अमेरिकी राष्ट्रीय ख़ुफ़िया निदेशक के कार्यालय (ओडीएनआई) में सोमवार, 22 जून से बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी शुरू हो गई। कार्यवाहक निदेशक बिल पुल्टे के नेतृत्व में यह क़दम उठाया गया, जिन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'तत्काल और ज़रूरी छँटाई' का निर्देश दिया था। सूत्रों के अनुसार, सबसे अधिक प्रभावित होने वाली इकाइयों में राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी केंद्र (एनसीटीसी) और राष्ट्रीय प्रति-ख़ुफ़िया एवं सुरक्षा केंद्र शामिल हैं।

व्हाइट हाउस ने इस कार्रवाई का बचाव करते हुए ट्रंप के सोशल मीडिया बयान का हवाला दिया, जिसमें ओडीएनआई के आकार को 'बहुत लंबे समय से बहुत ज़्यादा' बताया गया था। दूसरी ओर, अमेरिकी कांग्रेस की ख़ुफ़िया समितियों के शीर्ष डेमोक्रेट सदस्यों, सीनेटर मार्क वॉर्नर और सांसद जिम हाइम्स ने पुल्टे को पत्र लिखकर चेतावनी दी कि इतने बड़े स्तर पर कटौती राष्ट्रीय सुरक्षा को ख़तरे में डाल सकती है। पत्र में यह भी रेखांकित किया गया कि बिना ख़ुफ़िया अनुभव वाले एक कार्यवाहक अधिकारी द्वारा कांग्रेस की सलाह के बिना ऐसा ढाँचागत बदलाव अनुचित है।

वाशिंगटन के पर्यवेक्षकों के अनुसार, यह छंटनी अमेरिकी ख़ुफ़िया समुदाय में पहले से जारी सिकुड़न की अगली कड़ी है। वर्ष 2025 में ही ओडीएनआई में 500 से अधिक पद समाप्त किए जा चुके थे, और पूर्व निदेशक तुलसी गैबार्ड 50 प्रतिशत तक की कटौती का लक्ष्य रख चुकी थीं। गैबार्ड के इस्तीफ़े के बाद ट्रंप ने पुल्टे को अस्थायी ज़िम्मेदारी सौंपी, जो पहले आवासीय वित्त एजेंसी के प्रमुख थे और जिन्हें ख़ुफ़िया मामलों का कोई अनुभव नहीं है। पूर्व ख़ुफ़िया अधिकारियों का कहना है कि एनसीटीसी जैसी संस्थाओं में कर्मचारियों की भारी कटौती से आतंकवादी साजिशों की पहचान करने और उन्हें विफल करने की क्षमता कमज़ोर हो सकती है। दक्षिण एशिया सहित वैश्विक आतंकवादी ख़तरों पर निगरानी रखने वाली अमेरिकी प्रणाली पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई गई है।

फ़िलहाल पुल्टे कार्यवाहक पद पर बने हुए हैं, क्योंकि ट्रंप ने स्थायी निदेशक के लिए न्यूयॉर्क के अभियोजक जे क्लेटन के नामांकन की प्रक्रिया अचानक स्थगित कर दी है। कांग्रेस में दोनों दलों के कुछ सदस्यों ने पुल्टे की नियुक्ति पर आपत्ति जताई है, और विदेशी ख़ुफ़िया निगरानी अधिनियम की धारा 702 की अवधि समाप्त होने जैसे क़ानूनी पेंच भी सामने आए हैं। छंटनी की प्रक्रिया अभी आरंभिक चरण में है, और आने वाले सप्ताहों में इसके दायरे तथा कांग्रेस की संभावित प्रतिक्रिया पर स्थिति स्पष्ट होगी।