लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ़ सलाम ने 22 जुलाई 2026 को दक्षिणी लेबनान के ज़ौतर अल-ग़रबिया गांव का अचानक दौरा करते हुए कहा कि उनकी सरकार “सभी लेबनानी क्षेत्रों से पूर्ण इज़राइली वापसी” के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयास जारी रखेगी। यह बयान उस दिन आया जब लेबनानी सेना ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले त्रिपक्षीय समझौते के तहत पहले ‘पायलट ज़ोन’ में तैनाती शुरू की, जिसका उद्देश्य यह प्रदर्शित करना है कि सेना हिज़्बुल्लाह के हथियारों और बुनियादी ढांचे को हटाकर क्षेत्र को गैर-राज्य सैन्य गतिविधियों से मुक्त कर सकती है। सलाम ने गांव में लेबनानी झंडा फहराया और कहा कि सेना की तैनाती के साथ ही सड़कें खोलने, मलबा हटाने और बुनियादी सेवाएं बहाल करने का काम जारी रहेगा ताकि विस्थापित लोग सुरक्षित और सम्मान के साथ लौट सकें।

लेबनानी सरकार की स्थिति स्पष्ट है: राष्ट्रपति जोसेफ़ औन ने एक दिन पहले व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान “लेबनानी क्षेत्र से पूर्ण इज़राइली वापसी की तत्काल आवश्यकता” पर ज़ोर दिया था। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, पायलट ज़ोन में लेबनानी सेना को हिज़्बुल्लाह के हथियारों और ढांचे को साफ़ करना, सत्यापित निकासी अभियान चलाना और क्षेत्रों को सुरक्षित करना है ताकि हिज़्बुल्लाह उनका सैन्य उपयोग न कर सके। हालांकि, इज़राइली पक्ष ने इसे “लेबनानी सशस्त्र बलों की संप्रभुता की परीक्षा” बताया और मंगलवार को तैनाती के दौरान लेबनानी सैनिकों के पास हवाई चेतावनी फ़ायरिंग की, जिसे इज़राइली सेना ने “पायलट क्षेत्र से बाहर” जाने पर प्रतिक्रिया बताया।

हिज़्बुल्लाह ने बार-बार इस समझौते को खारिज किया है और हथियार डालने से इनकार किया है, जिससे पायलट ज़ोन की सफलता पर प्रश्नचिह्न लग गया है। स्थानीय निवासियों की प्रतिक्रिया मिश्रित रही: कुछ ने सेना की मौजूदगी का स्वागत करते हुए “सिर ऊंचा करके गांव में प्रवेश” की बात कही, जबकि अन्य ने प्रधानमंत्री के दौरे को जनता से कटा हुआ बताया और नाराज़गी जताई कि वे अकेले सेना के साथ आए, नागरिकों को साथ नहीं लाया। ज़ौतर अल-ग़रबिया के सटे हुए इज़राइली कब्ज़े वाले गांव ज़ौतर अल-शरकिया के निवासियों को पड़ोसी गांव में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली, जिससे उनकी निराशा और बढ़ी।

यह घटनाक्रम मार्च 2026 में हिज़्बुल्लाह द्वारा ईरान के समर्थन में इज़राइल पर हमला करने के बाद शुरू हुए व्यापक युद्ध की पृष्ठभूमि में हो रहा है, जिसमें इज़राइली हवाई हमलों और ज़मीनी आक्रमण में 4,300 से अधिक लोग मारे गए और दक्षिणी लेबनान में भारी तबाही हुई। पिछले महीने अमेरिका और ईरान के बीच एक रूपरेखा समझौते और लेबनान-इज़राइल डील के बाद हिंसा में कमी आई है, और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 7 लाख से अधिक विस्थापित लोग वापस लौट चुके हैं। दक्षिण एशिया के लिए इस क्षेत्र में स्थिरता ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं और प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा से जुड़ी है, क्योंकि खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय कामगार कार्यरत हैं और पश्चिम एशिया में तनाव का सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ता है।