22 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य ‘पूरी तरह खुला’ है और एक दिन पहले रिकॉर्ड मात्रा में तेल इस मार्ग से गुज़रा। यह बयान ऐसे समय आया जब 18 जून को अमेरिका और ईरान के बीच हस्ताक्षरित सहमति-ज्ञापन के बाद 20 जून को इज़रायल के लेबनान पर हमलों के विरोध में ईरान ने इसे फिर अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने भी 22 जून को जलडमरूमध्य के खुलने की पुष्टि की और कहा कि इससे तेल-गैस की कीमतों पर असर पड़ा है।

ईरानी पक्ष के मुख्य वार्ताकार एवं संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाग़ेर ग़ालीबाफ़ ने सरकारी टीवी को बताया कि तेहरान ने जलडमरूमध्य में जहाज़ों के गुज़रने को लेकर एक सीधी संचार लाइन स्थापित करने पर सहमति दे दी है ताकि किसी टकराव या दुर्घटना से बचा जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि स्विट्ज़रलैंड में हुई वार्ता में ईरान की 12 अरब डॉलर की जब्त संपत्तियों को मुक्त कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने 60 दिनों के लिए ईरानी कच्चे तेल के उत्पादन, आपूर्ति और बिक्री की अनुमति देते हुए एक सामान्य लाइसेंस जारी किया, जिसके तहत ज़रूरत पड़ने पर अमेरिका में भी ईरानी तेल का आयात संभव होगा।

यह जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए अहम है—दुनिया का 15 से 20 प्रतिशत कच्चा तेल और 30 प्रतिशत तक एलएनजी इसी रास्ते से गुज़रता है। फरवरी के अंत में अमेरिका-इज़रायल की सैन्य कार्रवाई शुरू होने के बाद ईरान ने इसे खनन कर बंद कर दिया था, जिससे वैश्विक तेल कीमतों में तेज़ी आई और आर्थिक मंदी की आशंका गहराई। यूरोपीय संघ ने ईरान के इस क़दम पर नाराज़गी जताई थी और उसे प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ा। पाकिस्तान और क़तर की मध्यस्थता में हुई वार्ता के बाद तैयार सहमति-ज्ञापन में समुद्री नाकेबंदी ख़त्म करने, मुक्त नौवहन बहाल करने और 60 दिनों के भीतर अंतिम शांति समझौते की रूपरेखा तय करने पर सहमति बनी है।

हालाँकि, स्थिति अब भी नाज़ुक बनी हुई है। इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दक्षिणी लेबनान से सेना न हटाने की चेतावनी दी है, जिससे वार्ता प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के साथ सहयोग ‘मौजूदा प्रक्रियाओं के तहत’ जारी रहेगा, जो अमेरिकी दावों के विपरीत है कि ईरान ने निरीक्षकों को देश में आने की अनुमति दे दी है। यूरोपीय सूत्रों के अनुसार, फ्रांस और ब्रिटेन ने स्थिरता आने पर समुद्री सुरक्षा मिशन का नेतृत्व करने की इच्छा जताई है।

ईरानी प्रतिनिधिमंडल ओमान के साथ मिलकर जलडमरूमध्य में यातायात समन्वय के लिए एक संयुक्त तंत्र विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है। अगले 60 दिनों में परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय तनाव कम करने पर केंद्रित कार्यसमूहों की बैठकें अपेक्षित हैं। इस दौरान अमेरिकी प्रतिबंधों में दी गई अस्थायी ढील और ईरान की संचार लाइन की पेशकश से जलडमरूमध्य में नौवहन सुगम बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लेबनान में इज़रायली कार्रवाई और परमाणु निरीक्षण को लेकर मतभेद समझौते की राह में बाधक बने हुए हैं।