राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक कार्यकारी आदेश जारी कर स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के राष्ट्रीय अमेरिकी इतिहास संग्रहालय के बाहर अस्थायी साइनेज लगाने का निर्देश दिया, जो आगंतुकों को प्रदर्शनियों में 'गलत ऐतिहासिक जानकारी' के प्रति आगाह करेगा। यह कदम व्हाइट हाउस की 4 जुलाई की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें दावा किया गया कि संग्रहालय का नेतृत्व "अमेरिका की कहानी को ईमानदारी और आभार के साथ नहीं बताता।" चूंकि स्मिथसोनियन एक स्वतंत्र संघीय ट्रस्ट है और कार्यकारी शाखा के अधीन नहीं, ट्रंप सीधे इसके निदेशक या बोर्ड को नहीं हटा सकते; उन्होंने राष्ट्रीय उद्यान सेवा (एनपीएस) के नियंत्रण वाले फुटपाथों पर संकेत लगाने का आदेश देकर दबाव बनाने की कोशिश की है।

ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि संग्रहालय "विभाजनकारी आख्यानों" और "अनुचित विचारधारा" को बढ़ावा देता है, तथा अमेरिकी इतिहास को साझा राष्ट्रीय विरासत के रूप में मनाने के बजाय सामाजिक न्याय के उपकरण के रूप में देखता है। व्हाइट हाउस की रिपोर्ट के अनुसार, संग्रहालय "ईसाई धर्म की रचनात्मक भूमिका" को पर्याप्त महत्व नहीं देता और "श्वेत, पुरुष और ईसाई अमेरिकियों को नियमित रूप से बदनाम करता है।" प्रशासन ने एनपीएस के माध्यम से अस्थायी प्रदर्शन "स्वतंत्रता की घोषणा के 56 हस्ताक्षरकर्ताओं का उचित सम्मान" करने और आगंतुकों को "सटीक जानकारी के स्रोतों" की ओर निर्देशित करने का भी आदेश दिया। आंतरिक मंत्री डग बर्गम, बजट कार्यालय और सामान्य सेवा प्रशासन को इस नीति को लागू करने के लिए "सभी उपलब्ध प्राधिकारों" का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है।

संग्रहालय की निदेशक एंथिया हार्टिग ने कांग्रेस की सुनवाई में कहा कि व्हाइट हाउस की रिपोर्ट "संग्रहालय के संपूर्ण कार्य को निष्पक्ष या सटीक रूप से चरित्रित नहीं करती।" स्मिथसोनियन सचिव लोनी बंच ने जोर देकर कहा कि संस्था का काम "विद्वता, सटीकता और अमेरिकी कहानी को पूर्णता से बताने की असमाधेय प्रतिबद्धता" पर आधारित है। डेमोक्रेटिक सांसद मेलानी स्टैन्सबरी ने इस आदेश को "स्पष्ट राजनीतिक अतिक्रमण" बताया, जबकि रिपब्लिकन सांसद टिम बर्चेट ने स्मिथसोनियन पर "वोक विचारधारा से संक्रमित" होने का आरोप लगाया। अमेरिकी जनता और शैक्षणिक हलकों में इस कदम को इतिहास की पुनर्लेखन की कोशिश और सांस्कृतिक संस्थानों पर वैचारिक हमला माना जा रहा है।

ट्रंप ने पहले ही कैनेडी सेंटर के बोर्ड पर नियंत्रण कर अपने नाम का साइन लगवाया था जिसे बाद में अदालत के आदेश पर हटाना पड़ा। स्मिथसोनियन के बजट का लगभग दो-तिहाई संघीय निधियों से आता है, लेकिन इसके रीजेंट बोर्ड में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई सदस्य नहीं है, जिससे प्रत्यक्ष हस्तक्षेप सीमित है। व्हाइट हाउस ने ओएमबी को संग्रहालय के आवंटित धन पर शर्तें लगाने जैसे कदम उठाने का संकेत दिया है, हालांकि विशेषज्ञ इसे अवैध मानते हैं। स्मिथसोनियन ने फिलहाल आदेश पर टिप्पणी नहीं की है, लेकिन उसने कहा है कि वह रिपोर्ट की जांच कर रही है। संकेतों की स्थापना की तिथि अभी स्पष्ट नहीं है, और आशंका है कि यह मामला अदालतों में भी पहुँच सकता है।