चीन का परमाणु-सक्षम मिसाइल परीक्षण: प्रशांत क्षेत्र में चिंता, रूस ने किया बचाव
चीन ने परमाणु पनडुब्बी से प्रशांत महासागर में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, जिसे अमेरिका और उसके सहयोगियों ने अस्थिर करने वाला बताया जबकि रूस ने इसे संप्रभु अधिकार करार दिया।
चीन की नौसेना ने 6 जुलाई 2026 को एक परमाणु-चालित पनडुब्बी से प्रशांत महासागर में एक अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, मिसाइल में नकली वॉरहेड लगा था और यह ‘निर्धारित जलक्षेत्र’ में सटीकता से गिरा। चीनी विदेश मंत्रालय ने इसे वार्षिक सैन्य प्रशिक्षण की नियमित प्रक्रिया बताया और कहा कि संबंधित देशों को पहले ही सूचित कर दिया गया था। हालांकि, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि सूचना महज दो घंटे पहले दी गई, जो सामान्य अंतरराष्ट्रीय व्यवहार से काफी कम है।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा कि ‘जब अमेरिका परमाणु प्रसार रोकने के लिए पहले से कहीं अधिक प्रयास कर रहा है, चीन इसके विपरीत कर रहा है।’ अमेरिका ने बीजिंग के तीव्र और अपारदर्शी परमाणु निर्माण को क्षेत्र और दुनिया के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया और सार्थक शस्त्र नियंत्रण वार्ता में शामिल होने का आग्रह किया। जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ताइवान और फिलीपींस ने भी इस परीक्षण की निंदा की। सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री मैथ्यू वेल ने कहा कि ‘यह कोई ऐसा काम नहीं जो कोई दोस्त करता है’ और प्रशांत द्वीप क्षेत्र में किसी भी देश के मिसाइल परीक्षण का विरोध किया।
इसके विपरीत, रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि चीन को अपनी मिसाइलों का परीक्षण करने और सैन्य निर्माण का संप्रभु अधिकार है, और वह किसी के लिए खतरा नहीं है। विश्लेषकों के अनुसार, परीक्षण किया गया मिसाइल संभवतः जेएल-3 था, जिसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर से अधिक आंकी गई है। यह चीन को अपने तटीय जल से सीधे महाद्वीपीय अमेरिका तक मार करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे उसकी समुद्र-आधारित दूसरी-हमला क्षमता मजबूत हुई है।
यह परीक्षण ऐसे समय हुआ जब ऑस्ट्रेलिया ने फिजी के साथ एक ऐतिहासिक रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए और प्रशांत क्षेत्र में अपनी सुरक्षा साझेदारियों का विस्तार कर रहा है। मिसाइल दक्षिण प्रशांत परमाणु मुक्त क्षेत्र में गिरी, जिसे 1986 की रारोटोंगा संधि के तहत स्थापित किया गया था और जिस पर चीन ने भी हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुमानों के अनुसार, चीन के पास वर्तमान में लगभग 600 परमाणु हथियार हैं और 2030 तक यह संख्या 1,000 से अधिक हो सकती है।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने चीन से सभी अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल और अंतरिक्ष प्रक्षेपणों की नियमित सूचना देने की प्रतिबद्धता की मांग की है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अन्य स्थायी सदस्य करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच सितंबर में व्हाइट हाउस में प्रस्तावित बैठक से पहले यह मुद्दा द्विपक्षीय वार्ता में प्रमुखता से उठने की संभावना है।
| अटलांटिक / अंग्रेज़ी-भाषी प्रेस | −0.70 | critical |
|---|---|---|
| चीनी प्रेस | +0.80 | aligned |
| महाद्वीपीय यूरोपीय प्रेस | −0.20 | neutral |
The Atlantic bloc denounces the Chinese test as a nuclear provocation threatening Pacific stability, highlighting the timing with the Australia-Fiji defense deal.
It builds credibility by emphasizing the missile's nuclear capability and the immediate geopolitical context, presenting the test as a direct challenge to regional order.
It omits that China notified countries in advance and that the test was a routine annual exercise.
China celebrates the successful launch as a routine test, reiterating that it is not directed against any country and that notifications were sent.
It makes the action plausible by describing it as a scheduled annual exercise, compliant with international law, and downplaying adverse reactions as unfounded.
It omits the protests from Japan, Australia, and New Zealand, as well as concerns about the Pacific nuclear-free zone.
Continental Europe reports the Chinese test with contrasting tones, alternating routine descriptions with concerns about regional stability.
It uses a balanced approach, citing both the Chinese version (routine test, notification) and critical reactions from neighboring countries, without taking a clear stance.
It omits the specific context of the Australia-Fiji deal, which is emphasized by the Atlantic press.
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