मेक्सिको की एंटीकरप्शन और सुशासन सचिवालय ने मेक्सिको फुटबॉल महासंघ (FMF) पर 42,849,095 पेसो (लगभग 4.28 करोड़ पेसो) का प्रशासनिक जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई फैन आईडी (FAN ID) प्रणाली के तहत प्रशंसकों के व्यक्तिगत डेटा, खासकर बायोमेट्रिक जानकारी की सुरक्षा में चूक के चलते हुई। सचिवालय के अनुसार, एफएमएफ ने प्रशंसकों को यह स्पष्ट नहीं बताया कि उनकी तस्वीरें संवेदनशील डेटा हैं और इसके उपयोग के लिए उनकी लिखित, स्पष्ट सहमति नहीं ली गई। महज़ एक वेबसाइट पर चेकबॉक्स टिक कराने को पर्याप्त नहीं माना गया। जुर्माने की राशि तय करते समय उल्लंघन की गंभीरता, बायोमेट्रिक डेटा की संवेदनशीलता और एफएमएफ की आर्थिक क्षमता (वित्त वर्ष 2024 के कर रिटर्न के आधार पर) को ध्यान में रखा गया।

सरकारी बयान में कहा गया कि एफएमएफ इस फैसले को न्यायिक प्रक्रिया के तहत चुनौती दे सकता है, लेकिन यदि ऐसा होता है तो सचिवालय अपने निर्णय की वैधता का पूरी मजबूती से बचाव करेगा। एफएमएफ की ओर से अभी तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला तकनीकी रूप से जटिल है और नियामक संस्थाओं तथा खेल संगठनों के बीच डेटा गोपनीयता को लेकर बढ़ते तनाव को दर्शाता है।

फैन आईडी प्रणाली 2022 में क्वेरेटारो और एटलस प्रशंसकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद स्टेडियम सुरक्षा बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। इसके लिए प्रशंसकों से व्यक्तिगत जानकारी के साथ-साथ चेहरे की तस्वीर माँगी जाती थी। हालाँकि, तत्कालीन सूचना और पारदर्शिता संस्थान (INAI) ने भी पहले कई बार एफएमएफ पर डेटा प्रबंधन में खामियों के लिए जुर्माना लगाया था, लेकिन अब यह मामला सीधे एंटीकरप्शन एजेंसी के पास आ गया। सचिवालय ने स्पष्ट किया कि नोटिस कानूनी अवधि के भीतर और प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी किया गया।

यह मामला एक ऐसे समय में सामने आया है जब वैश्विक स्तर पर फुटबॉल महासंघों की वित्तीय और प्रशासनिक पारदर्शिता सवालों के घेरे में है। अमेरिकी और अर्जेंटीनी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एफबीआई फिलहाल अर्जेंटीना फुटबॉल संघ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और अनियमितताओं की जाँच कर रही है। हालाँकि दोनों मामलों के कारण अलग-अलग हैं—मेक्सिको में डेटा गोपनीयता और अर्जेंटीना में भ्रष्टाचार—लेकिन ये खेल प्रशासन में बढ़ती जाँच और जवाबदेही की माँग को रेखांकित करते हैं। फिलहाल, एफएमएफ के पास अपील का विकल्प खुला है और आने वाले सप्ताहों में इस पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है।