अमेरिका की मेज़बानी में खेले जा रहे 2026 फीफा विश्व कप के प्री-क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम ने मेज़बान टीम को 4-1 से हराकर बाहर कर दिया। यह मुकाबला सिर्फ मैदानी प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि उस विवाद के लिए याद रखा जाएगा जिसने फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था की विश्वसनीयता पर गहरी चोट की है। अमेरिकी स्ट्राइकर फोलारिन बालोगुन को बोस्निया-हर्ज़ेगोविना के खिलाफ पिछले मैच में सीधा लाल कार्ड मिला था, जिसके चलते स्वतः एक मैच का निलंबन तय था। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो को फोन कर हस्तक्षेप करने के बाद फीफा की अनुशासन समिति ने यह प्रतिबंध स्थगित कर दिया और बालोगुन बेल्जियम के खिलाफ उतरे। इसके बावजूद अमेरिकी टीम मैदान पर कोई करिश्मा नहीं दिखा सकी और बेल्जियम ने एकतरफा जीत दर्ज की।

यह पूरा प्रकरण तब शुरू हुआ जब बालोगुन ने बोस्निया के डिफेंडर तारिक मुहारेमोविक के टखने पर पैर रख दिया, जिस पर रेफरी राफेल क्लॉस ने सीधा लाल कार्ड दिखाया। नियमों के मुताबिक यह एक मैच का स्वतः निलंबन था, लेकिन ट्रंप ने इसे 'बड़ा अन्याय' बताते हुए इन्फेंटिनो से संपर्क किया। फीफा ने अनुशासन संहिता की धारा 27 का हवाला देते हुए निलंबन को एक साल के लिए स्थगित कर दिया—आधुनिक विश्व कप इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से इसका श्रेय लिया, जबकि इन्फेंटिनो ने कहा कि फीफा की न्यायिक संस्थाएं स्वतंत्र हैं और उन्होंने केवल प्रक्रिया समझाई थी।

यूरोपीय फुटबॉल संघ (यूईएफए) ने इस फैसले को 'अभूतपूर्व, समझ से परे और अनुचित' करार दिया और चेतावनी दी कि इससे खेल की अखंडता को खतरा है। यूरोपीय संसद के 72 सदस्यों ने सभी 27 यूरोपीय संघ फुटबॉल महासंघों को पत्र लिखकर फीफा की निर्णय प्रक्रिया की जांच की मांग की। साथ ही, लंदन स्थित मानवाधिकार संगठन फेयरस्क्वायर ने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) में इन्फेंटिनो के खिलाफ राजनीतिक तटस्थता के बार-बार उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई। नॉर्वे फुटबॉल महासंघ ने भी इस शिकायत का समर्थन किया है।

यह विवाद इन्फेंटिनो और ट्रंप के बीच गहरे होते संबंधों की ओर इशारा करता है। इन्फेंटिनो 2018 से ट्रंप के करीबी रहे हैं और उन्होंने पिछले दिसंबर में विश्व कप ड्रॉ के दौरान ट्रंप को पहला 'फीफा शांति पुरस्कार' प्रदान किया था। इससे पहले भी दिसंबर 2025 में फीफा की आचार समिति में इसी तरह की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आईओसी अध्यक्ष किर्स्टी कोवेंट्री ने कहा कि यदि शिकायत मिलती है तो उसकी जांच की जाएगी।

अमेरिकी टीम के बाहर होने के साथ ही मैदानी लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन फीफा की साख पर लगा धब्बा गहराता जा रहा है। बेल्जियम अब क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है, जबकि फीफा अध्यक्ष के सामने 2027 में पुनर्निर्वाचन की चुनौती है। इस एक फैसले ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वैश्विक खेल संस्थाएं राजनीतिक दबाव से मुक्त रह सकती हैं।