आईएमएफ ने वैश्विक वृद्धि दर घटाकर 3% की, भारत के लिए 6.4% का अनुमान
मध्य पूर्व युद्ध और ऊर्जा कीमतों के झटके से वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने आंशिक राहत दी।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने बुधवार को 2026 के लिए वैश्विक आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर 3.0 प्रतिशत कर दिया, जो अप्रैल के 3.1 प्रतिशत से कम है। यह 2024 और 2025 में दर्ज 3.5 प्रतिशत की औसत वृद्धि से स्पष्ट मंदी को दर्शाता है। संस्था के अनुसार, इस गिरावट का प्रमुख कारण मध्य पूर्व में फरवरी से जारी युद्ध है, जिसके चलते होर्मुज जलडमरूमध्य लगभग बंद रहा और वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित हुई। आईएमएफ ने अपने पूर्वानुमान का आधार यह माना है कि जलडमरूमध्य जुलाई के मध्य से खुलने लगेगा और मार्च 2027 तक यातायात युद्ध-पूर्व स्थिति में लौट आएगा, तथा 2026 में कच्चे तेल का औसत भाव 89 डॉलर प्रति बैरल रहेगा।
इस ऊर्जा झटके के बावजूद, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मांग-संचालित तेजी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को अधिक गहरी मंदी से बचाए रखा। आईएमएफ के शोध विभाग की उपनिदेशक पेत्या कोएवा ब्रूक्स ने कहा कि दुनिया ने अब तक युद्ध के झटके को आशंका से बेहतर ढंग से झेला है। रणनीतिक तेल भंडारों के उपयोग, खाड़ी के बाहर उत्पादन विस्तार और नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी ने कीमतों के दबाव को सीमित किया। फिर भी, प्रभाव देशों के बीच बहुत भिन्न है: संघर्ष क्षेत्र से बाहर के ऊर्जा निर्यातकों को व्यापार की बेहतर शर्तों का लाभ मिला, जबकि एआई मूल्य श्रृंखला से जुड़ी अर्थव्यवस्थाएं—जैसे दक्षिण कोरिया, ताइवान और मलेशिया—ऊर्जा आयातक होने के बावजूद मजबूत रहीं। इसके विपरीत, सीमित प्रौद्योगिकी भागीदारी वाले ऊर्जा आयातकों की गतिविधियां कमजोर हुई हैं।
भारत और दक्षिण एशिया के लिए यह परिदृश्य मिश्रित है। आईएमएफ ने भारत की 2026 की वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत आंकी है, जो 2025 के 7.7 प्रतिशत से कम है, लेकिन फिर भी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ऊंची है। तेल आयातक होने के कारण ऊंची ऊर्जा कीमतों से चालू खाता और राजकोषीय संतुलन पर दबाव बढ़ा है, हालांकि मजबूत निजी उपभोग और सेवा क्षेत्र ने गति बनाए रखी है। लैटिन अमेरिका में ब्राजील को तेल निर्यातक के रूप में लाभ हुआ और उसका अनुमान 1.9 से बढ़ाकर 2.4 प्रतिशत कर दिया गया, जबकि मेक्सिको का अनुमान घटाकर 1.2 प्रतिशत कर दिया गया। अमेरिका के लिए 2.3 प्रतिशत का अनुमान स्थिर रखा गया, जबकि यूरो क्षेत्र का अनुमान 0.9 प्रतिशत तक गिरा। वैश्विक मुद्रास्फीति 2026 में 4.7 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है, जो दो वर्षों के घटते रुझान पर विराम लगाता है।
आईएमएफ ने चेताया कि जोखिम अभी भी नीचे की ओर झुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ युद्धविराम को ‘समाप्त’ घोषित करने और नए हमलों के बाद होर्मुज की पुनर्खुलाई की आधारभूत धारणा पर प्रश्नचिह्न लग गया है। संस्था के अनुसार, यदि संघर्ष फिर भड़का तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले से कमजोर स्थिति में होगी, क्योंकि कई देश अपने रणनीतिक भंडार खर्च कर चुके हैं। व्यापार विखंडन और एआई बाजार में संभावित सुधार भी अतिरिक्त जोखिम हैं। अगला ध्यान देने योग्य पड़ाव जुलाई के मध्य में होर्मुज जलडमरूमध्य की वास्तविक स्थिति और प्रमुख केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति प्रतिक्रियाएं होंगी।
| ईरानी और संबद्ध प्रेस | −0.80 | critical |
|---|---|---|
| अटलांटिक / अंग्रेज़ी-भाषी प्रेस | −0.20 | neutral |
| लैटिन अमेरिकी प्रेस | 0.00 | neutral |
| अरब खाड़ी प्रेस | 0.00 | neutral |
Iran denounces Western aggression as the cause of the global economic slowdown.
It attributes causality directly to US-Israeli attacks, turning an economic data point into evidence of guilt.
It omits the trade fragmentation and AI market corrections that the IMF cited as additional risks.
The IMF warns of a slowdown but highlights the compensating role of AI.
It balances the negative news with a positive factor (AI) to maintain a measured, non-alarmist tone.
It does not highlight the increase in global inflation forecasts to 4.7% for 2026, present in other accounts.
Latin American governments downplay the global impact and focus on their own revisions.
It localizes the global news, turning it into a matter of national performance and government response.
It omits the specific role of the Iran-US conflict, mentioning only generically the war in the Middle East.
The Gulf reports the news with detachment, emphasizing the future rebound.
It adopts a technical and neutral tone, avoiding blame attribution and keeping focus on data.
It omits criticism of the war and humanitarian consequences, as well as specific revisions for Gulf countries.
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