वैश्विक प्रवर्तन कार्रवाइयों का दौर: बैंक ऑफ बड़ौदा पर 5,700 करोड़ का समझौता, अलीबाबा और दुबई में भी बड़ी कार्रवाई
बैंक ऑफ बड़ौदा ने एनएमसी हेल्थ विवाद में बिना दायित्व स्वीकारे 600 मिलियन डॉलर का भुगतान किया, जबकि अमेरिका और दुबई में अलग-अलग मामलों में सख्त कदम उठाए गए।
बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने अबू धाबी की ध्वस्त स्वास्थ्य सेवा कंपनी एनएमसी हेल्थ के प्रशासकों के साथ 600 मिलियन डॉलर (लगभग 5,700 करोड़ रुपये) के समझौते की घोषणा की, जिसके तुरंत बाद बैंक के शेयर 4 प्रतिशत गिरकर 260 रुपये पर आ गए। यह राशि बैंक के मार्च 2026 को समाप्त चौथी तिमाही के 5,616 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ के लगभग बराबर है। समझौता अबू धाबी ग्लोबल मार्केट (एडीजीएम) और इंग्लैंड एवं वेल्स के उच्च न्यायालय में वर्षों से चल रही कानूनी कार्यवाही को समाप्त करता है, और इसमें किसी पक्ष ने दायित्व स्वीकार नहीं किया है।
यह विवाद भारतीय मूल के उद्यमी बी.आर. शेट्टी द्वारा स्थापित एनएमसी हेल्थ के 2020 में हुए पतन से उपजा है, जब फोरेंसिक ऑडिट में 4 अरब डॉलर से अधिक का अघोषित ऋण सामने आया था। प्रशासकों का आरोप था कि बीओबी की अबू धाबी शाखा ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और केवाईसी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया तथा फर्जी आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से धोखाधड़ी वाले लेन-देन जारी रखने दिए, जिससे अन्य लेनदारों को नुकसान उठाना पड़ा। बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इन आरोपों का खंडन करते हुए मजबूत कानूनी बचाव का दावा किया था, लेकिन लंबी मुकदमेबाजी से बचने के लिए समझौते का रास्ता चुना।
यह मामला वैश्विक स्तर पर बढ़ती प्रवर्तन कार्रवाइयों के एक बड़े रुझान का हिस्सा है। अमेरिकी न्याय विभाग ने चीनी ई-कॉमर्स दिग्गज अलीबाबा और उसके भुगतान प्रसंस्करणकर्ता पर अवैध दवाओं, रसायनों और गोली बनाने की मशीनों की बिक्री रोकने में विफल रहने के आरोप में 600 मिलियन डॉलर का समझौता किया। कंपनी ने 2016 से 2024 के बीच लगभग 80,000 ऐसे लेन-देन होने देना स्वीकार किया, जिनका कुल मूल्य 200 मिलियन डॉलर से अधिक था। इसी तरह, दुबई सीमा शुल्क और पुलिस ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जोखिम प्रणाली की मदद से एक एशियाई देश से आ रही खेप को पकड़ा, जिसमें 2,78,850 प्रीगैबलिन गोलियां बरामद हुईं और चार सदस्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया गया।
भारत में भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फेमा उल्लंघन के 150 से अधिक मामलों को भारतीय रिज़र्व बैंक की मंजूरी से निपटाया है, जिसमें अपोलो हॉस्पिटल्स जैसे बड़े नाम शामिल हैं। कोलंबिया में सीमा शुल्क अधिकारियों ने 6,650 मिलियन पेसो मूल्य के अवैध वस्त्र और खाद्य पदार्थ जब्त किए। ये घटनाक्रम दर्शाते हैं कि दुनिया भर में नियामक और कानून प्रवर्तन एजेंसियां सीमा पार वाणिज्यिक धोखाधड़ी, मादक पदार्थों की तस्करी और नियामक उल्लंघनों पर लगातार शिकंजा कस रही हैं।
बीओबी के लिए अगला पड़ाव यह देखना होगा कि यह एकमुश्त भुगतान उसकी तिमाही आय पर किस प्रकार लेखांकित होता है और क्या निवेशक इसे प्रबंधनीय मानते हैं। वैश्विक स्तर पर, अलीबाबा को अपने अनुपालन कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना होगा, जबकि दुबई का एकीकृत सुरक्षा ढांचा भविष्य की तस्करी की कोशिशों के लिए एक चेतावनी बन गया है।
वही कहानी कहीं और कैसे बताई जाती है।
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भारत के बैंक ऑफ बड़ौदा ने एनएमसी हेल्थ के पतन से उत्पन्न दावों को निपटाने के लिए 600 मिलियन डॉलर का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है, जिससे बिना किसी दायित्व स्वीकार किए वर्षों का सीमापार मुकदमा समाप्त हो गया। इस अदालत के बाहर समझौते को लंबी कानूनी लड़ाइयों से बचने के एक व्यावहारिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। अलग से, भारतीय प्रवर्तन एजेंसियां अदालती बोझ कम करने के लिए विदेशी मुद्रा मामलों का तेजी से निपटारा कर रही हैं।
दुबई के अधिकारियों ने एआई-संचालित जोखिम प्रणालियों का उपयोग करते हुए 2,78,850 नशीली गोलियों की एक विशाल खेप को रोका और चार सदस्यीय आपराधिक गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस ऑपरेशन को एक बड़ी सुरक्षा उपलब्धि के रूप में सराहा जा रहा है, जो सीमा शुल्क और पुलिस के बीच सहज संस्थागत एकीकरण को दर्शाता है। यह जब्ती मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ दुबई की छवि को एक किले के रूप में मजबूत करती है।
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