अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता बरकरार रखी, ट्रंप प्रशासन गर्भवती महिलाओं के प्रवेश पर रोक पर विचार कर रहा
सुप्रीम कोर्ट के 6-3 के फैसले के बाद, व्हाइट हाउस 'जन्म पर्यटन' रोकने के लिए विदेशी गर्भवती महिलाओं के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 6-3 के बहुमत से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को असंवैधानिक करार दिया, जो अवैध या अस्थायी रूप से अमेरिका में रह रहे माता-पिता के बच्चों को स्वतः नागरिकता देने से रोकता था। इस फैसले के तुरंत बाद, व्हाइट हाउस ने विदेशी गर्भवती महिलाओं के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की संभावना की पुष्टि की, जिसे 'जन्म पर्यटन' (बर्थ टूरिज्म) पर अंकुश लगाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा बताया गया।
व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार स्टीफन मिलर ने कहा कि प्रशासन इस बात पर 'कड़ी नज़र' रखेगा कि अस्थायी वीज़ा पर आने वाली गर्भवती महिलाएं अमेरिकी नागरिकता प्राप्त बच्चों को जन्म देकर कल्याणकारी योजनाओं और नागरिकता के आजीवन लाभों तक पहुंच बना लेती हैं। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के प्रमुख मार्कवेन मुलिन ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताते हुए आरोप लगाया कि चीन जैसे देशों में पले-बढ़े ऐसे बच्चे बाद में अमेरिकी विश्वविद्यालयों से बौद्धिक संपदा चुरा सकते हैं। प्रशासन ने कांग्रेस से भी इस संवैधानिक प्रावधान को बदलने के लिए कानून बनाने का आग्रह किया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं विभाजित रहीं। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स के नेतृत्व में बहुमत ने 14वें संशोधन की स्पष्ट भाषा को रेखांकित किया, जिसमें तीन उदारवादी और दो रूढ़िवादी न्यायाधीश शामिल थे। असहमति जताने वाले न्यायाधीश सैमुअल अलिटो ने 'जन्म पर्यटन' को एक वास्तविक खतरा बताया। डेमोक्रेटिक सांसदों ने इसे संविधान की जीत करार दिया, जबकि कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने फैसले की आलोचना की। ट्रंप ने स्वयं इस निर्णय को चीन के लिए 'बड़ी जीत' कहा।
यह विवाद अमेरिकी आप्रवासन नीति के केंद्र में मौजूद जन्मजात नागरिकता (जूस सोली) के सिद्धांत को लेकर है, जो 1898 के वोंग किम आर्क मामले के बाद से स्थापित है। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार, अमेरिका में लगभग 60 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम एक अनधिकृत अभिभावक के साथ रहते हैं, जबकि विदेशी पर्यटकों से जन्मे बच्चों की वार्षिक संख्या 20,000 से 26,000 के बीच आंकी गई है। यहूदी आप्रवासी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए चेतावनी दी है कि 6-3 का अंतर दर्शाता है कि नागरिकता जैसी बुनियादी गारंटी पर हमला जारी रह सकता है। व्हाइट हाउस अब गर्भवती महिलाओं के लिए वीज़ा नियमों को सख्त करने की दिशा में कदम उठा सकता है, जबकि कांग्रेस में संविधान संशोधन या नया कानून लाने की कोशिशें तेज़ होने की उम्मीद है।
| अटलांटिक / अंग्रेज़ी-भाषी प्रेस | −0.20 | neutral |
|---|---|---|
| लैटिन अमेरिकी प्रेस | +0.40 | aligned |
| उप-सहारा अफ़्रीकी प्रेस | −0.50 | critical |
The White House is closing a glaring loophole in immigration law, even as an activist Supreme Court blocks a necessary reform.
By presenting the two decisions as opposites—one a judicial overreach, the other an executive correction—the bloc constructs a narrative of a president acting against a hostile judiciary.
The empire strikes again: while the Court does the right thing, the administration prepares a new assault on the most vulnerable.
The narrative pits a progressive Court decision against a regressive executive action, framing the US as a country torn between its inclusive ideals and nativist impulses.
The US is closing its doors to African women, punishing the most vulnerable while pretending to uphold rights.
By linking the two policies and emphasizing the human impact, the narrative frames the US as hypocritical and indifferent to African lives.
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