जापान सरकार ने सभी विदेशियों के लिए प्रवेश वीज़ा शुल्क में पाँच गुना वृद्धि की घोषणा की है, जो 1 जुलाई से प्रभावी होगी। एकल-प्रवेश वीज़ा का शुल्क 3,000 येन (लगभग 1,700 रुपये) से बढ़ाकर 15,000 येन कर दिया गया है, जबकि बहु-प्रवेश वीज़ा 6,000 येन के बजाय अब 30,000 येन का होगा। यह 48 वर्षों में पहला संशोधन है। साथ ही, जापानी संसद ने मई में एक विधेयक पारित किया जिसके तहत स्थायी निवास आवेदन की अधिकतम सीमा 10,000 येन से तीस गुना बढ़ाकर 300,000 येन तक की जा सकेगी, और निवास स्थिति बदलने या अवधि बढ़ाने का शुल्क भी 10,000 येन से बढ़कर 100,000 येन तक हो सकता है।

जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने इस कदम को मुद्रास्फीति और विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के अनुरूप बताया, तथा कहा कि इसका आवक पर्यटन पर तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार का तर्क है कि ये दरें अब अन्य G7 अर्थव्यवस्थाओं के करीब होंगी। दूसरी ओर, जापान फेडरेशन ऑफ बार एसोसिएशन ने इस वृद्धि को “मूलगामी” बताते हुए चेतावनी दी कि विदेशी निवासियों की राय लिए बिना बनाए गए इस कानून का उनकी आजीविका पर गंभीर असर होगा और कारोबारों व स्थानीय सरकारों पर अतिरिक्त लागत आएगी। इसी वैश्विक सन्दर्भ में, वेनिस के नवनिर्वाचित मेयर सिमोने वेंतुरिनी ने इटली की संसद के समक्ष दिन-भर के पर्यटकों के प्रवेश शुल्क को €5 से बढ़ाकर €50 करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि अत्यधिक पर्यटक दबाव वाले दिनों में यह एक “मजबूत निवारक” बन सके।

इन नीतिगत बदलावों का प्रभाव यात्रियों की नागरिकता और यात्रा के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। जापान के साथ वीज़ा-मुक्त समझौते वाले देशों—जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ शामिल हैं—के पर्यटक 90 दिन तक के प्रवास के लिए इस वृद्धि से अप्रभावित रहेंगे। लेकिन भारत, चीन, रूस, मध्य-पूर्व और अफ़्रीका के अधिकांश देशों के नागरिकों को पर्यटन के लिए भी नई ऊँची फ़ीस चुकानी होगी। वीज़ा-मुक्त देशों के वे नागरिक जो काम, अध्ययन या दीर्घकालिक प्रवास के लिए जा रहे हैं, उन पर भी यह बढ़ा हुआ शुल्क लागू होगा। वेनिस में, रात्रि विश्राम करने वाले मेहमानों को प्रवेश शुल्क से छूट रहेगी, जबकि दिन-भर में लौटने वाले सैलानियों को प्रस्तावित €50 का भुगतान करना पड़ सकता है।

जापान में यह कदम एक व्यापक नीतिगत बदलाव का हिस्सा है, जिसमें 1 जुलाई से ही अंतरराष्ट्रीय पर्यटक कर को तीन गुना करना भी शामिल है। पिछले वर्ष जापान ने रिकॉर्ड 4.27 करोड़ विदेशी पर्यटकों का स्वागत किया, और कमज़ोर येन तथा महामारी-पश्चात् पर्यटन उछाल ने अति-पर्यटन की चिंताओं को बढ़ाया है। सरकार पर दक्षिणपंथी विपक्षी दल सान्सेइतो का दबाव भी है, जो आप्रवासन पर कड़े नियंत्रण की माँग कर रहा है। वेनिस का प्रस्तावित शुल्क भी इसी वैश्विक प्रवृत्ति को दर्शाता है, जहाँ शहर मूल्य-निर्धारण के ज़रिए पर्यटक प्रवाह को नियंत्रित करना चाहते हैं। जापान में निवास-संबंधी शुल्क वृद्धि वित्त वर्ष 2026 के अंत यानी मार्च 2027 तक लागू होने की उम्मीद है, जबकि वेनिस का प्रस्ताव इतालवी संसद में विचाराधीन है।