अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर अभूतपूर्व तीखा हमला करते हुए उन्हें “बहुत मुश्किल इंसान” बताया और कहा कि यदि ईरान के पास परमाणु हथियार होता तो इज़रायल “दो घंटे भी नहीं टिकता।” यह बयान उस समय आया जब ट्रंप ने ईरान के साथ हाल में हुए शांति समझौते का बचाव करते हुए नेतन्याहू को याद दिलाया कि उन्हें अमेरिका का आभारी होना चाहिए।

दरअसल, ट्रंप की नाराज़गी तब भड़की जब इज़रायल ने रविवार 14 जून को लेबनान पर हमला कर दिया, ऐसा कदम जो अमेरिका की स्पष्ट मनाही के बावजूद उठाया गया। एक अन्य साक्षात्कार में ट्रंप ने अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए पूछा, “बीबी को वो हमला करने की क्या ज़रूरत थी? मैं गुस्से में था। उसमें ज़रा भी समझदारी नहीं है।” यह हमला ईरान के साथ जारी नाज़ुक वार्ता के ठीक उसी मोड़ पर हुआ जब एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने वाले थे, जिससे पूरी प्रक्रिया पटरी से उतरने का ख़तरा पैदा हो गया। ट्रंप ने साफ़ कहा कि लेबनान में इज़रायल के और हमले नहीं होने चाहिए, लेकिन साथ ही हिज़्बुल्लाह को भी इज़रायल पर हमला बंद करना होगा, तभी एक स्थायी शांति की शुरुआत हो सकती है।

इस विवाद के बीच ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सराहना की, जिन्होंने होर्मुज़ जलडमरूमध्य की नाकेबंदी के दौरान तनाव बढ़ाने से परहेज़ किया और समझौते के लिए रचनात्मक भूमिका निभाई। यह प्रशंसा नेतन्याहू के प्रति बढ़ती उपेक्षा को और रेखांकित करती है। एक ओर जहाँ ट्रंप मास्को और बीजिंग को शांति का साझीदार बता रहे हैं, वहीं इज़रायल के सबसे करीबी सहयोगी को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना अमेरिकी कूटनीति के प्राथमिकता बदलाव का स्पष्ट संकेत है।

यह तल्खी भारत जैसे देशों के लिए बहुस्तरीय संकेत लेकर आई है, जो इज़रायल और ईरान दोनों के साथ गहरे रिश्ते रखता है। अमेरिका-ईरान समझौता यदि सफल होता है तो खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम होगा, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और चाबहार बंदरगाह परियोजना को स्थिरता मिलेगी। लेकिन यदि नेतन्याहू एकतरफा सैन्य कार्रवाई जारी रखते हैं और ईरान के साथ समझौता टूटता है, तो व्यापक संघर्ष की आशंका दक्षिण एशिया के लिए नई चुनौतियाँ खड़ी कर सकती है—अफ़ग़ानिस्तान से मध्य एशिया तक कनेक्टिविटी के सपने फिर अधूरे रह सकते हैं।

विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का यह सख्त रुख महज़ आवेश नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया में नए शक्ति संतुलन की ओर इशारा है। पिछले कुछ हफ़्तों में दोनों नेताओं के बीच बढ़ती दूरी ने उस “विशेष रिश्ते” को हिलाकर रख दिया है जो दशकों से अमेरिका-इज़रायल गठबंधन की रीढ़ रहा है। आने वाले दिन बताएँगे कि क्या नेतन्याहू इस दबाव में झुककर शांति प्रक्रिया को स्वीकार करेंगे, या फिर टकराव की राह चुनकर क्षेत्र को एक नई अस्थिरता की ओर धकेल देंगे। दुनिया की निगाहें अब तेहरान और तेल अवीव—दोनों पर टिकी हैं।