मास्को के प्रेसनेन्स्की जिला न्यायालय ने रूसी राज्य निगम रोसनानो की पूर्व शीर्ष प्रबंधक इरीना रापोपोर्ट को अनुपस्थिति में 15 वर्ष के सामान्य शासन कॉलोनी कारावास, 30 करोड़ रूबल के जुर्माने और 8.5 करोड़ रूबल की संपत्ति की जब्ती की सजा सुनाई। अदालत ने रोसनानो के 1.676 अरब रूबल के नुकसान के दावे को भी स्वीकार कर लिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, रापोपोर्ट ने 2012 से 2015 के बीच पूर्व उपाध्यक्ष ओलेग किसेल्योव, सहायक कंपनी के प्रमुख ओलेग डायचेंको और बैंक पेरेसवेट के पूर्व अध्यक्ष अलेक्जेंडर श्वेत्स के साथ मिलकर नियंत्रित फर्मों और बैंक के साथ फर्जी ऋण एवं गारंटी अनुबंधों के माध्यम से धन निकाला और हड़प लिया।

बचाव पक्ष ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि मामला पूरी तरह डायचेंको के झूठे बयानों पर आधारित है, जिसने जांच एजेंसी के साथ सौदा कर तीन वर्ष की सजा पाई। वहीं, रोसनानो के पूर्व प्रमुख अनातोली चुबैस, जो 2022 में रूस छोड़ चुके हैं, ने मई 2026 में इस अभियोजन को “दमन” और “कानून का मजाक” करार दिया। दूसरी ओर, रोसनानो ने चुबैस और अन्य पूर्व प्रबंधकों के खिलाफ प्लास्टिक लॉजिक (स्कूली बच्चों के लिए लचीला टैबलेट) और क्रोकस (मैग्नेटोरेसिस्टिव मेमोरी) जैसी परियोजनाओं में घाटे को लेकर कई मुकदमे दायर किए हैं, जिनमें अरबों रूबल की क्षतिपूर्ति की मांग की गई है।

रूसी कानून प्रवर्तन और न्यायिक सूत्रों के अनुसार, यह मामला राज्य-स्वामित्व वाली कंपनियों में बड़े पैमाने पर गबन के खिलाफ चल रही कार्रवाइयों की श्रृंखला का हिस्सा है। रोसनानो स्वयं 2021 से वित्तीय संकट में है, जब मॉस्को एक्सचेंज ने इसके बॉन्ड का व्यापार स्थगित कर दिया था, और 2022 में सरकार ने बजटीय सहायता समाप्त करने के लिए निगम को भंग करने पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने भी कंपनी में “विशाल वित्तीय छेद” की बात स्वीकार की थी। वैश्विक स्तर पर, सरकारी उपक्रमों में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और दंड की ऐसी कार्रवाइयाँ भारत सहित कई देशों में भी देखी जाती हैं, जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की माँग बढ़ रही है।

अनुपस्थिति में सुनाई गई यह सजा तब तक प्रभावी नहीं हो सकती जब तक रापोपोर्ट को प्रत्यर्पित नहीं किया जाता या वह स्वेच्छा से रूस नहीं लौटतीं। चुबैस और अन्य पूर्व अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही जारी है, जिसमें संपत्ति कुर्क करने और अरबों रूबल की वसूली के आदेश शामिल हैं। यह प्रकरण रूसी राज्य की ओर से सार्वजनिक धन की हानि की भरपाई के प्रयासों को दर्शाता है, हालांकि आलोचक इसे राजनीति से प्रेरित मानते हैं। संबंधित मामलों में आगे की सुनवाई अपेक्षित है।