दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के राजकोषीय आंकड़ों में गहरा विरोधाभास उभरा है। जापान का सामान्य लेखा कर राजस्व वित्त वर्ष 2025 में 12 प्रतिशत बढ़कर 84.22 ट्रिलियन येन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो लगातार छठा वार्षिक शिखर है। इसी अवधि में ब्राजील की संघीय सरकारी कंपनियों ने 169.4 अरब रियाल का मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले वर्ष से 45 प्रतिशत अधिक और ऐतिहासिक श्रृंखला का सर्वोच्च स्तर है। दूसरी ओर, जर्मनी के वित्त मंत्री लार्स क्लिंगबाइल ने 2027 के लिए नई उधारी को बढ़ाकर 118.7 अरब यूरो करने और संघीय रिजर्व से 6.8 अरब यूरो निकालने की योजना बनाई है, जिससे भंडार घटकर मात्र 3.9 अरब यूरो रह जाएगा। मिस्र का वित्त वर्ष 2026-27 का बजट 1.1 ट्रिलियन मिस्री पाउंड के घाटे का अनुमान रखता है, जहां ऋण सेवा कुल व्यय का 46.7 प्रतिशत है और कर संग्रह लक्ष्य में 27 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

इन अधिशेषों के पीछे ठोस आर्थिक गतिविधियां काम कर रही हैं। जापान में तीनों प्रमुख करों—आय, उपभोग और कॉरपोरेट—में वृद्धि दर्ज हुई। आयकर राजस्व 19.1 प्रतिशत उछला, जिसका कारण पिछले वर्ष की अस्थायी कर कटौती की समाप्ति और वेतन वृद्धि से रोजगार आय में बढ़ोतरी है। वसंत वार्ता में औसत वेतन 5.01 प्रतिशत बढ़ा, जो लगातार तीसरा वर्ष है जब यह 5 प्रतिशत से ऊपर रहा। कॉरपोरेट कर राजस्व 21.4 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 21.74 ट्रिलियन येन पर पहुंचा, जिसमें ब्याज दरों में वृद्धि से वित्तीय संस्थानों और एआई-संबंधित मांग से अन्य कंपनियों के मजबूत नतीजों का योगदान रहा। ब्राजील में पेट्रोब्रास, बैंको डो ब्रासील और काइशा इकोनॉमिका फेडरल जैसी कंपनियों ने परिचालन सुधार और शासन मजबूती के दम पर यह प्रदर्शन किया। सरकार के अनुसार, ये कंपनियां राजकोष को लाभांश और ब्याज के रूप में प्राप्त राशि से अधिक लौटाती हैं, और पिछले तीन वर्षों का संचयी लाभ लगभग आधा ट्रिलियन रियाल रहा है।

घाटे की तस्वीर में नीतिगत दबाव साफ दिखते हैं। जर्मनी में बढ़ती ब्याज अदायगी—2021 के 3.94 अरब यूरो से 2026 में अनुमानित 30.26 अरब यूरो और 2029 तक 66 अरब यूरो तक पहुंचने की आशंका—ने राजकोषीय गुंजाइश को सीमित कर दिया है। विपक्षी ग्रीन पार्टी के सांसद सेबास्टियन शेफर ने रिजर्व की निकासी को वादों के विपरीत बताया और समेकन उपायों को अभी तक हवाई बहीखाता करार दिया। मिस्र अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के विस्तारित फंड सुविधा कार्यक्रम के तहत प्राकृतिक गैस, सोना निर्माण और प्रशासनिक इकाइयों के किराये पर पहली बार कर लगाने जा रहा है, साथ ही आयकर की शीर्ष दर 27.5 प्रतिशत कर दी गई है। आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा ने मिस्र के दस वर्षों के आर्थिक प्रदर्शन की सराहना की है, और सातवीं समीक्षा सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने पर लगभग 1.6 अरब डॉलर की किस्त जारी हो सकती है।

आगे की राह चुनौतियों से भरी है। जापान सरकार अप्रैल 2027 से खाद्य पदार्थों पर उपभोग कर को 8 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत करने की योजना बना रही है, जिससे राजस्व में कमी आएगी, जबकि रक्षा व्यय और बॉन्ड ब्याज भुगतान बढ़ रहे हैं। वित्तीय बाजारों का भरोसा बनाए रखने के लिए स्थायी संसाधन जुटाना सरकार के सामने अहम कसौटी होगी। जर्मनी में मंत्रालयों को एक प्रतिशत व्यय बचत का निर्देश दिया गया है और प्लास्टिक शुल्क जैसे नए राजस्व स्रोतों पर निर्भरता बढ़ी है, लेकिन बजट को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। मिस्र आईएमएफ के साथ विशेषज्ञ-स्तरीय समझौते के करीब है, जबकि ईंधन और बिजली की कीमतों में वृद्धि जैसे मितव्ययिता उपाय जारी हैं। ब्राजील की सरकारी कंपनियों का प्रदर्शन आगामी तिमाहियों में राजकोषीय संतुलन पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए देखा जाएगा।