अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक निर्णय में जर्मन कंपनी बायर को उसके विवादास्पद खरपतवारनाशक राउंडअप से जुड़े कैंसर चेतावनी मुकदमों में बड़ी राहत दी। सात न्यायाधीशों के बहुमत से आए फैसले के अनुसार, संघीय कीटनाशक कानून के तहत अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (ईपीए) द्वारा अनुमोदित लेबल ही मान्य होंगे, इसलिए उपभोक्ता अलग-अलग राज्यों की अदालतों में कैंसर की चेतावनी न देने के आधार पर मुआवजे की मांग नहीं कर सकते। इस फैसले के तुरंत बाद बायर के शेयर में लगभग 15 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई।

न्यायालय का यह निर्णय मिसौरी निवासी जॉन डर्नेल के मामले पर आधारित था, जिन्होंने अपने ब्लड कैंसर के लिए राउंडअप के इस्तेमाल को जिम्मेदार ठहराया था। बायर का पक्ष रखते हुए न्यायमूर्ति ब्रेट कवानॉ ने लिखा कि ईपीए ने ग्लाइफोसेट को निर्धारित उपयोग के तहत कैंसरकारक नहीं माना है, अतः कंपनी पर राज्य स्तर पर अतिरिक्त चेतावनी की बाध्यता नहीं डाली जा सकती। बायर ने इसे विज्ञान और किसानों के लिए अच्छा बताया, जबकि न्यायालय में असहमति रखने वाले न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन और नील गोरसच ने राज्यों के उपभोक्ता संरक्षण अधिकारों पर इसके प्रभाव को लेकर चिंता जताई।

इस कानूनी जीत के बावजूद, ट्रंप प्रशासन के भीतर और बाहर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं उभर कर सामने आई हैं। मेक अमेरिका हेल्दी अगेन (माहा) आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने प्रशासन द्वारा अदालत में मोनसेंटो का समर्थन करने पर नाराजगी जताई है। माहा कार्यकर्ता केली रायर्सन के अनुसार, यह कदम चुनाव प्रचार के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा के वादों के विपरीत है और इससे समर्थकों का मतदान से मोहभंग हो सकता है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने स्पष्ट किया कि ग्लाइफोसेट उत्पादन को प्राथमिकता देने का कार्यकारी आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ा है, न कि किसी उत्पाद का समर्थन।

बायर ने 2018 में मोनसेंटो का अधिग्रहण करते ही हजारों मुकदमों की विरासत संभाली थी। कंपनी अब तक इन मामलों में 10 अरब डॉलर से अधिक का भुगतान कर चुकी है और उसने वर्तमान व भविष्य के दावों के निपटारे के लिए 7.25 अरब डॉलर का एक प्रस्तावित समझौता मिसौरी की एक अदालत में लंबित रखा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन हजारों मुकदमों की कानूनी बुनियाद कमजोर हो गई है जो पूरी तरह चेतावनी लेबल की अनुपस्थिति पर आधारित थे, हालांकि कुछ मामले उत्पाद डिजाइन या अन्य आधारों पर अभी भी आगे बढ़ सकते हैं।

यह मामला अब अमेरिकी न्यायिक और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर आगे बढ़ेगा। मिसौरी राज्य न्यायालय में प्रस्तावित सेटलमेंट की अंतिम मंजूरी पर सुनवाई अपेक्षित है, जबकि माहा आंदोलन 2026 के मध्यावधि चुनावों में अपनी राजनीतिक ताकत आजमाने की तैयारी कर रहा है। आयोवा के गवर्नर प्राइमरी में माहा समर्थित उम्मीदवार की जीत ने संकेत दिया है कि यह गठबंधन अब केवल ट्रंप के इर्द-गिर्द नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर रहा है।