मिलान की सार्वजनिक परिवहन कंपनी एटीएम में एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां कर्मचारियों के एक ग्रुप ने 'टिसिनीज स्टाफ' नामक व्हाट्सएप चैट पर महिला यात्रियों की तस्वीरें साझा कीं और उन पर अश्लील व सेक्सिस्ट टिप्पणियां कीं। मिलान अभियोजन कार्यालय ने कंप्यूटर सिस्टम में अवैध पहुंच के आरोप में कम से कम एक कर्मचारी को औपचारिक रूप से संदिग्ध बनाया है और पांच अन्य के ठिकानों पर तलाशी ली गई है। एटीएम ने शामिल सभी कर्मचारियों को सेवा और वेतन से निलंबित कर दिया है, साथ ही डेटा सुरक्षा प्राधिकरण से शिकायत की है।

यह मामला तब उजागर हुआ जब एक 26 वर्षीय महिला यात्री ने ट्राम में सफर के दौरान एक कर्मचारी को सर्विलांस स्क्रीन की फोटो खींचकर चैट पर भेजते देखा और उसके फोन की स्क्रीन की तस्वीर लेकर सार्वजनिक कर दी। जांच का केंद्रीय सवाल यह है कि तस्वीरें केवल ड्राइवरों को दिखने वाली लाइव फीड की फोटो खींचकर ली गईं या सेंट्रल वीडियो स्टोरेज सिस्टम में अवैध रूप से घुसकर निकाली गईं। पहली स्थिति में आरोप हल्के हो सकते हैं, लेकिन दूसरी स्थिति में 'सूचना प्रणाली तक अवैध पहुंच' का अपराध कहीं अधिक गंभीर बन जाता है, जिस पर अभियोजन का फोकस है।

इसी बीच ब्राजील के मारान्हाओ राज्य में एक अलग किस्म का कदाचार सामने आया, जहां एक नगर रक्षक पर सरकारी गश्ती वाहन के भीतर यौन संबंध बनाने का आरोप लगा है। स्थानीय निवासियों के आक्रोश के बाद नगर परिषद में इसकी निंदा हुई और प्रीफेक्चर ने अनुशासनात्मक जांच शुरू कर दी। दोनों घटनाएं भौगोलिक रूप से भिन्न होते हुए भी सार्वजनिक सेवा के वाहनों और प्रणालियों के दुरुपयोग की एक समान प्रवृत्ति दर्शाती हैं—चाहे वह डिजिटल निगरानी का शोषण हो या भौतिक स्थान का।

दक्षिण एशिया, विशेषकर भारत जैसे देशों के लिए ये मामले चेतावनी हैं, जहां सार्वजनिक बसों, मेट्रो और स्टेशनों पर सीसीटीवी का जाल तेजी से बिछ रहा है। महिला सुरक्षा के नाम पर लगाए गए कैमरे यदि कर्मचारियों द्वारा ही वॉयरिज्म का औजार बन जाएं तो निगरानी का पूरा ढांचा संदिग्ध हो जाता है। यूरोपीय संघ की सख्त जीडीपीआर व्यवस्था के बावजूद मिलान की घटना दिखाती है कि तकनीकी पहुंच पर नियंत्रण और कर्मचारी प्रशिक्षण की कमी कितनी घातक हो सकती है। भारत का प्रस्तावित डेटा संरक्षण विधेयक ऐसे दुरुपयोग रोकने के लिए स्पष्ट प्रावधान मांग करता है।

आगे का रास्ता संस्थागत पारदर्शिता और सख्त तकनीकी ऑडिट से होकर जाता है। एटीएम ने आंतरिक जांच के साथ गारांते प्राइवेसी को शामिल किया है, जबकि मिलान के मेयर साला ने 'कठोर कार्रवाई' की अपेक्षा जताई है। ब्राजील का मामला भी अनुशासनहीनता पर त्वरित प्रशासनिक प्रतिक्रिया की जरूरत रेखांकित करता है। वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षा तकनीक नागरिकों की गरिमा का हनन करने वालों के हाथों में न जाए।