया गया। एजेंसी की महानिदेशक ने चेतावनी दी कि आपराधिक गिरोहों ने शोषण का मोर्चा डिजिटल दुनिया में स्थानांतरित कर दिया है, जहां पढ़े-लिखे नाइजीरियाई युवाओं को आकर्षक विदेशी नौकरियों का झांसा देकर दक्षिण-पूर्व एशिया के स्कैम कंपाउंड में धकेला जा रहा है। उनके अनुसार, हर साल लगभग तीन लाख लोग ऐसे अभियानों में तस्करी के शिकार होते हैं, जिनसे अनुमानित 6.4 अरब डॉलर का राजस्व सृजित होता है। म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड और लाओस के मीकांग क्षेत्र में 74 प्रतिशत स्कैम कंपाउंड केंद्रित हैं, जहां लक्ष्य पूरा न करने पर पीड़ितों को एकांत कारावास, यातना और अंग निकालने जैसी गंभीर स्थितियों का सामना करना पड़ता है। नैप्टिप ने घरेलू स्तर पर ‘याहू प्लस’ और ‘हसल किंगडम’ जैसे धोखाधड़ी प्रशिक्षण नेटवर्क को ध्वस्त करने का दावा किया है।

घाना के आर्थिक एवं संगठित अपराध कार्यालय ने पुलिस के साथ मिलकर वोल्टा क्षेत्र के होहो में एक खुफिया कार्रवाई के तहत 39 लोगों को मुक्त कराया। इनमें बुर्किना फासो, माली, घाना और कोट डी आइवर के 25 पीड़ित शामिल हैं, जबकि 14 संदिग्ध तस्करों को हिरासत में लिया गया है। ‘मॉडल क्यू’ और ‘इग्नाइट’ नामक दो गिरोह विदेश यात्रा के झूठे वादों से लोगों को ठगते थे। जब्त मोबाइल फोन और यात्रा दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच जारी है, और प्रभावित देशों के दूतावासों के साथ मिलकर पीड़ितों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा रही है।

इंडोनेशिया में पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत से जुड़े आंकड़े मानव तस्करी की गंभीरता को उजागर करते हैं। गवाह एवं पीड़ित संरक्षण संस्था के अनुसार, 2024 से जून 2026 के बीच लगभग 700 सुरक्षा आवेदनों में से केवल 40 प्रतिशत पर ही कार्रवाई हो पाई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2017 से 2026 के बीच मलेशिया से इसी प्रांत में 1,114 प्रवासी श्रमिकों के शव वापस भेजे जाने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। संसदीय आयोग के सदस्यों ने तस्करी विरोधी कानूनों में तेजी से संशोधन और एकीकृत प्रबंधन की मांग की है, साथ ही क्षेत्रीय कानूनी उत्पादों के समन्वयन को अनिवार्य बनाने पर जोर दिया है ताकि नियमों में विरोधाभास न हो। सभी मामलों में जांच जारी है और पीड़ितों की सहायता व कानूनी प्रक्रियाएं प्रारंभिक चरण में हैं।